कानपुर। भारत का संविधान औद्योगिक पूंजीवाद के युग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ बना था। संविधान में दिए…
उत्तर प्रदेश में चलेगा रोजगार और सामाजिक अधिकार संवाद : एआईपीएफ
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एजेंडा बदलिए, बदलिए राजनीति, राजनीति का कथानक बदलिए के सवाल पर लखनऊ में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक…
मनरेगा को बर्बाद करने पर तुली मोदी सरकार
23 अगस्त 2005 को देश की संसद से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पास हुआ था, जिसका नोटिफीकेशन 5 सितम्बर…
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस विशेष: महिलाओं को बराबरी का हक हासिल होना जरूरी
8 मार्च को दुनिया भर में महिलाओं के अधिकार के रूप में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है।…
महंगाई और बेकारी में मजदूरों को बनाया जा रहा गुलाम: दिनकर
सोनभद्र। ठेका मजदूर यूनियन के वार्षिक सम्मेलन की तैयारी में अनपरा, ओबरा समेत कई उद्योगों में किए गए सर्वे में…
उत्तर प्रदेश बजट 2025-26: जितना बजट उतना ही प्रदेश पर कर्ज
उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 का प्रस्तावित बजट 808736 करोड़ रुपए का है। जो पिछले बजट 736437 करोड़ रूपए से…
कॉर्पोरेट घरानों पर टैक्स से दिया जा सकता है शिक्षा-स्वास्थ्य व रोजगार: अखिलेंद्र
आजमगढ़। एआईपीएफ के संस्थापक अखिलेंद्र प्रताप सिंह रोजगार अधिकार अभियान के सिलसिले में पूर्वांचल के दौरे पर हैं और इसी…
वंचित समुदाय के लिए ‘सब प्लान’ घोषित हो : अखिलेंद्र
मऊ। समाज में मौजूद आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए दलित, आदिवासी, अति पिछड़े वर्ग, पसमांदा मुसलमान…
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गिरावट भी बेकारी गरीबी का एक कारण: अखिलेन्द्र
म्योरपुर। सोनभद्र के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे जनपद से प्राप्त रिपोर्ट कि आम लोगों की आर्थिक जिंदगी बदतर होती जा रही…
रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक करे केंद्र सरकार: अखिलेन्द्र
चंदौली। केंद्र सरकार को पिछड़े वर्ग में अति पिछड़े समुदाय के आरक्षण के लिए बनी रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को…