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बीच बहस
सरकने लगी है नकाब
आगामी लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट मीडिया में जोर शोर से है लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक है। थोड़ा सा कुरेदना पड़ता है मिट्टी की एक दो परतों के नीचे के ताप का एहसास लेने को। पूरे देश की हवा...
बीच बहस
चिकित्सा में लापरवाही पर सहारा हॉस्पिटल के विरुद्ध 87.97 लाख हर्जाने का आदेश
Janchowk -
राज्य उपभोक्ता आयोग ने चिकित्सा में लापरवाही बरतने के कारण सहारा हास्पिटल के विरूद्ध विभिन्न मदों में कुल 8797026/- रुपये क्षतिपूर्ति, हर्जाना आदि के रूप में भुगतान इस निर्णय के आठ सप्ताह के अन्दर करने हेतु आदेश दिया और...
बीच बहस
स्पेशल रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन की चपेट में बिहार, लेकिन बचाव का कोई एक्शन प्लान नहीं
राहुल -
पटना। मौसम विभाग के अनुसार 17 अगस्त 2022 तक राज्य में केवल 389.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जो कि सामान्य से बहुत कम है। कम से कम 657.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए। वहीं पिछले साल मानसून के दौरान चार...
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स्पेशल स्टोरी: नीतीश कुमार की क्षेत्रवादी सोच का नतीजा है अलग मिथिला राज्य की मांग
राहुल -
पटना "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक जाति और एक क्षेत्र के मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। राजगीर और नालंदा घुम आइए फिर मिथिलांचल आइए आपको नीतीश कुमार के क्षेत्रवाद विचार की असली बू नजर आ जाएगी। इस देश में भाषा...
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पुलिस राज बनने पर पर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित, ज़मानत से जुड़े नए क़ानून की सलाह
अभी तक देश में विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, आम नागरिक और कानूनविद आरोप लगा रहे थे कि मोदी सरकार लोकतंत्र खत्म करके देश को पुलिस राज में तब्दील कर रही है पर अब उच्चतम न्यायालय ने भी यह...
बीच बहस
गुजरात कत्लेआम: मानवाधिकारों के रक्षकों की ही अब घेरेबंदी!
ज़किया जाफ़री बनाम गुजरात राज्य मामले में हाल में अपना फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने ज़किया जाफ़री की याचिका ख़ारिज कर दी। ज़किया जाफ़री ने अपनी याचिका में मांग की थी कि उस षड्यंत्र की जांच की जावे...
बीच बहस
केंद्र और राज्यों के लिए जीएसटी बनी जंजाल
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मध्य रात्रि जीएसटी के रूप में देश की कर प्रणाली की नयी शुरुआत की घोषणा की थी तो भाजपा नेताओं और भाजपानीत सरकारों ने इसे मध्य रात्रि...
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सर्विलांस स्टेट में आपका स्वागत है!
संसद के बजट सत्र में वर्तमान में चल रही टोल नाकों की व्यवस्था के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कह रहे हैं कि "अब मैं एक जीपीएस सिस्टम लाना चाहता हूं। टोल ही नहीं रहेंगे। टोल नहीं रहने...
बीच बहस
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने माना राज्य भी दे सकते हैं हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा
केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि जिन राज्यों में हिंदुओं की संख्या कम है वहाँ की सरकारें उन्हें अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं। केंद्र ने कहा है कि ऐसा होने की स्थिति में हिंदू इन राज्यों...
बीच बहस
बजट के आईने में उत्तराखंड: सीतारमन की बजट की पोटली से जीएसटी की क्षतिपूर्ति गारंटी गायब
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की क्षतिपूर्ति का उल्लेख न होने से आर्थिक संसाधनों की तंगी झेल रहे उत्तराखण्ड जैसे कई राज्यों की बेचैनी बढ़ गयी है। फिलहाल भारत सरकार का...
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ईवीएम-वीवीपैट केसः सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे 4 सवाल
सुप्रीम कोर्ट बुधवार 24 अप्रैल को यानि आज उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने वाला है, जिसमें चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग...
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