नये चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पदभार ग्रहण करने के बाद भी उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को लेकर विवाद और बढ़ता नजर आ रहा है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका की पीठ ने केंद्रीय कानून मंत्रालय के मौजूदा सचिव (न्याय) को नोटिस जारी कर पिछले साल उच्चतम न्यायालय के 20 अप्रैल के आदेश में समय पर नियुक्ति की सुविधा के लिए निर्धारित समय सीमा की “जानबूझकर अवज्ञा” करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर जवाब तलब किया है और कहा है कि यह स्वीकार्य नहीं है।
पीठ ने जजों के रूप में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित नामों को मंजूरी देने में देरी को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को केंद्रीय विधि सचिव को नोटिस जारी कर पीठ ने मामले पर विचार करते हुए केंद्र के खिलाफ कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित नामों को वापस लेने पर कड़ी आलोचनात्मक टिप्पणी की। पीठ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए 11 नामों को केंद्र के खिलाफ एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु द्वारा 2021 में दायर अवमानना याचिका पर विचार कर रही थी।
पीठ ने कहा कि कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए 11 नामों के मामलों में केंद्र ने बिना मंजूरी दिए या उसके पीछे के कारणों को बताते हुए उन्हें वापस किए बिना फाइलों को लंबित रखा। उसने कहा कि अनुमोदन को रोकने की ऐसी प्रथा “अस्वीकार्य” है।
पीठ ने आदेश में कहा, “सरकार के पास 11 मामले लंबित हैं, जिन्हें कॉलेजियम ने मंजूरी दे दी, लेकिन वे नियुक्तियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं”। पीठ ने कहा कि नामों को मंजूरी देने में देरी से अनुशंसित व्यक्ति जजशिप के लिए अपनी सहमति वापस ले सकते हैं और यह प्रतिष्ठित व्यक्तियों की व्यवस्था से वंचित हो सकता है।
पीठ ने आदेश में कहा कि नामों को होल्ड पर रखना स्वीकार्य नहीं है। यह इन लोगों को अपनी सहमति वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए एक तरह का उपकरण बनता जा रहा है।
उच्चतम न्यायालय ने इसे “अस्वीकार्य” करार देते हुए शुक्रवार को केंद्र द्वारा उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित नामों को लंबित रखने पर नाराजगी व्यक्त की, जिनमें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नाम भी शामिल हैं। पीठ ने कहा कि नामों को होल्ड पर रखने का तरीका “किसी तरह का एक उपकरण” बनता जा रहा है, जो उन व्यक्तियों को अपनी सहमति वापस लेने के लिए मजबूर करता है, जिनके नामों की सिफारिश उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों के रूप में की गई है।
जस्टिस एसके कौल और एएस ओका की पीठ ने कहा कि कॉलेजियम द्वारा अपनी सिफारिशों को दूसरी बार भेजने के बाद, केवल नियुक्ति जारी की जानी है। नामों को होल्ड पर रखना स्वीकार्य नहीं है; यह इन व्यक्तियों को अपना नाम वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए एक उपकरण बन रहा है, जैसा कि हुआ है।
पीठ ने केंद्रीय कानून मंत्रालय के मौजूदा सचिव (न्याय) को भी नोटिस जारी कर उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें पिछले साल शीर्ष अदालत के 20 अप्रैल के आदेश में समय पर नियुक्ति की सुविधा के लिए निर्धारित समय सीमा की “जानबूझकर अवज्ञा” करने का आरोप लगाया गया था।
पिछले साल अप्रैल के अपने आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कॉलेजियम सर्वसम्मति से अपनी सिफारिशों को दोहराता है तो केंद्र को तीन-चार सप्ताह के भीतर न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए।
याचिका में उद्धृत उदाहरणों में से सीनियर एडवोकेट आदित्य सोंधी का है, जिनकी कर्नाटक हाईकोर्ट में पदोन्नति सितंबर 2021 में दोहराई गई। फरवरी, 2022 में सोंधी ने न्याय के लिए अपनी सहमति वापस ले ली, क्योंकि उनकी नियुक्ति के संबंध में कोई अनुमोदन नहीं है।
कॉलेजियम द्वारा दूसरी पुनरावृत्ति के बाद नियुक्ति का पालन करना होगा कोर्ट ने जोर देकर कहा कि दूसरी बार दोहराने के बाद केंद्र के सामने एकमात्र विकल्प नियुक्ति आदेश जारी करना है। कुछ मामलों में केंद्र ने पुनर्विचार की मांग की। लेकिन दूसरी बार दोहराने के बावजूद, सरकार ने नामों को मंजूरी नहीं दी और व्यक्तियों ने अपने नाम वापस ले लिए और कोर्ट ने प्रतिष्ठित व्यक्ति को बेंच पर रखने का अवसर खो दिया।
