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जिस समय इलेक्टोरल बॉण्ड से जुड़ा बड़ा घोटाला परत-दर-परत देश के सामने उजागर हो रहा था, ठीक उसी समय केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लागू करने के लिए नियमों और प्रक्रिया की घोषणा कर...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसके कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग करने वाली 200 से ज्यादा याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई...

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (15 मार्च) को नए अधिसूचित नागरिकता संशोधन नियमों पर मंगलवार, 19 मार्च को रोक लगाने की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। केंद्र सरकार द्वारा नियमों को अधिसूचित करने के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम...

एक ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दावा कर रहे हैं कि सीएए कानून कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। नागरिकता केंद्र का मुद्दा है और सीएए को कोई राज्य सरकार लागू करने से इनकार नहीं कर सकती। साथ...

भारत इन दिनों विश्वास और अभ्यास के सवाल से जूझ रहा है। चतुर्दिक टकराव से घिर रहा है। रोजी-रोजगार के लिए टुकुर-टुकुर ताकते लोग टकराव के टंकार से दुखी हैं। तरह-तरह के चक्र घूम रहे हैं। एक ऐसा क्रम...

पटना। लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले असंवैधानिक, भेदभावकारी और विभाजनकारी नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना को एक गहरी राजनीतिक साजिश करार देते हुए आज भाकपा-माले ने राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद के तहत राजधानी पटना सहित गया, दरभंगा, सुपौल, नासरीगंज, बिहारशरीफ,...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी चंदा (Electoral Bonds) ‎ से संबंधित कागजात मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय को सौंप दिया है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाये रखने की दृष्टि से यह सुकून की...

कल भारत सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Citizenship (Amendment) Act, 2019)‎ की अधिसूचना जारी कर दी है। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (Citizenship (Amendment) Act, 2019)‎ में निहित सरकार की नीयत को लेकर काफी भ्रम और विरोध रहा है।...

आसन्न लोकसभा चुनाव की घोषणा से ऐन पहले सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) लागू कर दिया गया। तार्किक विरोध की तमाम आवाज़ों को दबाते हुए। केंद्र की दक्षिणपंथी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर एक क़दम और...

केंद्र सरकार द्वारा विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित करने के एक दिन बाद, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने नागरिकता संशोधन नियम 2024 पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक आवेदन...