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संविधान निर्माता बाबा साहब भीम राव आंबेडकर ने संविधान बनाते समय यह कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के साथ मिलकर सरकार में बैठे आकाओं को खुश करने के लिए कानून के शासन की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को तेलुगु कवि और भीमा कोरेगांव-एलगार परिषद के आरोपी पी वरवर राव को स्थायी मेडिकल बेल देने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने उनके मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए अस्थायी जमानत की अवधि तीन महीने...

एक ओर देश के गृहमंत्री रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम हों या उनके पुत्र कार्ती चिदम्बरम हों उनके विरुद्ध केस में सेंट्रल जाँच एजेंसियां जमानत की सुनवाई में उनके विदेश भाग जाने का तर्क भले न देती...

उच्चतम न्यायालय गुरुवार को ड्रग्स मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर 31 जनवरी (सोमवार) पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। कोर्ट ने पंजाब राज्य से सोमवार तक उसके...

दिल्ली की एक अदालत ने वर्ष 2019 में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र शरजील इमाम के खिलाफ...

पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अकाली नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में वरिष्ठ अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत...

दिल्ली की एक अदालत ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) मामले में अपनी जांच में एक आकस्मिक और लापरवाह दृष्टिकोण के लिए फटकार लगाई, यह देखते हुए कि आरोपी की गिरफ्तारी उसकी...

दिल्ली की एक कोर्ट ने 'सुल्ली डील्स' ऐप बनाने वाले ओंकारेश्वर ठाकुर की ज़मानत याचिका खारिज़ कर दी है। यह जानकारी न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने दिया है। आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर के वकीलों की तरफ से आरोपी के बचाव में कोर्ट...

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने बुधवार 1 दिसंबर को सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज को 2018 भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद जाति हिंसा मामले में डिफॉल्ट जमानत दे...

क्या आप जानते हैं कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 की धारा 50 में प्रावधान है कि आरोपी की तलाशी लेने के पहले उसे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि उसके पास कौन से अधिकार हैं...