पीठ ने स्पष्ट किया कि वह कानून सचिव को ‘साधारण नोटिस’ जारी कर रही है। पीठ ने आदेश में उल्लेख किया कि कलकत्ता हाईकोर्ट के लिए दोहराए गए नामों में से जयतोष मजूमदार का निधन हो गया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि केंद्र ने पिछले 5 सप्ताह से चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश पर अभी तक कार्रवाई नहीं की। हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कॉलेजियम सिस्टम को ‘अपारदर्शी’ बताते हुए तीखी टिप्पणी की थी। मंत्री ने कहा कि जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है।
याचिका में निम्नलिखित ग्यारह नामों को विशेष रूप से उजागर किया गया, 1. जयतोष मजूमदार (एडवोकेट) कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित; पहली बार 24 जुलाई, 2019 को अनुशंसित; 1 सितंबर, 2021 को नाम दोहराया गया। 2. अमितेश बनर्जी (एडवोकेट) कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित; पहली बार 24 जुलाई, 2019 को अनुशंसित; 1 सितंबर, 2021 को नाम दोहराया गया। 3. राजा बसु चौधरी (एडवोकेट) कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित; पहली बार 24 जुलाई, 2019 को अनुशंसित; 1 सितंबर, 2021 को नाम दोहराया गया। 4. लपिता बनर्जी (एडवोकेट) कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित; पहली बार 24 जुलाई, 2019 को अनुशंसित; 1 सितंबर, 2021 को नाम दोहराया गया। 5. मोक्ष काज़मी (खजुरिया) (एडवोकेट) जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित; पहली बार 15 अक्टूबर, 2019 को अनुशंसित; नाम 9 सितंबर, 2021 को दोहराया गया। 6. राहुल भारती (एडवोकेट) जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित; पहली बार 2 मार्च, 2021 को सिफारिश की गई; 1 सितंबर, 2021 को नाम दोहराया गया। 7. नागेंद्र रामचंद्र नाइक (एडवोकेट) कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित; पहली बार 3 अक्टूबर, 2019 को अनुशंसित; नाम पहली बार 2 मार्च, 2021 को दोहराया गया; 1 सितंबर, 2021 को दूसरी बार नाम दोहराया गया। 8. आदित्य सोंधी (एडवोकेट) कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित; पहली बार 4 फरवरी, 2021 को अनुशंसित; 1 सितंबर, 2021 को नाम दोहराया गया। 9. जे उमेश चंद्र शर्मा (न्यायिक अधिकारी) इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित; पहली बार 4 फरवरी, 2021 को अनुशंसित; नाम 24 अगस्त, 2021 को दोहराया गया। 10. सैयद वाइज़ मियां (न्यायिक अधिकारी) इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित; पहली बार 4 फरवरी, 2021 को अनुशंसित; नाम 24 अगस्त, 2021 को दोहराया गया। 11. शाक्य सेन (एडवोकेट) कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित; पहली बार 24 जुलाई, 2019 की सिफारिश की गई; नाम 8 अक्टूबर, 2021 को दोहराया गया।
यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार का आचरण सुभाष शर्मा, द्वितीय न्यायाधीशों के मामले, तीसरे न्यायाधीशों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के सीधे उल्लंघन में है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अनुशंसित नामों की शीघ्र नियुक्ति के लिए बार-बार वकालत की।
सितंबर 22 में यह बात सामने आई थी कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अपनी पहली बैठक में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करते हुए चार घंटे से अधिक समय बिताया। 27 अगस्त को न्यायमूर्ति ललित के सीजेआई के रूप में शपथ लेने के बाद पुनर्गठित, तीन सदस्यीय कॉलेजियम, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करता है, ने 7 सितंबर को बैठक की और कई उच्च न्यायालयों के लिए सिफारिशों को मंजूरी दी।
इस साल फरवरी में, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को बताया था कि सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्तियों में जानबूझकर कभी देरी नहीं की है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए उचित परिश्रम किया है कि केवल वे ही जो इसके लिए उपयुक्त हैं पदों को पकड़ो कट बनाओ। रिजिजू ने यह भी कहा कि वह जजों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉलेजियम पर महिलाओं और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता देने के लिए दबाव डाल रहे हैं।
उनकी टिप्पणी के महीनों बाद पूर्व सीजेआई एनवी रमना ने दिसंबर 2021 में एक कार्यक्रम में न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार के प्रयासों की सराहना की थी, लेकिन कानून मंत्रालय से कुछ लंबित सिफारिशों को मंजूरी देने का भी आग्रह किया।
एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु ने उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ-साथ नामों के पृथक्करण में “असाधारण देरी” के मुद्दे को उठाते हुए एक याचिका दायर की थी, जो “न्यायपालिका की स्वतंत्रता के पोषित सिद्धांत के लिए हानिकारक” है। इसने 11 नामों का उल्लेख किया जिनकी सिफारिश की गई और बाद में उन्हें दोहराया भी गया।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)
