दिल्ली बार एसोसिएशन ने अधिवक्ता अधिनियम 1961 में सरकार द्वारा प्रस्तावित हालिया संशोधन के खिलाफ हड़ताल की घोषणा की है। प्रस्तावित संशोधन…
रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से फटकार, ‘परिवार’ को निशाना बनाने से संघ परिवार भी खफा
नई दिल्ली। एक विवादास्पद बयान के बाद रणवीर अलाहाबादिया अलियास बीयर बाइसेप्स पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए…
सरकारी अर्थव्यवस्था की सेवा में कानून
भारतीय अपराध अधिनियमों में संशोधन के बाद इस विषय पर अनेक समीक्षाएं लिखी जा चुकी हैं। इसके अलावा इन सारे…
आखिर घरेलू निवेश से ज्यादा ध्यान मुद्रास्फीति पर क्यों दे रही सरकार?
कैंसियन अर्थनीति को नकारते हुए जब नव उदारवादी नीति को अपनाया जा रहा था तब अंतरराष्ट्रीय बाजार के बड़े पैरोकारों…
नाजी नरसंहार से आज भारतीय जनांदोलनों को सबक लेने की जरूरत है
जब भी नाजी नरसंहार के बारे में बात होती है तो यह बात जरूर दोहराई जाती है कि हिटलर ने…
पॉकेट वीटो का मामला कैसे है संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा
वर्तमान राज्य हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हुए किसी भी प्रकार से लोगों की आवाज को, अलग अलग क्षेत्रों की आवाज़ों…
“कल्ट ऑफ फियर-आसाराम बापू” डॉक्यूमेंट्री रिलीज, डिस्कवरी चैनल को मिल रही धमकियां
डिस्कवरी चैनल के डॉक्यूमेंट्री “कल्ट ऑफ फियर-आसाराम बापू” की खबर आने के बाद चैनल और उसमें काम करने वाले लोगों…
मुफ्त की रेवड़ी का जुमला और भरमाता मध्यम वर्ग
दिल्ली के चुनाव आने के साथ ही ‘मुफ्त की रेवड़ी’ फिर से चर्चा में आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने…
कोविड के बाद धारा-144 के व्यापक उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़े किये तेवर
नई दिल्ली। कोरोना वायरस का प्रभाव पूरी दुनिया ने महसूस किया जिसके रोकथाम के लिए अलग-अलग राष्ट्रीय सरकारों ने एक…
भारत में राजद्रोह कानून का इतिहास-सामाजिक दृष्टिकोण से एक बहस
हमारे संविधान का लोकतांत्रिक ताना-बाना मौलिक अधिकारों पर आधारित है, और यह भारतीय समाज को एक लोकतांत्रिक दिशा में आगे बढ़ाने…