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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मऊ जिला प्रशासन द्वारा 16 दिसंबर, 2019 को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर(एनआरसी) के खिलाफ एक हिंसक प्रदर्शन में कथित रूप से शामिल होने वाले छह लोगों के खिलाफ...

अगस्त 19 को अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के बाद से जम्मू व कश्मीर हाईकोर्ट में दायर 99 प्रतिशत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं अभी तक लंबित चल रही हैं। श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने ये बात भारत...