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गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें विश्वविद्यालय को पीएम मोदी की डिग्रियों के बारे में ‘जानकारी करने’ का निर्देश दिया गया था। यही नहीं अदालत ने सूचना के अधिकार...

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई कानून) को लगातार नष्ट करने का आरोप लगाते हुए उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा है कि हमें नहीं पता कि पीएम केयर्स फंड में जमा पैसा कहां...

संसद में RTI एक्ट को लागू कराने वाले CIC और SIC के अधिकार क्षेत्र में संशोधन करने के लिए 19 जुलाई को बिल पेश किया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार चाहती है कि इनके कार्यकाल की अवधि जो अब तक...