Wednesday, August 10, 2022

Supreme Court

हम लड़ेंगे, क्योंकि हम इस देश के असली मालिक हैं…

भारतीय संविधान में उल्लेखित 5वीं अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244 (1) और (2) में आदिवासियों को पूर्ण स्वशासन व नियंत्रण की शक्ति दी गयी है। झारखण्ड के 13 अनुसूचित जिलों में राज्यपाल को शासन करना है। लेकिन आजादी के...

कपिल सिब्बल ने जाकिया जाफ़री , मनी लॉन्ड्रिंग में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की धज्जियाँ उड़ा दी

उच्चतम न्यायालय के कुछ हालिया फैसलों पर नाराजगी जताते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें इस संस्था (सुप्रीम कोर्ट) से कोई उम्मीद नहीं बची है। सिब्बल ने गुजरात दंगों में राज्य के पदाधिकारियों को एसआईटी की क्लीन...

SC ने परम बीर सिंह को गिरफ्तारी पर रोक लगाई, जाँच में शामिल होने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की। साथ ही जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने परमबीर...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पद के लिए 68 नामों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में खाली पदों को भरने के लिए एक सक्रिय इरादे का संकेत देते हुए केंद्र सरकार को देश भर के 12 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए 68 नामों...

संवैधानिक जनादेश का महत्वपूर्ण पहलू है व्यक्तिगत स्वतंत्रता: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि महज इसलिए किसी को गिरफ्तार करना कि यह कानूनी रूप से वैध है, इसका यह मतलब नहीं है कि गिरफ्तारी की ही जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर नियमित तौर पर गिरफ़्तारी की...

पेगासस पर मिली एक और तारीख़, 16 को सुनवाई

पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई आज की सुनवाई में  पेगासस विवाद पर याचिकाओं को लेकर सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार से निर्देश लेने के लिए कुछ वक्त की मोहलत मांगी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई...

प्रोपेगेंडा चीफ़ बोले – सोशल मीडिया का कोई माई-बाप नहीं

"एक वक्त था जब शक्तिशाली प्रिंट और टेलीविजन मीडिया के मालिक और संपादक हुआ करते थे, मगर सोशल मीडिया का कोई माई-बाप नहीं है। प्रिंट और विजुअल मीडिया में पहले कुछ लोग हुआ करते थे, जिनका नियंत्रण होता था,...

‘सीबीआई-आईबी जब सुप्रीमकोर्ट की नहीं सुनती तो आम लोगों की हैसियत ही क्या’

क्या आपको विश्वास है कि देश की प्रमुख जाँच एजेंसियां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) उच्चतम न्यायालय की बात भी अनसुनी करती हैं और न्यायपालिका कोई शिकायत करती है तो एक कान से सुनती हैं और...

रिलायंस-फ्यूचर डील पर सुप्रीम रोक से मुकेश अम्बानी को तगड़ा झटका

मुकेश अंबानी को उच्चतम न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने फ्यूचर-रिलायंस रिटेल डील मामले में अमेजन के पक्ष में फैसला सुनते हुए  रिलायंस-फ्यूचर रिटेल डील पर रोक...

भारत में अब लोकतंत्र, प्रजातंत्र और गणतंत्र जैसे शब्द बेमानी हो गए हैं

आखिर 84 वर्षीय वृद्ध, शक्तिहीन, बेबस, लाचार, कई बीमारियों तथा पर्किंसन बीमारी से ग्रस्त, लगभग पूर्णतः बहरे, कांपते हाथ वाले, ठीक से खाना-पानी तक अपने मुँह तक ले जाने में असमर्थ, आजीवन वंचितों आदिवासियों के हक-हूकूक के लिए संघर्ष...
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शिशुओं का ख़ून चूसती सरकार!  देश में शिशुओं में एनीमिया का मामला 67.1%

‘मोदी सरकार शिशुओं का ख़ून चूस रही है‘ यह पंक्ति अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकती है पर मेरे पास इस बात...
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