“वे (सरकार) अपने लोगों को वहां (न्यायपालिका) में चाहते हैं। अब यूनिवर्सिटी में उनके अपने लोग हैं, चांसलर उनके हैं, राज्यों में राज्यपाल उनके हैं – जो उनकी प्रशंसा गाते हैं। चुनाव आयोग के बारे में कम बोलना ही बेहतर है। सभी सार्वजनिक कार्यालय उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं। ईडी में उनके अपने लोग हैं, आयकर में उनके अपने लोग हैं, सीबीआई में उनके अपने लोग हैं। वे अपने स्वयं के न्यायाधीश भी चाहते हैं।” यह तल्ख टिप्पणी सीनियर एडवोकेट और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने मिरर नाउ चैनल को दिए एक साक्षात्कार में की और कहा कि मैं नहीं चाहता कि अदालत भगवा हो।
कपिल सिब्बल ने कहा कि भले ही कॉलेजियम प्रणाली सही नहीं है, लेकिन यह इससे बेहतर है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार का पूरा नियंत्रण हो। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का सभी सार्वजनिक कार्यालयों पर नियंत्रण है और यदि वह “अपने स्वयं के न्यायाधीशों” की नियुक्ति करके न्यायपालिका पर भी कब्जा कर लेती है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा।
सिब्बल ने कहा कि मौजूदा सरकार के पास इतना पूर्ण बहुमत है कि वह सोचती है कि वह कुछ भी कर सकती है। हालांकि, पूर्व कानून मंत्री ने मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली पर भी अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली सही नहीं है। फिर भी, यह अभी भी सरकार द्वारा न्यायाधीश नियुक्त करने से बेहतर है।
सिब्बल ने कहा कि जिस तरह से कॉलेजियम प्रणाली काम करती है, उसके बारे में मुझे बहुत चिंता है, लेकिन मैं इस तथ्य के बारे में अधिक चिंतित हूं कि सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति पर भी कब्जा करना चाहती है और वहां अपने लोगों के साथ-साथ उनकी विशेष विचारधारा के बीज भी हैं। हालांकि, मैं कॉलेजियम प्रणाली को तरजीह दूंगा।
उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर कब्जा करने के सरकार के प्रयासों का विरोध किया जाना चाहिए क्योंकि “लोकतंत्र का अंतिम गढ़ न्यायालय है, और यदि वह गिर जाता है तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बचेगी”।
कॉलेजियम प्रणाली पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणी पर असहमति जताते हुए सिब्बल ने कहा कि इस प्रकार के सार्वजनिक बयान देना किसी के लिए भी अनुचित है। मुझे लगता है कि अगर कुछ भी करने की आवश्यकता है तो अदालत को इसे अपनी प्रक्रिया पर देखना चाहिए। सरकार को यह सोचना चाहिए कि नियुक्ति के लिए एक नई प्रणाली आवश्यक है।
न्यायाधीशों की, इसे कानून के माध्यम से नई प्रणाली का प्रस्ताव देना चाहिए। आगे बढ़ने का यही एकमात्र तरीका है। यदि वे एनजेएसी में निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उन्हें पुनर्विचार के लिए कहना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका पर हमले केवल एकतरफा हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी बयान अदालत में दिए गए हैं और न्यायाधीशों द्वारा कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया गया है।
वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को संवैधानिक बताते हुए उन्होंने कहा कि पहले न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से होती थी। इस प्रकार- “अदालत ने कहा कि ‘परामर्श ‘ का मतलब है कि मुख्य न्यायाधीश बेहतर जानते हैं। इसलिए, यह न्यायपालिका है जो तय करेगी, क्योंकि वे जानते हैं कि वकील कौन हैं और न्यायाधीश कौन हैं या जिन्हें नियुक्त करने की आवश्यकता है। इसमें क्या गलत है वह? सरकार से परामर्श किया गया है। नाम भेजे गए हैं। यदि उन्हें कोई समस्या है तो वे नाम वापस भेज सकते हैं।”
सिब्बल ने कहा कि सरकार के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि कौन सा वकील अच्छा है और कौन सा वकील बुरा। उन्होंने कहा कि इन दिनों मंत्रियों….कानून मंत्रियों के पास केवल डिग्री होती है। वे प्रैक्टिस नहीं करते। वे अपने कार्यालयों में बैठकर कैसे जानेंगे कि कौन सा वकील कुशल है और कौन कुशल नहीं है? कॉलेजियम प्रणाली के साथ मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए, सिब्बल ने कहा कि यह अपारदर्शी है, इसमें बहुत अधिक “भाईचारा” है ।
उन्होंने कहा कि इससे भी बुरी बात यह है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश अब अपनी नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की ओर देखते हैं। इसलिए इससे हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता भी प्रभावित है, क्योंकि वे लगातार सुप्रीम कोर्ट की ओर देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट को खुश करना चाहते हैं और उन्हें दिखाना चाहते हैं कि वे न्यायाधीश हैं जिन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। यह अच्छा नहीं है।
उन्होंने कहा कि फिर भी, वह नियुक्तियों को अपने हाथ में लेने वाली सरकार की तुलना में कॉलेजियम प्रणाली को तरजीह देंगे।
सिब्बल ने कहा कि कोर्ट की छुट्टियों के खिलाफ आलोचना अनुचित है । उन्होंने कहा कि न्यायाधीश मेहनती हैं और सरकार को इस बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि अदालतों को कैसे काम करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अदालतें जानती हैं कि उनका काम क्या है। जज, आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे जज किस तरह का काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में देखिए क्या हो रहा है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में 110 मामले थे। और इतने होते हैं। यकीन मानिए, किसी भी मंत्री के दफ्तर में 110 फाइलें होती हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये जज उनकी फाइलों का एक-एक शब्द पढ़ते हैं, तैयार होकर अगले दिन आते हैं।
उन्हें अगले दिन दलीलें सुननी होती हैं। यह अविश्वसनीय काम है और फिर आप कहते हैं कि उन्हें छुट्टी की जरूरत नहीं है? आप लगातार छुट्टी पर हैं। आप लोग क्या काम करते हैं? क्या अदालत आपको बताती है कि आधा समय आप छुट्टी पर हैं। संस्थानों को इस तरह नहीं चलाया जा सकता। लोकतंत्र को ऐसे नहीं चलाया जा सकता।
उन्होंने यह भी कहा कि अदालतों में अधिक मामले लंबित हैं क्योंकि देश की जनसंख्या के हिसाब से पर्याप्त न्यायाधीश नहीं हैं। पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है। यदि आप न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाते हैं तो आपको अन्य सुविधाएं, बुनियादी ढांचा, लाइब्रेरी बढ़ानी होंगी। निचली न्यायपालिका में उन रिक्तियों को भरने के लिए आपको परीक्षा देनी होगी। हमारे पास तो बस इतना ही नहीं है तो कोर्ट को दोष क्यों देते हो?
सरकार द्वारा न्यायपालिका पर हाल के हमलों के प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त करते हुए सिब्बल ने कहा कि अदालत को अपने मामलों का प्रबंधन करने दें और सरकार को इस देश के लोगों का प्रबंधन करने दें और यह सुनिश्चित करें कि भारत आगे बढ़े। अदालत में जो हो रहा है उसमें सरकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)