Inner Line Permit
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नॉर्थ-ईस्ट डायरीः केंद्र की मंजूरी के बिना ही मेघालय सरकार लागू करेगी वर्चुअल आईएलपी व्यवस्था
मेघालय में जन संगठन लंबे समय से इनर लाइन परमिट (आईएलपी) व्यवस्था लागू करने के लिए आंदोलन करते रहे हैं। अब तक केंद्र की मोदी सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। इन संगठनों ने विलंब होने पर आंदोलन...
बीच बहस
नागरिकता बिल, भौगोलिक हालात और कश्मीर पर संघी झूठ
एक देश एक कानून की सनक का क्या हाल होता है, उसकी मिसाल है नागरिकता बिल। जब यह कानून बनेगा तो देश के सारे हिस्सों में एक तरह से लागू नहीं होगा। पूर्वोत्तर में ही यह कानून कई सारे...
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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र
लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।
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