bhuvneshwar

उच्चतम न्यायालय ने विवेकाधीन कोटे के आधार पर सार्वजनिक संपत्तियों को अनाप-शनाप बांटे जाने पर गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि विवेकाधीन कोटे के आधार पर सार्वजनिक संपत्तियों के आवंटन को समाप्त किया जाना चाहिए। जस्टिस एमआर...