केंद्र सरकार की जनविरोधी व मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ विगत 2 अगस्त से जारी 3 दिवसीय धरने के के अंतिम दिन यानी 4 अगस्त को भारी बारिश के बावजूद 15 राज्यों के सैकड़ों मजदूर अपनी आवाज उठाने के लिए...
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार देने वाला महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून (मनरेगा) देश की एकमात्र योजना है, जो 2008 के वैश्विक आर्थिक सुनामी और 2020 में विश्वव्यापी कोरोना संकट के दौरान लोगों के लिए जीवनरेखा...
लखनऊ। अपनी दूसरी पारी शुरू कर चुकी प्रदेश की योगी सरकार इन दिनों अपने 100 दिन के "एक्शन प्लान" में प्रदेश की जनता के लिए बहुत कुछ करने का दावा करती नजर आ रही है। 100 दिन में हजारों...
रांची। जहां एक तरफ मनरेगा घोटाले की जांच और भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार सरकार की निलंबित खान व उद्योग सचिव पूजा सिंघल को लेकर झारखंड राष्ट्रीय स्तर पर चर्चे में है, वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का...
सीतापुर। वह दिन दूर नहीं जब शहर वासियों की तरह गाँवों के लोग भी सरोवर किनारे सैर सपाटे का लुत्फ़ उठाएंगे। जी नहीं यह बात हम नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है, और इसे कहने के पीछे उसका...
पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में एक अलग ही तस्वीर उभर कर आ रही है। किसने सोचा था कि रामनवमी के त्यौहार का साम्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। टेलीविज़न पर और सोशल मीडिया...
ऐतिहासिक मनरेगा कानून भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है जिसके चलते उसकी अवधारणा और प्रारदर्शिता दोनों सवालों के घेरे में है। और यह बात किसी से छुपी भी नहीं है क्योंकि इससे जुड़ी अनियमितताएं नियमित तौर पर अखबारों की...
रांची। एक तरफ केंद्र सरकार द्वारा पिछले कई वर्षों से मनरेगा मजदूरी दर में अति अल्प बढ़ोत्तरी की गई है, जो ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। जो इस बात का सबूत है कि केंद्र की मोदी...
पिछली 3 फरवरी को जनचौक ने झारखंड में मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार की एक रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में एक सोशल ऑडिट के हवाले से बताया गया कि पिछले वर्ष 1,118 पंचायतों में क्रियान्वित मनरेगा की 29,059 योजनाओं में...
रांची। 16 साल पहले 2 फरवरी, 2006 को देश में मनरेगा कानून लागू हुआ। जिसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी की गई है। देश में 12.30 करोड़ परिवार...