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आधुनिकीकरण के बहाने मोदी सरकार ने देश की रेल सेवाओं के निजीकरण की शुरुआत कर दी है। और इसके लिए उसने सबसे पहले पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का रास्ता चुना है। इसकी पृष्ठभूमि हाल में संसद में पेश निर्मला सीतारमण के बजट में...