वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन (जीआईईएआईए) के एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान आश्वासन दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों (Public Sector General Insurance Companies) जैसे नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और जीआईसी-री के वेतनमान संशोधन प्रक्रिया को गति दी जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल में सांसद कॉमरेड के. बिनॉय विश्वम, महासचिव कॉमरेड.के. गोविंदन, सचिव कॉमरेड त्रिलोक सिंह और संयुक्त सचिव कॉमरेड राजीव शर्मा शामिल थे ।
वित्त मंत्री ने लॉस प्रिवेंशन एसोसिएशन (एल.पी.ए.) और टैरिफ एडवाइजरी कमेटी (टी.ए.सी.) के कर्मचारियों को पेंशन का एक और अवसर देने के लिए सकारात्मक आश्वासन दिया।
जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से सार्वजनिक साधारण बीमा कम्पनी का निजीकरण न किये जाने का और सभी चारों पी.एस.जी.आई. साधारण बीमा कंपनियों का विलय करके एक संगठित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई का रूप देने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल ने इस महामारी के संकट के दौरान नागरिकों को सेवा प्रदान करने में सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों की उत्कृष्ट एवं सकारात्मक भूमिका पर भी प्रकाश डालते हुए बताया कि वेतनमान संशोधन नियमावली 01 अगस्त, 2017 से लंबित है और समस्त साधारण बीमा कर्मचारी कोविड महामारी में पूरे देश में फ्रंट वारियर्स के रूप में काम कर रहे हैं।
