Thursday, March 28, 2024

सुप्रीम कोर्ट

अररिया गैंगरेप मामले में पीड़िता के मददगारों को मिली जमानत

जन जागरण शक्ति संगठन के सदस्यों तनवी और कल्‍याणी को अंतरिम जमानत मिल गई है। उच्चतम न्यायालय के जस्टिस अरुण मिश्रा जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली। बिहार के अररिया...

उनके राम और अपने राम

संघ संप्रदाय अपनी यह घोषणा दोहराता रहता है कि अयोध्या में जल्दी ही श्रीराम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। बीच-बीच में यह खबर भी आती रहती है कि अयोध्या के बाहर मंदिर के लिए पत्थर तराशने का काम तेजी...

अयोध्या में शिलान्यास के सरकारी आयोजन में बदलने की मुखालफत, भाकपा माले पांच अगस्त को मनाएगी प्रतिवाद दिवस

लखनऊ। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माले) आयोध्या में पांच अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन समारोह का दिन प्रतिवाद दिवस के रूप में मनाएगी। पार्टी कार्यक्रम के सरकारी आयोजन में तब्दील हो जाने और पीएम से लेकर यूपी सरकार...

अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2(सी)(1) को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, दायर तीन अपीलों में संविधान की मूल संरचना के खिलाफ बताया गया

सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट प्रशांत भूषण के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की शुरुआत की है। यह कार्रवाई सीजेआई जस्टिस बोबडे के एक महंगी मोटरसाइकिल पर बैठ कर फोटो खिंचाने पर ऐसी टिप्पणी करने के संदर्भ में है जिसे अदालत...

प्रशांत भूषण ने रिट दाखिल कर कहा उनके खिलाफ अवमानना याचिका में प्रक्रियात्मक नियमों का हुआ उल्लंघन

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अपने विरुद्ध अवमानना मामले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की है। याचिका में अवमानना मामले की सुनवाई का आदेश वापस लेने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया...

कोरोना संकट में विफल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से शाबाशी!

कोरोना संकट पर उच्चतम न्यायालय में भी लगता है चीन्ह-चीन्ह के सुनवाई चल रही है, ताकि सरकार की कमजोरियों को वैध बनाया जा सके और हिडेन एजेंडो को कनून की आड़ लेकर न्यायिक आदेशों से लागू कराया जा सके।...

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को फिर खानी पड़ी मुंह की, सोशल मीडिया पर निगरानी का टेंडर लिया वापस

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका पर केंद्र सरकार एक बार फिर बैकफुट पर आ गई है। केंद्र ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों...

सुप्रीम कोर्ट नहीं हटाना चाहता कॉलेजियम सिस्टम

उच्चतम न्यायालय फिलहाल किसी भी कीमत पर कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त नहीं करना चाहता। पहले संसद से पारित एनजेएसी को उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया, जिसमें कॉलेजियम सिस्टम के स्थान पर जजों की नियुक्ति के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था...

यह सुप्रीम कोर्ट की शुचिता का सवाल है, बेंच हंटिंग का नहीं योर ऑनर!

आम तौर पर देखा जाता है कि देश भर के उच्च न्यायालयों में किसी न्यायाधीश के यहां से मुकदमा ट्रांसफर कराने के लिए उसके रिश्तेदार का वकालतनामा वादकारी या उसके वकील लगवा देते हैं तो संबंधित न्यायाधीश स्वत: अपने...

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ग्रेट निकोबार द्वीप की प्राचीन जनजातियों के अस्तित्व पर संकट, द्वीप को सैन्य और व्यापार केंद्र में बदलने की योजना

आज दुनिया भर में सरकारें और कॉर्पोरेट मुनाफ़े की होड़ में सदियों पुराने जंगलों को नष्ट कर रही हैं,...