मणिपुर ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को फिर से चुनते हुए निरंतरता के लिए मतदान किया और इस पूर्वोत्तर राज्य का शासन पांच साल की एक और अवधि के लिए भाजपा को सौंप दिया। 2017 में पहली बार सरकार बनाने वाली भाजपा कांग्रेस के नक्शेकदम पर चलती दिखाई दे है जो 2002 और 2017 के बीच लगातार तीन बार सत्ता में थी।
भाजपा मतदाताओं के बीच सरकार में अपने सहयोगियों के साथ राज्य के पैदा मुद्दों को भुनाने को लेकर आश्वस्त दिखाई दी। एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार एक बड़ी उथल-पुथल से बच गई जब नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के चार सदस्यों ने गठबंधन से बाहर का रुख किया। हालांकि केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने युद्धरत गुटों को शांत कर दिया, लेकिन कोनराड संगमा की एनपीपी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में अकेले लड़ने का फैसला किया, जैसा कि नागा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) ने किया था।
घाटी में अधिकांश सीटों के साथ, भाजपा को पता था कि उसकी असली ताकत यहाँ है, फिर भी उसने आसपास की पहाड़ियों तक पहुँचने का गंभीर प्रयास किया। प्रभावशाली मैतेई समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री का विचार था कि पिछड़े क्षेत्र में चहुंमुखी विकास की आवश्यकता है। वहां मंत्रिमंडल की बैठकें करने के अलावा, सिंह ने ‘गो टू हिल्स’ की शुरुआत की; लेकिन क्षेत्र के लिए अधिक शक्तियों की मांग बनी हुई है।
पहाड़ी इलाकों में नगा बसे हुए हैं, और कोई आश्चर्य नहीं कि एनपीएफ ने घाटी में भी अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया। पहाड़ों के लोगों के लिए मुख्य मुद्दा सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम को हटाना है, लेकिन यह कभी भी एक प्रमुख चुनावी मुद्दा नहीं बना, भले ही कांग्रेस ने इसे निरस्त करने का वादा किया हो। एक घात के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा नागरिकों के मारे जाने के बाद नगा लोगों ने अफस्पा को हटाने की मांग करते हुए एक लंबा मार्च निकाला। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता एक भावनात्मक मुद्दा बना हुआ है, विशेष रूप से सदियों पुरानी मांग की पृष्ठभूमि में कि जहां नगा आबादी रहती है, वह बड़े नागालैंड का हिस्सा है।
भाजपा ने लोगों और सुरक्षा बलों के बीच संबंध सुधारने को प्राथमिकता देते हुए अफस्पा के मुद्दे पर चुप रहना चुना। इसने इनर लाइन परमिट सिस्टम भी पेश किया।
भाजपा सरकार ने जोर देकर कहा कि राज्य को विकसित करने के उसके काम को मतदाताओं द्वारा सराहा जाएगा और वादा किया था कि ‘डबल इंजन’ सरकार (बीजेपी के तहत केंद्र और राज्य) विकास की गति को पहले से ज्यादा बढ़ाएगी।
पिछली बार के विपरीत जब भाजपा को 21 सीटें मिलीं थीं और एनपीपी और एनपीएफ की मदद से सरकार बनाई थी, इस बार पार्टी को किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है।
परिणामों के मौजूदा दौर में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक एनपीपी का प्रदर्शन है। पार्टी की जड़ें पड़ोसी राज्य मेघालय में हैं, और पूर्वोत्तर में अपने लिए एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है। पार्टी की अरुणाचल प्रदेश में कुछ उपस्थिति है, और एएफपीएसए और नागरिकता संशोधन अधिनियम दोनों को निरस्त करने पर एक स्टैंड लिया, जो भाजपा से अलग था। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा के बेटे पार्टी प्रमुख कोनराड संगमा ने राज्य में व्यापक प्रचार किया। पिछली बार, चार विधायकों के साथ पार्टी ने किंगमेकर की भूमिका निभाई थी।
अब पूर्वोत्तर में मजबूत उपस्थिति के साथ एक प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करने के बाद, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में भाजपा और उसका पूर्वोत्तर विकास गठबंधन (एनईडीए) इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने की कोशिश करेगा। क्या भाजपा क्षेत्रीय दलों को निचोड़ने या उनके साथ काम करने की कोशिश करेगी, जैसा कि वह पिछले कुछ वर्षों से कर रही है?
(दिनकर कुमार ‘द सेंटिनेल’ के संपादक रहे हैं।)
