उच्चतम न्यायालय के चार पूर्व जजों ने राजद्रोह कानून और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) को रद्द… Read More
webinar
नई दिल्ली। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने वैश्विक नेताओं और अंतरराष्ट्रीय हस्तियों… Read More
इंटरनेशनल कोआपरेटिव एलायंस(आईसीए) द्वारा प्रकाशित 9वें वार्षिक वर्ल्ड कोआपरेटिव मॉनीटर रिपोर्ट के 2020 संस्करण के अनुसार इंडियन… Read More
एक और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने सोमवार को कहा कि सरकार बोलने… Read More
नई दिल्ली। भारत में चीन के राजदूत सुन वेइडांग ने कहा है कि पैंगांग त्सो झील के… Read More
आज पूरे देश की जनता के मन में यही सवाल है कि क्या न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका… Read More
पुलिस विशेषाधिकार प्राप्त लोगों पर हमला नहीं करती। अधिकांश मामले गरीबों के खिलाफ होते हैं। पहले जो… Read More
नई दिल्ली। भारत में सार्वजनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए बजट आवंटन आवश्यकता से हमेशा कम रहा है।… Read More
पटना। 26 मई को राइट टू एजुकेशन फोरम के बिहार चैप्टर द्वारा “बिहार में शिक्षा और बाल… Read More