2 अक्टूबर 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी के नेतृत्व में भारत सरकार ने…
केरल में ओबीसी समुदाय से आने वाले शख्स को नहीं बनाया गया पुजारी
नई दिल्ली। सालों साल तक वामपंथी सरकार होने और दक्षिण भारत के समाज में सामाजिक न्याय के आंदोलन की मजबूती…
आरटीआई की रिपोर्ट: 8 आईआईटी और 7 आईआईएम में 80 फीसदी से ज्यादा शिक्षक सामान्य श्रेणी के
नई दिल्ली। कम से कम दो आईआईटी और तीन आईआईएम में सामान्य श्रेणी के शिक्षकों की संख्या 90 फीसदी से…
जातिगत जनगणना: अब टाल-मटोल से किसी की दाल नहीं गलेगी
भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में ‘जातिगत जनगणना’ ने अब एक ज्वलन्त मुद्दे का आकार ले लिया है।…
पिछड़े, दलित, आदिवासी और मुस्लिम कैदियों की संख्या सर्वाधिक: जेलों में होता है जातिगत भेदभाव
मेरी टाइलर एक ब्रिटिश महिला पत्रकार थीं। 70 के दशक में जब भारत के एक बडे़ भाग में; विशेष रूप…
लालू ने जाति आधारित संपत्ति में आयी गैरबराबरी को बनाया मुद्दा, बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार
नई दिल्ली। आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने ओबीसी…
ग्राउंड रिपोर्ट: बढ़ने लगी है सरकारी योजनाओं तक वंचित समुदाय की पहुंच
राजस्थान के लोयरा गांव में शिक्षा के प्रसार से सामाजिक, शैक्षिक जागरूकता बढ़ी है। अधिक नागरिक अब सरकारी योजनाओं का…
एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण पर बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा की संविधान…
पांच वर्षों में 13,000 से अधिक एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम से पढ़ाई छोड़ी
नई दिल्ली। पिछले पांच वर्षों में 13,626 एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम से पढ़ाई…
बिहार में जातीय जनगणना का संदेश: जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी
कल शाम जैसे ही पटना में जातीय जनगणना की खबर सार्वजनिक हुई, पूरे देश भर में अचानक से बहस की…