रांची, झारखंंड। लोकतंत्र बचाओ 2024 द्वारा 20 अप्रैल को प्रेस क्लब रांची में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्थशास्त्री ज्यां…
कुपोषण को कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक तरीकों से ही किया जा सकता है दूर: फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के क़ानूनी नियमों और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का सरकार खुद ही उल्लंघन…
झारखंड में उड़ रही हैं खाद्य सुरक्षा कानून की धज्जियां, गढ़वा में 12 हजार लाभुकों को नहीं मिला अक्तूबर का राशन
1 एवं 2 दिसम्बर 2021 को भोजन का अधिकार अभियान (झारखण्ड) द्वारा गढ़वा जिले के बड़गढ़ प्रखंड के 3 जन…
किसान आंदोलन के छह महीने पूरे होने के बाद आखिर क्या है आगे का रास्ता?
ऐतिहासिक किसान आंदोलन जो पिछले 6 महीने से दिल्ली की सरहदों पर चल रहा है। 26 नवम्बर को जब किसान…
देश को भुखमरी के रास्ते पर ले जाएंगे ने नए कृषि कानून!
क्या नए कृषि कानून केवल किसानों के लिए अहितकर हैं? शेष जनता का या कम से कम देश की आधी…
छत्तीसगढ़: ‘आवंटित अनाज का वितरण न कर जरूरतमंदों को खाद्यान्न से वंचित कर रही है सरकार’
रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान सभा (सीजीकेएस) ने कांग्रेस सरकार पर राज्य के गरीबों और जरूरतमंदों को खाद्यान्न सुरक्षा से वंचित करने…
महाआपदा के इस दौर में भी भूखों के मुँह से नेवाला छीन लेने पर उतारू है झारखंड की नौकरशाही
राँची। पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। पूरे देश में 3 मई…
सरकारी घोषणाएँ और मुंह चिढ़ाती जमीनी हकीकत
बोकारो। लातेहार जिला मुख्यालय से 90 किमी दूर स्थित है माहुआडांड़ प्रखण्ड, जहां से महज 2 किमी की लंबी दूरी…