Friday, March 29, 2024

विजय शंकर सिंह

विदेश से लेकर घर तक फैल गयी है अडानी के घोटालों की सड़न

ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने अडानी समूह के एक ऐसे घोटाले को उजागर किया है, जिसका बोझ देश के हर नागरिक पर पड़ रहा है। वह बोझ है, बिजली की लगातार बढ़ती कीमतों का। इस रिपोर्ट में दावा...

बीजेपी को मालामाल और विपक्ष को कंगाल बना रहे इलेक्टोरल बॉन्ड पर SC में 31 अक्टूबर से सुनवाई

2014 में सत्ता में आने के बाद अमित शाह ने कहा था कि उनकी पार्टी बीजेपी, देश पर पचास साल शासन करेगी। तब इस बात को एक बड़बोलापन समझा गया था। लेकिन बीजेपी और उनका थिंक टैंक आरएसएस लंबे...

पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता लाए बिना राजनीतिक भ्रष्टाचार पर रोक लगाना असंभव

मनीष सिसोदिया के केस में ईडी ने यह इल्जाम लगाया है कि सौ करोड़ रुपये रिश्वत के रूप में शराब लॉबी से लिए गए और जब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि धन किस माध्यम से मनीष...

क्या मनीष सिसोदिया पर ईडी की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में निराधार साबित हो रही है?

अक्सर पुलिस, जिसे आम तौर पर थाना पुलिस कहते हैं, पर यह आरोप लगता रहता है कि वे जानबूझकर कर सुबूतों से छेड़छाड़ कर या बिना सुबूतों के भी कुछ मामलों में फर्जी केस बना देते हैं और ऐसा...

पत्रकारों पर छापे सामाजिक न्याय पर हो रही बहस से ध्यान भटकाने की साजिश तो नहीं?

सुबह सुबह खबर मिली कि पत्रकार उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, औनिंद्यो चक्रवर्ती और इतिहासकार सोहेल हाशमी के घर पुलिस पहुंची है। यह छापा और पूछताछ आतंकवाद के समर्थन के आरोप में यूएपीए की धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक एफआईआर के...

अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर नये हलफनामे में सेबी की जांच पर गंभीर सवाल

अडानी-हिंडनबर्ग मामले में अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाले एक याचिकाकर्ता ने अडानी समूह के बारे में कुछ मीडिया घरानों द्वारा प्रकाशित कतिपय जांच रिपोर्टों के आलोक में, सुप्रीम कोर्ट में...

संविधान, तिरंगा और संघीय ढांचे का विरोधी रहा है संघ: पढ़िए गोलवलकर के विचार

भारत और इंडिया का विवाद, जानबूझकर पैदा किया गया विवाद है। इसका उद्देश्य है विपक्षी गठबंधन को नुकसान पहुंचना और आरएसएस के धर्म आधारित राष्ट्रवाद की चाशनी मे एक और भटकाऊ मुद्दा इस चुनावी साल में जनता के समक्ष...

देश के संघीय ढांचे का नकार है ‘एक देश, एक चुनाव’

आज खबर आई है कि संसद का एक हफ्ते का एक संक्षिप्त अधिवेशन बुलाया गया है जिसमें कुछ विधेयक पेश किए जायेंगे। खबरी टीवी चैनल की एक ब्रेकिंग न्यूज़ यह भी है कि एक देश-एक चुनाव के संदर्भ में...

NRI सॉफ्टवेयर व्यवसायी के ड्राफ्ट पर बनाया गया था तीनों कृषि कानून, किसान नहीं कॉर्पोरेट को मालामाल करने का था इरादा

लगभग डेढ़ साल के सफल और शांतिपूर्ण किसान आंदोलन और 750 किसानों की शहादत के बाद, एक सुबह जब प्रधानमंत्री ने अचानक यह ऐलान किया कि, सरकार किसान कानून वापस ले रही है और इसका कारण, उन्होंने यह बताया...

प्रस्तावित आपराधिक कानून: कानून के जरिए देश में संघ राज स्थापित करने का मसौदा?

केंद्र सरकार ने 1860 के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंडियन एविडेंस एक्ट) को प्रतिस्थापित करके देश में आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया...

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ग्रेट निकोबार द्वीप की प्राचीन जनजातियों के अस्तित्व पर संकट, द्वीप को सैन्य और व्यापार केंद्र में बदलने की योजना

आज दुनिया भर में सरकारें और कॉर्पोरेट मुनाफ़े की होड़ में सदियों पुराने जंगलों को नष्ट कर रही हैं,...