जहां अमीर देशों में भी भूख और आजीविका का संकट रोकने के सरकारी प्रयास विफल होते रहे हैं, दुनिया में यह संकट तेजी से एक आपात स्थिति में बदल रहा है। पश्चिमी देशों के नेता और मीडिया इस विनाशकारी तबाही के लिए रूस और यूक्रेन में युद्ध को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन तथ्य कुछ और ही कहते हैं।
एक महीने पहले, खाद्य और कार्य नेटवर्क, शिक्षाविदों का एक गठबंधन, सामुदायिक कार्यकर्ताओं और यूनाइटेड किंगडम के ट्रेड यूनियनों ने सरकार को एक खुला पत्र जारी किया, जिसमें एक खतरनाक मुद्दे पर उसका ध्यान आकर्षित किया गया:
“ब्रिटेन अब एक राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल का सामना कर रहा है….जैसी वर्तमान स्थिति बन गई है, यूके में दसियों लाख लोग भोजन के बारे में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुद्रास्फीति चालीस वर्षों में सबसे अधिक है और खाद्य कीमतों के साथ-साथ ऊर्जा लागत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है। बच्चों सहित लाखों लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। अभाव बढ़ रहा है और खाद्य बैंकों पर निर्भरता सामान्य बात हो गई है।”
उन्होंने कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों का खुलासा किया – “ब्रिटेन के घरों में 7.3 मिलियन वयस्क और 2.6 मिलियन बच्चे बिना भोजन के हैं या शारीरिक रूप से पिछले एक महीने में भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हैं” – और एक राष्ट्रीय खाद्य आपातकालीन शिखर सम्मेलन को तत्काल बुलाने का आह्वान किया। समूह ने न्यूनतम मजदूरी और सार्वभौमिक मुफ्त स्कूल भोजन बढ़ाने सहित स्थिति को सुधारने के लिए अन्य प्रस्ताव भी जारी किए हैं, और कानून में भोजन के अधिकार को स्थापित करने के आह्वान के साथ समाप्त हुआ, ताकि ब्रिटिश सरकार वैधानिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हो कि इनमें से कोई भी नागरिक भूखे न सोए।
एक अभूतपूर्व संकट
भूख और आजीविका का संकट, जिसने कोविड -19 की चपेट में आने के बाद से दुनिया को जकड़ लिया है, लॉकडाउन से संबंधित व्यवधानों के कारण, अब निश्चित रूप से एक आपात स्थिति में बदल गया है (इस लेखक के पहले के लेख)। संकट लगभग हर स्तर पर प्रकट हो रहा है: भोजन की कीमतों में लगातार वृद्धि, और ईंधन और उर्वरक की भी (दोनों खाद्य कीमतों से सीधे जुड़े हुए हैं); स्थानीय स्तर पर भोजन और ईंधन की बढ़ती कमी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान; बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी, और इसके परिणामस्वरूप बहुसंख्यक लोगों की आय और क्रय शक्ति में गिरावट; संघर्ष से संबंधित व्यवधान और अनिश्चितता; आसन्न वित्तीय संकट और मंदी; इनसे सीधे जुड़े हुए बढ़ते सार्वजनिक विरोध; और इन सबसे अधिक, व्यापक राजनीतिक अकर्मण्यता जो संकट पर मीडिया की चुप्पी के कारण है। संक्षेप में, हम अभूतपूर्व रूप से हाल के इतिहास में एक बहुआयामी संकट को उसकी व्यापकता और गहराई में देख रहे हैं, और जिससे कुछ ही राष्ट्र छूटे हुए प्रतीत होते हैं, जैसा कि यूके का मामला इतना स्पष्ट रूप से दिखाता है।
हम यदि पश्चिमी देशों के नेताओं और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर विश्वास करने लगें, तो संकट मुख्य रूप से यूक्रेन में रूस के युद्ध का एक उत्पाद है। इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र टास्क फोर्स की रिपोर्ट का शीर्षक था ‘यूक्रेन में युद्ध का वैश्विक प्रभाव: एक पीढ़ी में अरबों लोग सबसे बड़ी जीवन यापन लागत संकट का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को यह कहते हुए ‘कोट’ किया गया था कि युद्ध उन गरीब देशों में संकट को “सुपरचार्ज कर रहा था जो पहले से ही COVID-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
