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बीच बहस
झारखंड: अदालती आदेश के दो महीने बाद भी मजदूर संगठन समिति के कार्यालय से नहीं हटायी गयी सील
रांची। "केन्द्र की मोदी सरकार ने मजदूरों के संघर्षों और बलिदानों के बल पर बने 44 श्रम कानून को समाप्त करके 4 लेबर कोड बना दिया है, जिससे मालिक वर्गों को मजदूरों के श्रम और अधिकारों को लूटने की...
राज्य
झारखंड: मसंस को प्रतिबंधित करने के बाद भी मजदूरों की ताकत को तोड़ने में नाकाम रही सरकार
बोकारो। 11 फरवरी, 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने मजदूर संगठन समिति को झारखंड की तत्कालीन भाजपा नीत रघुवर दास सरकार द्वारा लगाये प्रतिबंध को वापस लेने का आदेश दिया था। इस फैसले के बाद संगठन से जुड़े तमाम मेहनतकश...
पहला पन्ना
झारखंड के तमाम संगठन भी होंगे मजदूरों की हड़ताल में शामिल
रांची। मजदूर संगठन समिति ने एक पर्चा जारी कर देशभर में 28-29 मार्च को मजदूरों के दो दिवसीय हड़ताल को समर्थन देने का आह्वान किया है। पर्चे में कहा गया है कि भारत सरकार ने वर्ष 1990 में बहुराष्ट्रीय...
पहला पन्ना
‘मजदूर संगठन समिति’ पर माओवादी होने का चस्पा हाईकोर्ट से खारिज, प्रतिबंध हटा
रांची। रांची उच्च न्यायालय ने ट्रेड यूनियन ‘मजदूर संगठन समिति (एमएसएस)’ पर लगे प्रतिबंध को वापस लेने का आदेश 11 फरवरी, 2022 को जारी किया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश चन्द्रशेखर ने अपने आदेश में कहा है कि कोई...
जंतर-मंतर
मई दिवस पर विशेष: एक मज़दूर संगठन की पैदाइश, तरक़्क़ी और प्रतिबंधित कर उसे ख़त्म करने की कोशिशों की दास्तान
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हमें प्रत्येक वर्ष याद दिलाता है कि किस तरह से मजदूरों ने अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों तक की आहुति दी। आज जो हमें 8 घंटे का कार्यदिवस मिला हुआ है,...
Latest News
अपरेंटिसशिप गारंटी योजना भारतीय युवाओं के लिए वाकई गेम-चेंजर साबित होने जा रही है
भारत में पिछले चार दशकों से उठाए जा रहे मुद्दों में बेरोजगारी 2024 में प्रमुख समस्या के रूप में सबकी नजरों में है। विपक्षी दल कांग्रेस युवाओं के रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, वहीं भाजपा के संकल्प पत्र में ठोस नीतिगत घोषणाएँ नहीं हैं। कांग्रेस हर शिक्षित बेरोजगार युवा को एक वर्ष की अपरेंटिसशिप और 1 लाख रूपये प्रदान करने का प्रस्ताव रख रही है।
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