farming

गया, बिहार। देश के निर्माण में शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी बराबर का योगदान रहा है। शहर में जहां उद्योग और कल-कारखाने अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र कृषि के माध्यम से देश के...

लेख- डॉ. राजू पाण्डेय यह एक सर्वज्ञात तथ्य है कि सरकारें महामारी जैसी आपात स्थितियों का लाभ उठाकर अपने कॉर्पोरेट समर्थक एजेंडे को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाती हैं क्योंकि इस काल में जनता भयभीत होती है, प्राण रक्षा उसकी...

खेती-किसानी, कोरोना राहत और जन स्वास्थ्य से जुड़ी मांगों  पर 30 अप्रैल को पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा प्रदर्शन करेगी। इन मांगों में किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लेने और सी-2 लागत का...

संयुक्त किसान मोर्चा ने जानकारी साझा की है कि 89 दिन से चल रहे किसान आंदोलन में अब तक 254 किसानों की जान गई है, लेकिन केंद्र सरकार की सेहत पर अब तक कोई असर नहीं हुआ है। https://twitter.com/Kisanektamorcha/status/1363662307012747269?s=19 और मेरा...

हां, दिल के करीब है खेती-किसानी। और, दिमाग के? ढेरों सवाल उमड़ पड़ते हैं। खेती करना घाटे का सौदा है; यहां तो बस जिंदगी थमी सी रहती है; काम करते जाओ बैल की तरह और बस उस जैसा ही...

किसान संगठनों का कहना है कि तीन कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी प्रदान करने से भारत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आम लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिए...

केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 50 से अधिक दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाईं। साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर...

किसान आंदोलन का धर्मनिरपेक्ष और अहिंसक स्वरूप निश्चित ही नफरत और बंटवारे की राजनीति करने वालों के दिल में घबराहट पैदा कर रहा है। किसानों की एकजुटता और आंदोलन का राष्ट्रव्यापी स्वरूप सरकार को चिंता में डाल रहा है।...

अभी हाल ही में मोदी जी ने वाराणसी दौरे के समय अपनी सरकार द्वारा लाए कृषि कानूनों पर बात रखते हुए वाराणसी से अलग होकर बने चंदौली जिले के किसानों द्वारा काला चावल प्रजाति के धान की खेती के...

8 दिसंबर को किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान किया है। किसानों का यह आंदोलन, केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से चल रहा है। पहले यह कानून एक अध्यादेश...