Sunday, August 14, 2022

दिल्ली की आशा वर्कर पीएम मोदी को भेज रही हैं पोस्टकार्ड

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नई दिल्ली। ऐक्टू से सम्बद्ध दिल्ली आशा कामगार यूनियन (ऐक्टू) ने दिल्ली में कार्यरत आशाओं के बीच ‘चुप्पी तोड़ो पोस्टकार्ड अभियान’ शुरू किया है। इस अभियान के तहत दिल्ली के विभिन्न इलाकों में कार्यरत आशा कर्मी अपनी मांगों को पोस्टकार्ड के माध्यम से प्रधानमन्त्री तक पहुंचाएंगी। ज्ञात हो कि भाजपा द्वारा देश भर में प्रधानमन्त्री के नाम पोस्टकार्ड के माध्यम से बधाई सन्देश देने का प्रायोजित कार्यक्रम काफी चर्चा में आ रहा है। यह तब हो रहा है जब दिनोंदिन बढ़ती महंगाई, बेरोज़गारी और जन-विरोधी सरकारी नीतियों के चलते पूरी देश की जनता बेहाल है।

नहीं मिला 33 रूपए प्रतिदिन कोरोना भत्ता: भूखे पेट जान को खतरे में डालने को मजबूर हैं दिल्ली की आशाएं

कोरोना महामारी के भयावह दौर में जिन आशाओं ने देश की राजधानी दिल्ली में लगातार अपनी जान की परवाह किये बिना, लोगों के बीच जाकर कोरोना-रोकथाम व बचाव का कार्य किया; उन आशाओं को सरकार द्वारा घोषित मात्र 33 रूपए प्रतिदिन के कोरोना भत्ते का भी भुगतान नहीं किया गया। गौरतलब है कि देशभर में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ के रूप में कार्य करने वाली आशाओं को सरकार द्वारा कर्मचारी का दर्जा तक नहीं दिया जाता। आशाओं के काम करने के घंटे तक तय नहीं होते। बिना दिन और रात की परवाह किये जच्चे-बच्चे के काम के सिलसिले में आशा कर्मियों को कई बार असमय अपने दायित्व को निभाना पड़ता है। महामारी के दौरान दिल्ली में कार्यरत हर आशा को लगभग पांच सौ घरों के ‘कोविड सर्वे’ का काम करना पड़ा, जिसके पैसे कई आशाओं को अभी तक नहीं मिले।

सही मायने में सेवा और समर्पण की मिसाल हैं आशा कर्मी’ : उनके अधिकारों पर हमला शर्मनाक है

प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिवस पर सत्तारूढ़ भाजपा ने ‘सेवा और समर्पण अभियान’ चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रधानमन्त्री को उनकी ‘उपलब्धियों’ पर बधाई देते हुए भाजपा कार्यकर्ता पोस्टकार्ड लिखेंगे। परन्तु आश्चर्य की बात है कि सही मायने में सेवा और समर्पण करने वाली आशाओं को सरकार ‘कर्मचारी’ तक मानने को तैयार नहीं। दिल्ली में कोरोना भत्ते के नाम पर केवल 1000 रूपए मासिक की घोषणा की गई पर वो भी आशाओं को नहीं दिया गया। दिल्ली आशा कामगार यूनियन (ऐक्टू) कोरोना महामारी के शुरुआत से ही सभी आशा कर्मियों के लिए 10,000 रूपए प्रतिमाह कोरोना भत्ते का मांग कर रही है – महामारी के दौरान बीमार हुई आशाओं को ‘इंसेंटिव’ तक नहीं मिला। दिल्ली में कोरोना महामारी से मारी गई आशाओं को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में ‘नूरमाह नाज़’ नामक आशा की मौत का मुआवजा अभी तक नहीं मिला।

केंद्र और दिल्ली सरकार ने नहीं ली सुध: काली पट्टी बांधकर आशाएं प्रकट कर चुकी हैं विरोध

दिल्ली आशा कामगार यूनियन (ऐक्टू) से जुड़ी आशाओं ने इन सभी मुद्दों पर दिल्ली के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन भी किया है। बीते अगस्त और सितम्बर के पहले सप्ताह में दिल्ली के जहांगीरपुरी, वजीरपुर, आदर्श नगर, त्रिलोकपुरी, मुस्तफाबाद, करावल नगर, संगम विहार, देवली, द्वारका, पालम, मंगलापुरी, महरौली, महिपालपुर इत्यादि इलाकों में आशाओं ने काम के दौरान काली पट्टी बांधकर सरकार के प्रति अपना रोष व्यक्त किया था। इससे पहले आशाओं ने दिल्ली स्तर पर तय अपने मांगपत्र को केंद्र और दिल्ली सरकार को जमा भी किया है परन्तु अभी तक केंद्र या दिल्ली सरकार से कोई जवाब नहीं आया है।

पोस्टकार्ड पर लिख डाली आशाओं ने अपने ‘मन की बात’ : किसी ने ‘सरकारी कर्मचारी’ के दर्जे तो किसी ने कोरोना भत्ते के भुगतान की बात कही

दिल्ली आशा कामगार यूनियन (ऐक्टू) की महासचिव श्वेता राज बताती हैं कि आशाएं कोरोना महामारी के बीच लोगों की जान बचाने के साथ-साथ अपने अधिकारों की लड़ाई भी लड़ रही हैं। ‘सेवा’ के नाम पर आशाओं का शोषण लगातार जारी है जिसके लिए केंद्र और राज्य की सरकारें ज़िम्मेदार हैं। राजधानी दिल्ली में भी जब मात्र 1000 रूपए प्रतिमाह कोरोना भत्ते का समय से भुगतान नहीं हो पा रहा, तो देश के अन्य हिस्सों के हालात कैसे होंगे ?

 वजीरपुर की डिस्पेंसरी में काम करने वाली एक आशा ने पोस्टकार्ड लिखते हुए प्रधानमंत्री से आशाओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की तो वहीं आदर्श नगर की एक आशा ने प्रधानमंत्री से कोरोना भत्ते को लेकर सवाल पूछा। पोस्टकार्ड द्वारा आशाओं की बात को प्रधानमंत्री के सामने रखने और अपना विरोध दर्ज करने का कार्यक्रम अभी दिल्ली के अन्य डिस्पेंसरियों में जारी रहेगा। आगामी 24 सितम्बर को ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर देशभर में आशाएं अपना विरोध दर्ज करेंगी। दिल्ली आशा कामगार यूनियन (ऐक्टू) देशव्यापी आह्वान के तहत 24 सितम्बर को दिल्ली के मंडी हाउस से विरोध मार्च निकालकर कार्यक्रम में भागीदारी करेगी।

(प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित।)

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