नई दिल्ली। राजधानी में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा शुरू किए गए मोहल्ला क्लीनिक को भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार ने बंद करने को ठान ली है। पहले भाजपा सरकार ने इसका नाम बदलकर यानी जन आरोग्य मंदिर करके चलाने पर विचार कर रही किया लेकिन अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने 250 मोहल्ला क्लीनिक को बंद करने की घोषणा की है। इसके पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि ये किराए की जगहों पर चल रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है किसी मोहल्ला क्लीनिक के पास अपना भवन नहीं है। वे अन्य सरकारी भवनों, पोर्टा केबिन आदि से ही संचालित किए जा रहे हैं।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने गुरुवार को घोषणा की कि शहर भर में किराए की जगहों पर चल रहे करीब 250 मोहल्ला क्लीनिक बंद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये क्लीनिक केवल कागजों पर चल रहे हैं और किराए के पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने कहा, “मोहल्ला क्लीनिक एक धोखा है। 250 से अधिक ऐसे क्लीनिक बंद किए जाएंगे क्योंकि वे काम नहीं करते। हम अपनी सरकारी जमीन पर काम करेंगे। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ऐसे क्लीनिक बंद करने का आदेश पारित किया गया है।”
दरअसल यह सारी कवायद शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक परिवहन को निजी क्षेत्र को सौंपने की कड़ी है। रेखा गुप्ता सरकार मोहल्ला क्लीनिक बंद करके नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाना चाह रही है।
स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 8 मार्च के बाद शुरू होगी, जो राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार की इस प्रमुख योजना को दिल्ली कैबिनेट ने 20 फरवरी को पारित किया था, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, भाजपा की रेखा गुप्ता और उनके छह मंत्रियों के शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों बाद।
सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगी। इस योजना के तहत, पात्र लोगों – दिल्ली के सबसे गरीब परिवारों में से अनुमानित 6.54 लाख – को 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज मिलेगा। दिल्ली सरकार पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवरेज देगी।
मोहल्ला क्लीनिकों के भविष्य पर, मंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रत्येक जिले में एक मोहल्ला क्लीनिक को जन आरोग्य मंदिर में बदलने की योजना बनाई है, जो 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। आम आदमी पार्टी सरकार की प्रमुख योजना के तहत दिल्ली भर में 546 मोहल्ला क्लीनिक खोले गए।
सिंह ने कहा, “हम एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं; हम जल्द ही उन्हें लॉन्च करेंगे।” उन्होंने कहा कि लोगों को दंत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में 10 डेंटल हेल्थ वैन भी लॉन्च की जाएंगी। दिल्ली सरकार के अस्पतालों और डिस्पेंसरियों के लिए दवाइयां खरीदने के लिए पीएम जन औषधि के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री जन औषधि योजना सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध हों। इस योजना के तहत, जन औषधि केंद्र के नाम से समर्पित आउटलेट खोले जाते हैं, जहां सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं।
सिंह ने कहा, “मेरा दवा माफियाओं से कोई लेना-देना नहीं है। हम प्रधानमंत्री जन औषधि से दवाइयां खरीदेंगे, जहां हमें अच्छी दवाइयां मिलेंगी और वित्तीय नुकसान की भरपाई भी की जाएगी। अगले 100 दिनों में आप एक बदली हुई दिल्ली देखेंगे।” इन उपायों के अलावा, मंत्री ने कहा कि अस्पताल के बिस्तर आवंटन और ईडब्ल्यूएस कोटा की सख्त निगरानी की जाएगी, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए दो नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
सिंह ने यह भी बताया कि दिल्ली में लगभग 20% प्रसव अस्पतालों के बाहर होते हैं, एक ऐसा आंकड़ा जिसे सरकार संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर सुधारना चाहती है। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, मंत्री ने चेतावनी दी, “गलत काम करने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।”
(जनचौक की रिपोर्ट)
