Comptroller and Auditor General (CAG)

प्रधानमंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office) ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि 'पीएम केयर्स' भारत सरकार का फंड नहीं है। क्योंकि इसका पैसा भारत सरकार के खजाने में नहीं जाता है। यह आरटीआई (RTI) के तहत नहीं आता है इसलिए...