अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार ने जो कदम उठाये उन पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। एक तबका इसके समर्थन में और इसे राष्ट्रवाद से जोड़कर देख रहा है जबकि दूसरा तबका इसे असंवैधानिक बता कर इसका मुखर विरोध कर रहा है। इसमें कोई समुदाय विशेष नहीं बल्कि सभी समुदायों के के लोग शामिल हैं। पूर्व नौकरशाहों और रक्षा कर्मियों के एक समूह ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल करके मांग की है कि अनुच्छेद 370 के तहत जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश जम्मू-कश्मीर और जम्मू-कश्मीर (पुनर्गठन) अधिनियम 2019 की विशेष स्थिति को निरस्त करते हुए उसे असंवैधानिक घोषित किया जाए और केंद्र को इस पर कार्रवाई से रोका जाए। केंद्र के पास जम्मू और कश्मीर के लोगों से अनुमोदन नहीं है और यह उन सिद्धांतों पर हमला है, जिन पर राज्य ने भारत में एकीकरण किया था।
याचिकाकर्ताओं में जम्मू-कश्मीर के लिए गृह मंत्रालय के इंटरलोक्यूटर्स ग्रुप की एक पूर्व सदस्य राधा कुमार, जम्मू-कश्मीर के पूर्व चीफ सेक्रेटरी हिंडल हैदर तैयबजी, रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल कपिल काक और रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक कुमार मेहता शामिल हैं। मेहता उरी सेक्टर में तैनात रह चुके हैं। इसके अलावा वह 1965 और 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध लड़ चुके हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं में पंजाब काडर के पूर्व आईएएस अमिताभ पांडे और केरल काडर के पूर्व आईएएस गोपाल पिल्लई भी शामिल हैं। इस याचिका को अधिवक्ता अर्जुन कृष्णन, कौस्तुभ सिंह और राजलक्ष्मी सिंह, अधिवक्ताओं और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्तो चंद्र सेन द्वारा ड्रॉफ्ट किया गया है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राज्य की विशेष स्थिति को दूर करने वाले संशोधन उन सिद्धांतों के हृदय पर प्रहार है, जिन पर जम्मू और कश्मीर राज्य ने भारत में एकीकरण किया था। यह जम्मू और कश्मीर के लोगों से कोई प्रतिज्ञान / अनुमोदन नहीं होने के रूप में वर्णित किया गया है। याचिका के अनुसार, जहां तक तक जम्मू-कश्मीर राज्य का संबंध है यह एक संवैधानिक अनिवार्यता है। राष्ट्रपति के दो आदेशों और अधिनियम के बारे में बात करते हुए, याचिका में कहा गया है कि लगाए गए आदेश / अधिनियम नियम और कानून, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के अलावा संघीयता, लोकतंत्र और शक्तियों के पृथक्करण के बुनियादी ढांचे के सिद्धांतों के विपरीत हैं। याचिका इस अनुच्छेद 370 पर दाखिल कई याचिकाओं की श्रृंखला का अनुसरण करती है, जिन्हें शकीर शबीर, कश्मीर के एक वकील और नेशनल कांफ्रेंस के नेताओं द्वारा दाखिल किया गया है।
गौरतलब है इस बीच कि मद्रास उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के एम विजयन 14 अगस्त को लंच ब्रेक के दौरान बार एसोसिएशन की अकादमिक व्याख्यान श्रृंखला के रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 विषय पर एक व्याख्यान देने वाले थे। इस व्याख्यान के कुछ घंटों पहले ही भाजपा के लीगल विंग की ओर से मद्रास बार एसोसिएशन को इस व्याख्यान के विरोध में एक पत्र दिया गया और व्याख्यान रद्द कर दिया गया। लाइव लॉ के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता विजयन ने 5 और 6 अगस्त को राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों के संदर्भ में कहा, इससे अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का हनन हो रहा है। लगभग 70 वर्षों के अस्तित्व के बाद अनुच्छेद 370 को अस्थायी कहना बेमानी था।
उन्होंने कहा कि 05 अगस्त 2019 के राष्ट्रपति के आदेश संविधान के अनुच्छेद 370 (1) तक सीमित नहीं हैं। यह अनुच्छेद 367 से भी संबंधित है, जो अनुच्छेद 372 के तहत किए गए अनुकूलन और संशोधन के अधीन जनरल कॉज अधिनियम के संदर्भ में संविधान के व्याख्या संबंधी दिशानिर्देशों से संबंधित है। अनुच्छेद 370 (1) के अलावा, अनुच्छेद 367 और 372 के दायरे की भी जांच की जानी है।