इस जून में जर्मनी में जी-7 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी संकट के लिये “यूक्रेन पर रूस के अकारण और अनुचित आक्रमण और हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में भीषण सूखे” को जिम्मेदार ठहराया। आश्चर्य की बात नहीं है कि बाइडेन का बयान ऐसे समय में आया जब मुख्यधारा के पश्चिमी मीडिया में संकट के लिए रूस को लक्षित करने वाला एक ठोस अभियान की शक्ल लेता नज़र आ रहा था (“रूस ‘दुनिया को ब्लैकमेल करने के लिए खाद्य आपूर्ति को हथियार बना रहा है”, एक सीएनबीसी शीर्षक में कहा गया)।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस आरोप से इनकार किया, बदले में अपने देश पर गंभीर पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण संकट पैदा होने का आरोप लगाया, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ उत्पादों को वितरित करने के लिए “ऐसी स्थितियां पैदा कीं जो इसे और अधिक कठिन बना देती हैं”। उन्होंने कथित तौर पर यह भी पुष्टि की कि रूस ने “उर्वरक के निर्यात पर, न ही खाद्य उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध लगाया था।”
लेकिन क्या वास्तव में मौजूदा संकट के पीछे रूस-यूक्रेन युद्ध है? एक नज़दीकी नज़र दूसरी तरफ इशारा करती है। मार्च 2022 की विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार: “यहां एक तथ्य है जो आपको आश्चर्यचकित कर सकता है: चावल, गेहूं और मक्का के वैश्विक स्टॉक – दुनिया के तीन प्रमुख स्टेपल – ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर हैं। गेहूं के लिए, जो युद्ध से सबसे अधिक प्रभावित वस्तु है, स्टॉक 2007-2008 के खाद्य मूल्य संकट के दौरान वाले स्तर से काफी ऊपर बना हुआ है। अनुमान यह भी बताते हैं कि लगभग तीन-चौथाई रूसी और यूक्रेनी गेहूं का निर्यात युद्ध शुरू होने से पहले ही कर दिया गया था। ” रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा संकट को “खाद्य मूल्य संकट” के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें जोर दिया गया है कि यह भोजन की कमी के कारण नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के मासिक ‘अनाज की आपूर्ति और मांग संक्षिप्त’ के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। 2022 में वैश्विक अनाज उत्पादन के लिए एफएओ का पूर्वानुमान पिछले महीने की तुलना में जुलाई में 7 मिलियन टन बढ़ा दिया गया है और अब यह 2,792 मिलियन टन आंका गया है, और यह 2021 में इसी अवधि के उत्पादन से केवल 0.6 प्रतिशत कम है। एफएओ के अनुसार, सामान्य से अधिक फसल उत्पादन के चलते रूस-यूक्रेन युद्ध की वजह से हुई कमी ने वैश्विक गेहूं के स्टॉक को ज्यादा प्रभावित नहीं किया है।
इंटरनेशनल पैनेल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन सस्टेनेब्ल फूड सिस्टम्स (IPES) का एक आकलन भी पुष्टि करता है कि वर्तमान समय में वैश्विक खाद्य आपूर्ति की कमी का कोई जोखिम नहीं है। यह भी इसे “खाद्य मूल्य संकट” के रूप में पहचानता है, लेकिन इसके कारणों की पहचान करता है। यह कहते हुए कि “खाद्य प्रणालियों में सुधार की विफलता ने यूक्रेन में युद्ध को 15 वर्षों में तीसरे वैश्विक खाद्य मूल्य संकट को भड़काने का अवसर दिया है,” रिपोर्ट “वैश्विक खाद्य प्रणालियों में मूलभूत दोषों – जैसे खाद्य आयात और अत्यधिक कमॉडिटी स्पेकुलेशन पर भारी निर्भरता” यूक्रेन के आक्रमण से बढ़ी खाद्य असुरक्षा के लिए कारण के रूप में इंगित करती है।” यह कहा गया है कि “इन खामियों को उजागर तो किया गया था, लेकिन 2007-8 में पिछली खाद्य कीमतों में वृद्धि के बाद ठीक नहीं किया गया।”
पर्यावरण कार्यकर्ता वंदना शिवा द्वारा स्थापित संगठन नवदन्या की एक अन्य रिपोर्ट और भी आगे जाती है: वह ऊपर उल्लिखित साक्ष्य की ओर इशारा करती है और कहती है कि वर्तमान संकट एक टूटी हुई वैश्विक खाद्य प्रणाली का प्रत्यक्ष परिणाम है जो मुख्य रूप से कृषि व्यवसाय के दिग्गजों की सेवा के लिए ही मौजूद है।”
