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नई दिल्ली। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि इस बात को लेकर लगातार खींचतान बनी रहती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर अंतिम नियंत्रण किसका होगा, यहां तक कि रिक्तियां आने और नियुक्तियों को लंबे समय तक लंबित...

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने मंगलवार को कहा कि 2018 में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाले कॉलेजियम द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से उनके स्थानांतरण का आदेश “उन्हें परेशान...

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार से जजों के तबादलों में 'पिक एंड चूज़' दृष्टिकोण पर सवाल उठाया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में दो सिख वकीलों...

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि न्यायाधीशों को सोशल मीडिया द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को प्रशिक्षित करना चाहिए और जब अदालती कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग और लाइव रिपोर्ट की जा रही...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि नौ उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति और छब्बीस के स्थानांतरण के कॉलेजियम प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने...

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा समाचार चैनल एबीपी आनंद को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अभिषेक बनर्जी के बारे में साक्षात्कार देने पर कड़ा ऐतराज जताया है, जबकि बनर्जी से संबंधित...

हाईकोर्ट के तीन जजों के साथ एक सीनियर वकील को सुप्रीम कोर्ट में लाने के फैसला फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। कॉलेजियम ने 30 सितंबर की बैठक को ख़ारिज करने को लेकर लिखित बयान जारी किया है।...

उच्चतम न्यायालय द्वारा एक दिन पहले ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरणों (डीआरएटी) में रिक्तियों को भरने के मामले में हीलाहवाली पर नाराजगी व्यक्त करने के बाद केंद्र सरकार ने ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण (डीआरएटी) में अध्यक्षों की नियुक्ति को मंजूरी...

दिल्ली हाईकोर्ट मोदी सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायपालिका के हालिया तबादलों ने वर्ष 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के मुद्दे पर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा और तीन भाजपा नेताओं...

उच्चतम न्यायालय ने किसान महापंचायत बनाम भारत संघ मामले में सोमवार को सवाल उठाया कि क्या जो लोग केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ हैं, वे कानूनों को चुनौती देने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने के बाद विरोध...