Sunday, August 14, 2022

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महाराष्ट्र पर चीफ जस्टिस ने कहा-हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली, आपने सरकार बना ली, स्पीकर बदल गए

महाराष्ट्र के सियासी संकट पर उच्चतम न्यायालय में बुधवार को उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दाखिल 5 याचिकाओं पर दोनों पक्षों के वकीलों में गरमागरम बहस हुई। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने शिंदे पक्ष के...

किसने कहा देश में न्याय व्यवस्था धीमी है! शिंदे की रविवार शाम को याचिका लगी, सोमवार को सुनवाई

उच्चतम न्यायालय कहने को तो संविधान की संरक्षक है पर जब वह चीन्ह-चीन्ह के न्याय करने लगती है तो पूरा देश भौंचक होकर उच्चतम न्यायालय की ओर देखने लगता है। अब कहने को तो चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ़ रोस्टर...

महाराष्ट्र विस अध्यक्ष ने पीएम को लिखा पत्र, कहा- कानून वापस न हुआ तो उन्हें भी शामिल होना पड़ेगा किसानों की लड़ाई में

केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को लगातार मिलते समर्थन के बीच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने भी समर्थन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। यह पत्र उन्होंने किसानों के भारत बंद के एक दिन...

मध्य प्रदेश में सरकार बचाने के लिए जारी है विधायकों की खरीद फरोख्त!

मध्य प्रदेश में सात महीने पहले कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए उसके एक मुश्त 22 विधायकों का विधानसभा से इस्तीफा करा देने वाली भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए किसी तरह का जोखिम नहीं...

सोलह महीने बाद भी 17वीं लोकसभा को उपाध्यक्ष नहीं मिल सका

सत्रहवीं लोकसभा का गठन हुए 16 महीने हो चुके हैं। यानी उसका एक चौथाई कार्यकाल बीत गया है। इस बीच उसके चार सत्र भी संपन्न हो चुके हैं। चारों सत्रों के बारे में सरकार की ओर से दावा किया...

अर्णब और कंगना के खिलाफ महाराष्ट्र के दोनों सदनों में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में रिपब्लिक टीवी के चीफ अर्णब गोस्वामी और अभिनेत्री कंगना राणावत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया है। गोस्वामी पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी के मुखिया...

राजस्थान का रण: स्पीकर पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है न्यायालय?

राजस्थान में कानूनी लड़ाई एक अलग दौर में पहुंच गयी है। राजस्थान के स्पीकर कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों की सदस्यता को लेकर कोई फैसला लें, उससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट फैसला सुनाना चाहता है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला तब...

स्पीकरों की मनमानी से आयाराम-गयाराम की चांदी

माना जाता रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष पद पर आसीन होते ही व्यक्ति दलीय भावना से ऊपर उठ जाता है। लेकिन वास्तविकता में स्पीकर का अधिकतर मामलों में कोई भी निर्णय पार्टी लाइन से अलग नहीं हो पाता है।...

लो, राज्यपाल कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट के बगैर भी गिर जाएगी कमलनाथ सरकार!

“...अन्यथा यह माना जाएगा कि वास्तव में आपको विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है।” यह उस चिट्ठी की आखिरी पंक्ति है जो राज्यपाल लाल जी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को लिखी है। इसी पंक्ति में इससे पहले 17 मार्च...

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ब्राह्मण ही श्रेष्ठ क्यों लगते हैं?

मौजूदा वक्त में जब देश की तमाम संवैधानिक संस्थान और उनमें बैठे लोग अपने पतन की नित नई इबारतें लिखते हुए खुद को सरकार के दास के रूप में पेश कर रहे हों, तब ऐसे माहौल में लोकसभा अध्यक्ष...
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कार्पोरेट्स के लाखों करोड़ की कर्जा माफ़ी क्या रेवड़ियां नहीं हैं मी लार्ड!

उच्चतम न्यायालय ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि फ्रीबीज या रेवड़ियां क्या हैं, मुफ्तखोरी की परिभाषा क्या है? सुप्रीम...
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