nirmalasitaraman
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परिसंपत्तियों को बेचने और कॉरपोरेट घरानों के मुनाफे को बढ़ाने का दस्तावेज है निर्मला का बजट
Janchowk -
एलआईसी और आईडीबीआई में अपनी हिस्सेदारी बेचने का ऐलान वित्त मंत्री ने बजट में किया है। इससे पहले एयर इंडिया, भारत पेट्रोलियम, कंटेनर कारपोरेशन, टीएचडीसी आदि बेचने का फैसला सरकार ले ही चुकी है, रेलवे के निजीकरण की दिशा...
बीच बहस
तबाही की तरफ जा रही है मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था
Janchowk -
मोदी सरकार की गलत
आर्थिक नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था तबाह हो गयी है। बढ़ते एनपीए के कारण बैंकिंग
सेक्टर की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि उसके पास एमएसएमई फर्मों को जो बड़े पैमाने
पर निर्यात क्षेत्र से जुड़ी हुई...
बीच बहस
बड़ी घोषणाओं के गुलाबी पर्दे में अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत को छुपाने की कोशिश
Janchowk -
मई के आम चुनावों में जीत के
बाद भाजपा सरकार की नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को वित्त वर्ष
2019-20 के लिये बजट पेश किया। 2 घंटे से अधिक के लंबे बजट भाषण में वित्त मंत्री
ने घोषणाओं की...
बीच बहस
संकट के स्वेच्छाचारी समाधान का बजट
Janchowk -
निर्मला सीतारमण का यह पहला बजट बजट नहीं, भारत के सरकारी बैंकों और एनबीएफसी के लिये बेलआउट पैकेज है। बैंकों के पांच लाख करोड़ के एनपीए को बट्टे खाते में डालने के बाद सरकार कह रही है कि बैंकों...
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अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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