हम बाजार अर्थव्यवस्था के युग में जी रहे हैं, जहां बाजार हमें जीवनयापन, अस्तित्व, विजय और मृत्यु के विचार प्रदान…
पुलिस लॉकअप में हिंसा और जिला अदालतों का इस पर रुख
जब हम पुलिस लॉकअप में या ट्रायल रूम में किसी कथित अपराधी के बारे में सुनते हैं, तो सबसे पहले…
प्रतिशोध से परे: निर्भया के बाद न्याय और गरिमा पर पुनर्विचार
लगभग 12 वर्ष पहले जिस घटना ने राष्ट्र की अंतरात्मा को झकझोर दिया और मानवता के प्रति हमारी भावनात्मक समझ…
सुशांत सिंह के एक जरूरी लेख की समीक्षा: “सेना कैसे मोदी की राजनीतिक परियोजना के अनुरूप हो गई”
यह लेख बाबरी विध्वंस की घटना और फैजाबाद छावनी के पास मौजूद भारतीय सुरक्षा बलों की निष्क्रियता के संदर्भ में…
पूंजीवाद और लोकतांत्रिक स्पेस की निगरानी
निगरानी के बढ़ते चलन और इसे हमारे शक्तिशाली सरकारों द्वारा वैध बनाए जाने कोशिशों का सिलसिला जारी है जो कि हमारे…
रोना विल्सन और सुधीर धावले को बॉम्बे हाई कोर्ट ने छह साल बाद दी जमानत
“वे 2018 से जेल में हैं, और अभी तक मामले में आरोप तय नहीं किए गए हैं। अभियोजन पक्ष ने…
डिजिटलीकरण: अधिकारों से वंचित करती हैं बहिष्करण त्रुटियां
यह वह साल था जब मैंने भारतीय राजनीति में रुचि लेना शुरू किया और 2014 में बदलाव की लहर बहुत ऊंची थी। ‘विकास…
‘स्टेटस ऑफ़ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट’ पुलिस के काम-काज में आधुनिक उपकरणों की भूमिका
2023 में, कॉमन कॉज़ और अन्य संगठनों ने सामूहिक रूप से “स्टेटस ऑफ़ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट” जारी की, जो…
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह का राज्य के लोगों से ‘माफी’ मांगने और ‘उम्मीद’ जताने का मकसद
मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने हाल ही में मणिपुरी लोगों से ‘माफी’ मांगी और उम्मीद जताई कि नए…
वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा की जमानत शर्तों का पुनः विश्लेषण
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली पीठ ने 28 जुलाई को श्री गोंसाल्वेस और श्री फरेरा को अपने मोबाइल फोन…