Friday, May 20, 2022

जेपी सिंह

ज्ञानवापी मामले को अब जिला जज सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू रहेगा 

उच्चतम न्यायालय के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ,जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पी एस नरसिंह की पीठ ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मामले पर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे ट्रांसफर कर दिया है। केस को सिविल जज सीनियर डिवीजन...

ज्ञानवापी में अब मुस्लिम वजू भी करेंगे,नमाज भी पढ़ेंगे और यदि शिवलिंग मिला है तो उसकी सुरक्षा डीएम करेंगे

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि ज्ञानवापी में अब मुस्लिम वजू भी करेंगे,नमाज भी पढ़ेंगे और यदि शिवलिंग मिला है तो उसकी  सुरक्षा डीएम करेंगे। मस्जिद का सर्वे कराने के वाराणसी कोर्ट के...

राजद्रोह कानून के साथ यूएपीए, पीएमएलए, एनएसए का भी हो रहा दुरुपयोग

भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 124ए के तहत राजद्रोह के मामलों पर रोक लगाने का उच्चतम न्यायालय का आदेश वास्तव में ऐतिहासिक है। उच्चतम न्यायालय में मोदी सरकार का यह कथन है कि सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार करना...

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, देशद्रोह कानून पर लगायी रोक

उच्चतम न्यायालय में आज पूर्ववर्ती चार चीफ जस्टिसों जे एस खेहर ,दीपक मिश्रा,रंजन गोगोई और एसए बोबडे के कार्यकाल से इतर वर्तमान चीफ जस्टिस एनवी रमना की अगुआई वाली पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि राजद्रोह...

आखिर कहां गायब हो गए 19 लाख ईवीएम

देश में चुनावों में इस्तेमाल होने वाली करीब 19 लाख ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) गायब हैं। यह खुलासा कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक एच. के. पाटिल ने किया है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर विश्वेशवर हेगड़े कागेरी...

बग्गा केस: ऐसी भी क्या जल्दी थी मी लॉर्ड?

उत्तर प्रदेश के एक न्यायायिक अधिकारी के मामले में उच्चतम न्यायालय के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने बीते शुक्रवार को कहा था कि न्यायिक आदेश पारित करने की आड़ में किसी पक्ष को...

न्याय का मखौल ! आजम खां के जमानत पर 137 दिनों से फैसला रिजर्व है

संविधान निर्माता बाबा साहब भीम राव आंबेडकर ने संविधान बनाते समय यह कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के साथ मिलकर सरकार में बैठे आकाओं को खुश करने के लिए कानून के शासन की...

सीलबंद कवर न्यायशास्त्र पर विचार करेगा सुप्रीमकोर्ट, जिग्नेश मेवानी मामले में भी हुआ इस्तेमाल

उच्चतम न्यायालय में कल सीलबंद कवर न्यायशास्त्र का मुद्दा फिर उठा। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह "सीलबंद कवर न्यायशास्त्र" के मुद्दे पर गौर करेगा, जिसे सरकार और अभियोजन एजेंसियों द्वारा "गोपनीय" दस्तावेजों को एक सीलबंद लिफाफे...

धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े अमेरिकी आयोग ने किया भारत को ‘विशेष चिंता वाले देश’ के तौर पर चिन्हित

अमेरिकी कांग्रेस द्वारा गठित एक अर्ध-न्यायिक निकाय, यूएससीआईआरएफ, ने सोमवार को बाइडन प्रशासन से भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और 11 अन्य देशों को धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति के संदर्भ में ‘विशेष चिंता वाले देश’’ के तौर पर वर्गीकृत करने...

सुप्रीम कोर्ट के बराबर ही है ट्रायल कोर्ट और मजिस्ट्रेट की मौलिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी

संविधान और कानून के शासन में ट्रायल कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा की पहली पंक्ति है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मनमानी और अवैध गिरफ्तारी से बचाने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 22(2) में कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को...

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नई दिल्ली। मुंडका समेत दिल्ली के अन्य हिस्सों में लगातार हो रही दुर्घटनाओं के विरोध में आज 'आल इंडिया...