भाषा की गुलामी बाकी तमाम गुलामियों में सबसे बड़ी होती है। दुनिया में जो भी देश परतंत्रता से मुक्त हुए हैं, उन्होंने सबसे पहला काम अपने सिर से भाषाई गुलामी के गट्ठर को उतार फेंकने का किया है। यह काम रूस में लेनिन ने, तुर्की में कमाल पाशा ने, इंडोनेशिया में सुकर्णो ने और एशिया, अफ्रीका तथा लातिनी-अमेरिकी देशों के दर्जनों छोटे-बड़े देशों ने किया है। लेकिन भारत में जैसा भाषायी पाखंड जारी है, वैसा कहीं और देखने-सुनने में नहीं आता। बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध तक गुलाम रहे देशों में भारत ही एक मात्र ऐसा देश है, जो अपनी आजादी के सात दशक बीत जाने के बाद भी भाषा के स्तर पर किसी भी मौजूदा गुलाम देश से ज्यादा गुलाम है।
इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में फैसले अंग्रेजी में सुनाए जाते हैं, जो आमतौर पर वादियों को समझ में नहीं आते, क्योंकि विदेशी भाषा की तासीर ही कुछ ऐसी है। जबकि इंसाफ का तकाजा यही है कि जो भी फैसला हो वह वादी की समझ में आना चाहिए। लेकिन होता यह है कि वादियों को उनके वकील ही बताते हैं कि वे मुकदमा हार गए हैं या जीत गए हैं। इस सिलसिले में करीब एक दशक पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि अंग्रेजी के बजाय हिन्दी को अदालती कामकाज की आधिकारिक भाषा बनाया जाए। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उसका पक्ष जानना चाहा था। लेकिन सरकार ने गोलमोल जवाब देते हुए गेंद को सुप्रीम कोर्ट के पाले में ही डाल दिया था और याचिका खारिज हो गई थी।
सवाल सिर्फ न्यायपालिका के कामकाज का ही नहीं है। तमाम सरकारी और अर्द्ध सरकारी महकमों तथा लोकजीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अंग्रेजी कुंडली मारकर बैठी हुई है। हकीकत यह भी है कि जब कभी हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं को उनका हक दिलाने के लिए कहीं कोई आवाज उठती है तो देश का शासक वर्ग यानी नौकरशाह, कारपोरेट क्षेत्र से जुड़े लोग, अभिजात्य वर्ग के राजनेता और कुछ बददिमाग अंग्रेजीदां बुद्धिजीवी बुरी तरह परेशान हो उठते हैं। उन्हें अपनी इस लाडली भाषा के वर्चस्व के लिए खतरा दिखाई देने लगता है। अंग्रेजी का अंध हिमायती यह तबका चीख-चीख कर यह साबित करने की कोशिश करने लगता है कि अंग्रेजी ही देश की संपर्क भाषा है और उसके बगैर देश का काम नहीं चल सकता।
बेशर्मी के साथ यह बेजा दलील भी दी जाती है कि यदि अंग्रेजी के प्रति नफरत का वातावरण बनाया गया तो यह देश टूट जाएगा। जबकि हकीकत यह है कि हिन्दी और भारतीय भाषाओं के पक्षधरों का विरोध अंग्रेजी से नहीं होता है, बल्कि वे तो महज लोकजीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी का दबदबा खत्म करने की मांग कर रहे होते हैं। लेकिन अंग्रेजी के बरक्स हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं की बात करने वालों को उसी तरह हिकारत से देखा जाता है जैसे कई यूरोपीय मुल्कों में अश्वेत लोगों को देखा जाता है। यह एक किस्म का भाषायी नस्लभेद है।
दरअसल, सवाल सिर्फ हिन्दी का नहीं, बल्कि समूची भारतीय भाषाओं के स्वाभिमान और सम्मान का है। साथ ही यह संविधान के सम्मान से जुडा मसला भी। संविधान की जितनी अनदेखी और अवमानना भारत में होती है, उतनी दुनिया के किसी और देश में नहीं। संविधान में हिन्दी को राजभाषा बनाया गया और कहा गया कि धीरे-धीरे सरकारी कामकाज से अंग्रेजी को हटाया जाए। लेकिन संविधान को लागू हुए भी लगभग सात दशक हो चुके हैं, मगर इस दौरान किसी भी सरकार ने संविधान के निर्देशानुसार अंग्रेजी की जगह हिन्दी को स्थापित करने की दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ-साथ लोकजीवन के हर क्षेत्र में अंग्रेजी का रुतबा बढता गया।
यह हमारे देश की बदनसीबी है कि आजादी का सात दशक से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बाद भी भाषा के मामले में हम भारत के लोग आजाद नहीं हैं। संविधान में हिन्दी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बावजूद आजाद भारत में हिन्दी को उसका उचित स्थान नहीं मिल सका। और तो और हिंदी को वह स्थान भी नहीं मिल सका, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं और संविधान निर्माताओं ने उसे प्रदान किया था।
हमारे संविधान की मंशा के मुताबिक कायदे से तो हिन्दी को 1965 में ही केंद्र सरकार की भाषा बन जाना चाहिए था, लेकिन उसके काफी पहले ही दक्षिण के एक-दो राज्यों में हिन्दी के विरोध में मामूली से उपद्रव होने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह ऐतिहासिक आश्वासन दे डाला था कि हिन्दी किसी पर थोपी नहीं जाएगी। नेहरू को दिवंगत हुए करीब छह दशक हो गए हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला है कि हिन्दी भले ही न थोपी जाए पर अंग्रेजी को देश पर क्यों थोपा जा रहा है? सवाल यह भी है कि अंग्रेजी क्यों अभी तक पटरानी बनी हुई है और हिंदी क्यों दासी बनी अपनी दुर्दशा पर विलाप कर रही है?