अनुच्छेद 370 के तीन उप खंड हैं। 1 उप उपखंड (1) (ए) में, यह कहता है कि अनुच्छेद 238 जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं होगा जो अब निरर्थक है, क्योंकि अनुच्छेद 238 को 1956 में 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त किया जा चुका है। आज तक कोई अनुच्छेद 238 नहीं है। उपखंड (1) (बी) अनुच्छेद 370 के तहत संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति संघ सूची और समवर्ती सूची तक सीमित है, जो जम्मू और कश्मीर सरकार के साथ परामर्श में है। साधन के संदर्भ में निर्दिष्ट मामलों के संदर्भ में वर्ष 1948 का ,जिसमें मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त समय के लिए महाराजा या कोई अन्य व्यक्ति शामिल है। खण्ड 371 (1) (बी) (ii) में यह कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर सरकार की सहमति की परिग्रहण के निर्दिष्ट साधन के अलावा अन्य मामलों की आवश्यकता है। क्लॉज़ (c) अनुच्छेद 370 प्रदान करता है (1) जम्मू और कश्मीर पर लागू होगा और क्लॉज़ (d) ऐसे अन्य मामलों को बताता है जो राष्ट्रपति द्वारा आदेश निर्दिष्ट करते हैं। उपर्युक्त शक्ति परिग्रहण साधन से बाहर होने के लिए मामलों के साथ संगति और सहमति से जुड़े मामलों में परामर्श के अधीन है।
इसलिए जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक उद्घोषणा या कानून बनाने के लिए जम्मू और परिग्रहण साधन के बाहर के मामलों में जम्मू और कश्मीर सरकार के साधन और सहमति के मामलों से संबंधित मामलों में कश्मीर राज्य संविधान सभा के साथ परामर्श करने की आवश्यकता है| राज्य सरकार के परामर्श या सहमति के बिना कोई भी राष्ट्रपति की अधिसूचना संभव नहीं है।
राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 (2) और अनुच्छेद 370 (3) क्या कहते हैं के संदर्भ में विजयन का कहना है कि इन अनुच्छेदों में कहा गया है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाहर के मामलों में सरकार की सहमति का मतलब है कि इस तरह के फैसले लेने के लिए जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा के समक्ष मामले को रखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 370 (3) राष्ट्रपति को इस आशय की अधिसूचना जारी करने की शक्ति देता है कि अनुच्छेद 370 ऐसे संशोधन के साथ लागू या लागू करने से रोक दिया जाएगा। यह फिर से एक चेतावनी है कि यह केवल संविधान सभा की सिफारिश के साथ किया जा सकता है। अब कोई महाराजा नहीं है। इसलिए परिवर्तन, यदि कोई हो, अनुच्छेद 372 के तहत तीन साल के भीतर किया जाना चाहिए।
आज के परिदृश्य में, विधान सभा से सहमति के बिना, अनुच्छेद 370 (3) को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के बिना लागू नहीं किया जा सकता है। धारा 370 (1) और 370 (2) को जम्मू-कश्मीर सरकार के परामर्श या सहमति के बिना लागू नहीं किया जा सकता है, जैसा कि मामला हो सकता है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है और इसे राष्ट्रपति के आदेश से आसानी से बदला जा सकता है? इस मुद्दे पर विजयन ने कहा कि चाहे वह एक अस्थायी या स्थायी प्रावधान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि परिवर्तन करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया केवल अनुच्छेद 370 के संदर्भ में है। प्रारंभ में जब 1948 में परिग्रहण यंत्र बनाया गया था तो यह माना गया था कि तीन साल की अवधि के भीतर इस पर काम किया जा सकता है। अब जब लगभग, सत्तर साल व्यतीत हो गए जब से परिग्रहण यंत्र को क्रियान्वित किया गया, इसे अस्थायी कहना निरर्थक है। किसी भी घटना में, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से संबंधित प्रक्रियाओं में कोई द्वंद्वात्मकता नहीं है, यह इस तथ्य से संबंधित है कि यह अस्थायी या स्थायी है।
वरिष्ठ अधिवक्ता के एम विजयन को व्यापक रूप से एक संवैधानिक वकील के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1 नवंबर, 1978 को वकील के रूप में अपना नामांकन करवाया था। उन्हें 12 मार्च, 1996 को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था।
(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल इलाहाबाद में रहते हैं।)
