Public Interest Litigation

कोरोना संकट पर उच्चतम न्यायालय में भी लगता है चीन्ह-चीन्ह के सुनवाई चल रही है, ताकि सरकार की कमजोरियों को वैध बनाया जा सके और हिडेन एजेंडो को कनून की आड़ लेकर न्यायिक आदेशों से लागू कराया जा सके।...

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एडीएम सिटी कानपुर द्वारा जारी नोटिस के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी...

उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सॉफ्ट फैसला दिया है। इसमें सभी पक्ष (सरकार और दूसरे पक्ष) अपनी-अपनी जीत का दावा कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा है...