कोई माने या ना माने पर नेहरू के जमाने से लेकर आज तक किस्सा यही है कि भाषा के सवाल को राजनीति के तहखाने में डाल दिया गया है। डॉ. राममनोहर लोहिया जैसे जिन-जिन लोगों ने हिन्दी या भारतीय भाषाओं के सम्मान का सवाल उठाया, उनको या तो हिकारत से देखा गया या फिर पीछे देखू करार देकर उनका उपहास उड़ाया गया। अब तो हालत यह हो गई है कि हिन्दी को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए राजनीतिक स्तर पर कोई आवाज उठाने वाला ही नहीं है। लगभग सभी राजनीतिक दलों का आम कामकाज भी अंग्रेजी में ही होता है। यहां तक कि भारतीय संस्कृति को लेकर रात-दिन ‘चिंतित’ रहने वाली भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के उसके अन्य सहोदर संगठनों की चिंता के दायरे में भी हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को बचाने का सवाल कभी नहीं आता।
कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दलों के एजेंडा से हिन्दी का सवाल अब पूरी तरह गायब हो गया है। सारे राजनेताओं के लिए अब हिन्दी महज नारेबाजी और भाषणबाजी यानी चुनाव प्रचार और वोट मांगने की भाषा बन कर रह गई है। कुल मिलाकर हिन्दी को उसकी खोई हुई हैसियत लौटाने की राजनीति अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उसका स्थान अब हिन्दी की भावुकता ने ले लिया है। यह भावुकता हिन्दी भाषियों और हिन्दी प्रेमियों को ‘वह सुबह कभी तो आएगी’ की तर्ज पर तसल्ली देती रहती है कि कभी न कभी हिन्दी के दिन बहुरेंगे। यह भावुकता सरकारी संसाधनों से होने वाली विश्व हिन्दी सम्मेलनों जैसी नौटंकियों में पूरी शिद्दत से अपने घटिया स्वरूप में उभरकर सामने आती है, जिनमें तथाकथित साहित्यिक रुझान वाले कुछ राजनेता, कुछ नौकरशाह और सत्ता के गलियारों पैठ रखने वाले कुछ जुगाडू साहित्यकार तथा पत्रकार सरकारी पैसे पर विदेश का सैरसपाटा कर आते हैं।
अंग्रेजी का विरोध करने और हिन्दी को उसकी खोई हुई जगह दिलाने के मकसद से राष्ट्रीय स्तर के जो सरकारी, अर्द्ध सरकारी और गैर सरकारी संस्थान बनाए गए हैं, उनके आचार-व्यवहार से खुशबू के झोंकें कम, बदबू के भभके ही ज्यादा उठते हैं। कहीं निकम्मापन है, तो कहीं दृष्टि का अभाव है और कहीं पदों व पैसे की नोंच-खसोट है। दरअसल, ये सारे संस्थान हिन्दी के मवाद भरे जख्मों पर भिनभिनाती मक्खियों और मच्छरों की तरह हैं। लेकिन मवाद से भरे और बदबू मारते जख्मों को खुला छोड़कर मक्खियों और मच्छरों को भगाने से भी कुछ नहीं हो सकता। जरूरत तो इस बात की है कि हिन्दी भाषी और हिन्दी अनुरागी इस जख्म के दर्द को अपने दिल में महसूस करें।
इस दर्द से ही कोई ऐसा कार्यक्रम बन सकता है या कोई ऐसा आंदोलन जन्म ले सकता है, जो हिन्दी को उसकी वास्तविक और स्वाभाविक जगह दिला सकता है। कोई यह मानने की भूल न करें कि मौजूदा स्वार्थसनी और सत्तालोलुप राजनीति के चलते हिन्दी कभी अपनी खोई हुई अस्मिता पा सकेगी। किसी को यह गलतफहमी भी नहीं पालना चाहिए कि आज नहीं तो कल देश को हिन्दी की महिमा और महत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भूमंडलीकरण और बाजारवाद की जो विनाशकारी आंधी इस समय देश में बह रही है, इसमें हिन्दी ही नहीं, दूसरी भारतीय भाषाएं भी सूखे पत्तों की तरह उड़ जाएंगी और इन भाषाओं को लेकर चिंता करने वालों को पूरी तरह विदूषक बना दिया जाएगा।
(अनिल जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल दिल्ली में रहते हैं।)
