Sunday, August 14, 2022

अब पुजारी नहीं बेच सकेंगे मंदिर की ज़मीन

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उच्चतम न्यायालय के जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंदिर की संपत्तियों से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड से पुजारी के नाम को हटाने के लिए जारी किए गए सर्कुलर को बरकरार रखते हुए कहा है कि मंदिर के पीठासीन देवता मंदिर से जुड़ी भूमि के मालिक हैं और पुजारी केवल पूजा करने और देवता की संपत्तियों के रखरखाव के लिए हैं।

सरकार द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत इन परिपत्रों को पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। अपील में, राज्य ने तर्क दिया कि मंदिर की संपत्तियों को पुजारियों द्वारा अनधिकृत बिक्री से बचाने के लिए इस तरह के कार्यकारी निर्देश जारी किए गए थे। 

दूसरी ओर, पुजारियों ने तर्क दिया कि उन्हें भूमिस्वामी (स्वामित्व) अधिकार प्रदान किए गए हैं और इसे कार्यकारी निर्देशों द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता है, इस प्रकार विचार किया गया कि क्या एक पुजारी को राजस्व संहिता के तहत भूमिस्वामी के रूप में माना जा सकता है।

पीठ ने उच्चतम न्यायालय के कई पूर्ववर्ती फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि कानून इस भेद पर स्पष्ट है कि पुजारी एक काश्तकार मौरुशी नहीं है, यानी, खेती में किरायेदार या सरकारी पट्टेदार या मौफी भूमि का सामान्य किरायेदार नहीं है बल्कि प्रबंधन के उद्देश्य से औकाफ विभाग की ओर से ऐसी भूमि रखता है। पुजारी केवल देवता की संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए एक अनुदानकर्ता है और इस तरह के अनुदान को फिर से शुरू किया जा सकता है यदि पुजारी उसे सौंपे गए कार्य को करने में विफल रहता है, अर्थात पूजा करने और भूमि का प्रबंधन करने के लिए। उसे भूमिस्वामी के रूप में नहीं माना जा सकता है।

पीठ ने एक अन्य प्रश्न पर विचार किया कि क्या राज्य सरकार कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से पुजारी के नाम को राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और/या मंदिर के प्रबंधक के रूप में एक कलेक्टर का नाम डालने का आदेश दे सकती है। इस संबंध में पीठ  ने कहा कि स्वामित्व कॉलम में, केवल देवता के नाम का उल्लेख करना आवश्यक है, क्योंकि देवता एक न्यायिक व्यक्ति होने के कारण भूमि का स्वामी होता है। भूमि का कब्जा भी देवता का होता है जो देवता की ओर से सेवक या प्रबंधकों द्वारा लिया जाता है। इसलिए, कब्जेदार कॉलम में भी प्रबंधक या पुजारी के नाम का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। 

पीठ ने स्पष्ट किया कि देवता में निहित संपत्ति के संबंध में कलेक्टर का नाम प्रबंधक के रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता है क्योंकि कलेक्टर सभी मंदिरों का प्रबंधक नहीं हो सकता है जब तक कि यह राज्य के साथ निहित मंदिर न हो। 

(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)

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