उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पर विश्वास का संकट 

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेएसएसएससी) द्वारा रविवार, 29 जून को आयोजित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा – 2025 में मात्र 50.47 प्रतिशत अभ्यर्थी ही परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे यानी लगभग  49.53  प्रतिशत या 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, जबकि उन्होंने इसके लिए आवेदन अवश्य किया था पिछले वर्ष 2024 में इसी परीक्षा में 47.67 प्रतिशत ही परीक्षार्थी उपस्थित हुए थे,जबकि आवेदकों की कुल संख्या करीब 1.5 लाख थी।इस बार आवेदन संख्या घटी है 1,01,964 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया लेकिन अनुपस्थित रहने वालों  की संख्या अब भी लगभग आधी  बनी हुई है। सरकार और आयोग इसे “बारिश के बावजूद भागीदारी में वृद्धि” कहकर अपनी पीठ खुद ठोक रहे हैं।लेकिन इस सतही संतोष के  पीछे कुछ गहरे और चिंताजनक सवाल छिपे हैं। आखिर,  बेरोजगारी के  इस युग में जब अग्निवीर  योजना के तहत महज़ चार  साल की नौकरी के लिए हजारों युवा दौड़ते-भागते हैं, …

आखिर फिर आ गयी संविधान परिवर्तन की जबान पर बात

आखिर असलियत एक बार फिर सामने आ ही गयी। आरएसएस के शीर्ष नेताओं में शामिल दत्तात्रेय होसबोले ने एक बार…

अनुभवी राहुल दमदार प्रतिपक्ष नेता ही नहीं, सुनहरे कल की बुनियाद हैं!

एक दौर के भाजपा आईटी सेल द्वारा पप्पू नाम से प्रचारित राहुल गांधी ने लगातार झूठ और अपमान जनक सरकार…

ग्राउंड रिपोर्ट: ‘हर घर नल का जल’ योजना भी नहीं बुझा सकी बरमा गांव की प्यास

गया। बिहार सरकार की ‘हर घर नल का जल’ योजना, जिसे 2015 में ‘सात निश्चय’ कार्यक्रम के तहत शुरू किया…

पत्रकारिता और सत्ता का संबंध: सवाल नहीं, तो पत्रकारिता कहां?

भारत में लोकतंत्र की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि पत्रकारिता कितनी स्वतंत्र, निर्भीक और उत्तरदायी है।…

बिहार: कमजोर और लचर स्वास्थ्य सेवाओं का कड़वा सच

पटना। बिहार, एक ऐसा राज्य जिसे अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहर पर गर्व होना चाहिए, आज अपने सबसे बुनियादी…

बिहार में सत्ता परिवर्तन की जरूरत: तुषार गांधी

पटना। बिहार की सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर चल रही है। बिहार में सत्ता परिवर्तन समय की मांग…

जजों के रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद लेने से न्यायपालिका का विश्वास घटता है: सीजेआई बीआर गवई

सीजेआई बीआर गवई ने यह कहकर न्यायपालिका की दुखती रग को एक बार फिर छेड़ दिया है कि न्यायाधीशों द्वारा…

संयुक्त किसान मोर्चा ने सीसीइए की घोषित एमएसपी को झूठा बताते हुए, दी आंदोलन की चेतावनी

नई दिल्ली। एसकेएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) द्वारा खरीफ सीजन 2025-26…

महिलाओं की असुरक्षा, अपमान और बढ़ती यौन हिंसा से सरकार की कमज़ोरी उजागर 

राजनीति के गलियारे आजकल ‘बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ’ से नहीं गूंजते उनकी जगह बलात्कारियों की खबरें चटकारे लेकर सुनाई…