Friday, April 26, 2024

Kapil Sibal

सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को सीएए पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (15 मार्च) को नए अधिसूचित नागरिकता संशोधन नियमों पर मंगलवार, 19 मार्च को रोक लगाने की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया। केंद्र सरकार द्वारा नियमों को अधिसूचित करने के बाद इंडियन यूनियन मुस्लिम...

तुषार मेहता और सिब्बल के बीच ईडी की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस

गैर-भाजपा शासित राज्यों में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच करने की प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में तीखी नोकझोंक हुई। एसजी ने तमिलनाडु...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़क्लिक के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की ज़ब्ती पर केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक और उसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ पर केंद्र को नया नोटिस जारी किया, जिसमें सरकार को डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनमें मौजूद डेटा की खोज, जब्ती, जांच, संरक्षण और...

सिब्बल को अंदाजा था कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में ही आएगा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज सर्वसम्मति से अनुच्छेद-370 को निरस्त करने को वैध ठहराया है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। मुख्य...

अनुच्छेद 226 और 21 को निलंबित किये बिना लागू है अघोषित आपातकाल, जमानत नहीं जेल बना आदर्श: कपिल सिब्बल

वरिष्ठ वकील एवं राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा है कि "तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून, 1975 को संवैधानिक तंत्र के ख़राब होने के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की।...

भारत में स्वतंत्रता मर चुकी है, कोई भी गिरफ्तार किया जा सकता है और अदालतें जमानत नहीं देंगी: कपिल सिब्बल

वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का इस्तेमाल सरकार द्वारा उत्पीड़न के साधन के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीएमएलए उत्पीड़न का एक साधन है। यह...

पीएमएलए के खुलेआम दुरुपयोग पर अदालतों के जागने का समय: कपिल सिब्बल

नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी ईडी लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बना रही है और अदालतों द्वारा नेताओं को जमानत देने से इनकार करना सरकार के हाथों में...

सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि क्या ईडी की शक्तियों को बरकरार रखने वाले फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को मजबूत करने के लिए विवादास्पद बने 'विजय मदनलाल चौधरी' मामले में फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली अर्जियों पर सुनवाई के लिए...

संसद की नई इमारत में नफरत की नई संस्कृति: दानिश अली के समर्थन में एकजुट हो रहे विपक्षी दल और सांसद

नई दिल्ली। लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली पर भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के अपमानजनक टिप्पणी पर विपक्ष की नाराजगी बढ़ती जा रही है। विपक्षी दल और सांसद एक-एक करके दानिश अली के समर्थन में उतर रहे हैं। भाजपा...

अनुच्छेद 370 पर 13वें दिन सुनवाई: केवल संवैधानिक आधारों पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट

अनुच्छेद 370 पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस  संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई 13वें दिन भी जारी रही। वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने तर्क दिया कि...

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गैर-बराबरी के मुद्दे पर गुमराह करने में जुटे मोदी

इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन के पुनर्वितरण की सोच को निशाने पर लिया है। वे तथ्यों का...