Wednesday, August 10, 2022

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परिसीमन में बढ़ा दी गयी हैं जम्मू की सीटें

भारत के ‘नये‘ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के चुनावी परिसीमन की अंतिम रिपोर्ट की खबर मिलते ही सियासी हलचलें बढ़ गई हैं। देश की 42 बरस पुरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), 130 वर्ष की कांग्रेस,...

सामाजिक न्याय: आज़ाद भारत में मनु के द्रोणाचार्य

मानव समाज में शोषण के अनेक रूप रहे हैं जिसमें अलग अलग तरीकों से एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण करता रहा है। इन सब रूपों में मूलत: उत्पादन के साधनों और मानव श्रम से पैदा अतिरिक्त पर मिल्कियत...

प्रोमोशन में आरक्षण पर पिछले फैसलों में फेरबदल को सुप्रीम कोर्ट राजी नहीं

उच्चतम न्यायालय ने अपने पहले के फैसलों में जो आरक्षण के पैमाने तय किए थे, उसमें छेड़छाड़ करने से मना कर दिया है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने एससी एसटी के प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए कोई मानदंड तय...

मेरिट की सामंती अवधारणा के खिलाफ है नीट पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

आज के दौर में मेरिट के नाम पर आरक्षण पर चौतरफा हमला हो रहा है और मेरिट की सामंती व्याख्या की जाती है जिसमें छात्रों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि को जानबूझ कर नज़रअंदाज किया जाता है। ब्राह्मणवादी...

आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आरक्षण और मेरिट एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं।सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है। उच्चतम न्यायालय ने नीट पीजी  एडमिशन में ओबीसी आरक्षण की...

भोपाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर आंदोलन तेज, चंद्रशेखर आजाद समेत कई नेता गिरफ्तार

मध्यप्रदेश के भोपाल एयरपोर्ट से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भीम आर्मी के अधिकारियों ने ट्वीट किया कि पुलिस पहले से ही एयरपोर्ट पर चंद्रशेखर का इंतजार कर रही थी और उनके...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई

उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया पर शुक्रवार को रोक लगा दी। न्यायालय ने स्थानीय निकायों में ओबीसी सीटों के संबंध में मध्य प्रदेश...

महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम झटका, स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण पर रोक

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार की ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना जरूरी आंकड़े जुटाए आरक्षण दिया गया। इन सीटों को भी सामान्य सीट मानते हुए चुनाव करवाया...

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए 27 फीसद आरक्षण पर सुप्रीमकोर्ट की रोक

निकाय चुनाव में ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण देने के मुद्दे पर महाराष्‍ट्र सरकार को उच्चतम न्यायालय में झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र के लोकल बॉडी चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 फीसद आरक्षण पर अगले आदेश तक रोक...

दलितों के लिए तबाही का नया दौर साबित हुआ है आरएसएस-बीजेपी का शासन

दलितों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भारत की जाति व्यवस्था सबसे बड़ी बाधा है। जाति पदानुक्रम के पायदान में सबसे नीचे, जाति उत्पीड़न के शिकार लोगों को दलित या अनुसूचित जाति (एससी) के रूप में संबोधित किया जाता...
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