एक रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है बोएं भूख, काटें लाभ – एक प्रायोजित भोजन संकट (Sowing Hunger, Reaping Profits-A Food Crisisby Design), अत्यधिक वित्तीय अटकलों, कमोडिटी के भविष्य के मूल्य निर्धारण (future pricing) में वृद्धि और बाजार में बढ़ती अस्थिरता को खाद्य संकट के लिए जिम्मेदार मानता है, कुल मिलाकर यह कॉर्पोरेट खिलाड़ियों के लिए बड़े लाभ में इजाफा करता है, यहां तक कि यह विश्व स्तर पर खाद्य कीमतों को बढ़ाता है। जैसा कि शिव कहते हैं, “रूसी-यूक्रेनी संघर्ष ने एक बार फिर उजागर किया है कि वैश्वीकृत खाद्य प्रणालियां कितनी नाजुक हैं, और बाजार में उतार-चढ़ाव कितनी जल्दी सबसे गरीब लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। वर्तमान वैश्वीकृत, औद्योगिक कृषि खाद्य प्रणाली योजनाबद्ध ढंग से भूख पैदा करती है।”
अर्थशास्त्रियों सी.पी. चंद्रशेखर और जयति घोष द्वारा वैश्विक गेहूं की कीमतों का विश्लेषण इसकी पुष्टि करते हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने से बहुत पहले, मई 2021 से एफएओ डेटा और अनुमानों की जांच करते हुए, वे पाते हैं कि 2022 में गेहूं का अनुमानित वैश्विक उत्पादन 2021 की तुलना में 1% से कम होने की संभावना है, लेकिन 2018-20 के औसत से लगभग 2% अधिक है। इसी तरह, गेहूं का वैश्विक व्यापार भी 2021 की तुलना में थोड़ा कम होने का अनुमान है, लेकिन यह अभी भी 2018-20 की तुलना में अधिक रहेगा।
संकट को जारी रखने के मामले में उन्होंने जिन दो प्रमुख कारकों की पहचान की है, वे हैं, “प्रमुख अनाज व्यापार कृषि व्यवसायों द्वारा मुनाफाखोरी, जिन्होंने जनवरी-मार्च 2022 में पहले ही लाभप्रदता में नाटकीय वृद्धि दिखाई क्योंकि उन्होंने बिना किसी सवाल के अपनी कीमतें बढ़ा दी, क्योंकि हर कोई मानता है कि यह युद्ध के चलते आपूर्ति की कमी का परिणाम है। दूसरा गेहूं फ्यूचर्स मार्केट में वित्तीय अटकलें हैं, स्पॉट मार्केट्स में भी कीमतों को बढ़ा सकती हैं”।
जैसा कि हाल ही में रॉलिंग स्टोन पत्रिका की रिपोर्ट ने सारांशित किया, “यह संकट……कुछ अर्थों में कृत्रिम है, यह देखते हुए कि यह दुनिया में भोजन की किसी भी वास्तविक कमी से प्रेरित नहीं है,” आगे जोड़ते हुए, “वस्तु व्यापारी बेतरतीब उतार-चढ़ाव से मुनाफा कमाते हैं, शिपर्स अनाज के लिए बेताब लोगों से पैसा कमाते हैं। उर्वरक निर्माता अपनी उपज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए बेताब किसानों से पैसा कमाते हैं, और प्रोटो-फासीवादी राजनेता लोकतंत्र की विफलता के सबूत के रूप में बढ़ती खाद्य कीमतों को पेश करके खुश हैं।”
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यूके जैसा देश, जहां नागरिक समाज खाद्य आपातकाल घोषित करने की मांग कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र की 107 गंभीर रूप से प्रभावित देशों की सूची में नहीं है, इस प्रकार इन देशों में संकट की अत्यधिक गंभीरता को प्रकट करता है। मल्टी बिलियन डॉलर के वादों के अलावा, संकट से निपटने के आधिकारिक प्रयास विफल होते दिख रहे हैं, यहाँ तक कि अमीर देशों में भी।
निष्कर्ष वास्तविक व अप्रिय है। सरकारों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने हेतु नागरिकों द्वारा किए गए ठोस प्रयासों के बिना, भयानक भूख और आजीविका संकट गंभीर और अप्रत्याशित परिणामों के साथ, अधिकांश मानवता को निगल जाएगा। इसके अलावा, यह एक वैश्विक कृषि-औद्योगिक-वित्तीय प्रणाली के आमूल-चूल परिवर्तन का आह्वान भी करता है। इसे मुट्ठी भर बड़े निगमों और निवेशकों के लिए अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करने के मक्सद से डिज़ाइन किया गया है, भले ही यह अरबों लोगों को जोखिम में डालता हो।
(सजय जोस एक स्वतंत्र पत्रकार और शोधकर्ता हैं। लेख का हिंदी अनुवाद कुमुदिनी पति ने किया है। इसका अंग्रेजी वर्जन नीचे दिए गए लिंक के जरिये पढ़ा जा सकता है।)
COVID रिस्पांस वॉच – https://countercurrents.org/author/sajai-jose/
