गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने गुरुवार 26 अगस्त, 2021 को गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 5 पर रोक लगाने वाले अपने 19 अगस्त के आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें आदेश में कोई बदलाव करने का कोई कारण नहीं दिखता है। खंडपीठ ने गुजरात सरकार की पुनर्विचार याचिका ख़ारिज कर दी।
खंडपीठ के समक्ष पेश हुए महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 5 का विवाह से कोई लेना-देना नहीं है और इसलिए, न्यायालय के 19 अगस्त के आदेश में धारा की कठोरता को कम करने की आवश्यकता है। इसमें धारा 5 का उल्लेख है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर जोशी ने तर्क दिया कि यदि अधिनियम की धारा 5 को स्थगन आदेश में शामिल नहीं किया जाता है तो न्यायालय का पूरा आदेश काम नहीं करेगा और इस तरह, न्यायालय का आदेश अप्रभावी हो जाता है।
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अगर कोई शादी (अंतर-धार्मिक) करना चाहता है, तो यह अनुमान है कि यह तब तक गैरकानूनी है जब तक कि धारा 5 के तहत अनुमति नहीं ली जाती है। चूंकि अदालत ने केवल सहमति वाले वयस्कों के बीच विवाह के संबंध में धारा 5 पर रोक लगा दी है, प्रावधान व्यक्तिगत रूप से धर्मांतरण के लिए रुका हुआ नहीं माना जाएगा।
महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 5 विवाह से संबंधित नहीं है, यह केवल उस व्यक्ति द्वारा जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने से संबंधित है जो अपना धर्म परिवर्तित करना चाहता है। धारा 5 में प्रावधान है कि- आज अगर मैं बिना किसी प्रलोभन या बल, या किसी कपटपूर्ण तरीके के बिना, स्वेच्छा से धर्मांतरण करना चाहता हूं, तो मैं अनुमति नहीं ले सकता क्योंकि धारा 5 पर रोक लगा दी गई है। यह धारा सामान्य धर्मांतरण पर भी लागू होती है।
संशोधन से पहले, शादी धारा 3 के तहत नहीं थी, लेकिन अब, शादी धारा 3 में आने के कारण, विवाह के लिए धर्मांतरण के लिए भी धारा 5 की अनुमति की आवश्यकता होगी। इसलिए उस अर्थ में, हम केवल विवाह के संदर्भ में ही रहे हैं। हमने केवल विवाह के संबंध में धारा 5 पर रोक लगाई है। हमने धारा 5 को समग्र रूप से नहीं रखा है। इसके अलावा, एजी ने तर्क दिया कि उनके पास धारा 5 पर बहस करने का कोई अवसर नहीं है और अदालत के आदेश के कारण धारा 5 पर रोक लगाने के कारण, स्वैच्छिक धर्मांतरण धारा 5 से बाहर हो जाएगा और इसलिए, कोई भी धर्मांतरण के लिए नहीं जाएगा।
इस पर जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा कि अब आप यह कहकर किसी व्यक्ति को ढोएंगे कि धारा 5 के तहत कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी, भले ही विवाह वैध हो और अंतरधार्मिक विवाह सहमति से हो, आप धारा 5 का उल्लंघन कहेंगे।
एजी त्रिवेदी ने कहा कि मान लीजिए प्रलोभन है, कोई बल नहीं है, कुछ भी नहीं है, न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि धारा 5 की कठोरता लागू नहीं होगी। जब धारा वैध धर्मांतरण से संबंधित है, तो इसे क्यों रोका जाना चाहिए ? आदेश में, यह कहा जा सकता है कि वैध धर्मांतरण के लिए अनुमति की आवश्यकता बनी रहेगी।
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मान लीजिए कि एक्स कुंवारा है, वह धर्म परिवर्तन करना चाहता है, उसे अधिनियम की धारा 5 के तहत अनुमति की आवश्यकता होगी, हमने उस पर रोक नहीं लगाई है। केवल शादी की अनुमति पर रोक लगा दी गई है। हमने जो कहा उसे पढ़ें, हमने कहा धारा 3 की कठोरता, 4, 4ए से 4सी, 5, 6, और 6ए केवल इसलिए संचालित नहीं होंगे क्योंकि विवाह एक धर्म के व्यक्ति द्वारा दूसरे धर्म के साथ बल या प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों के बिना अनुष्ठापित किया जाता है और ऐसे विवाहों को गैरकानूनी धर्मांतरण के प्रयोजनों के लिए विवाह नहीं कहा जा सकता है।
इसके बाद खंडपीठ ने कहा कि हमें 19 अगस्त को हमारे द्वारा पारित आदेश (गुजरात स्वतंत्रता अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाते हुए) में कोई बदलाव करने का कोई कारण नहीं मिला। इस तरह खंडपीठ का पिछला आदेश प्रभावी है जिसमें आगे की सुनवाई तक, धारा 3, 4, 4ए से 4सी, 5, 6, और 6ए पर रोक जारी रहेगी।
कथित लव जिहाद को लेकर गुजरात की विजय रूपाणी सरकार द्वारा हाल ही में बनाये गये कड़े कानून गुजरात धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम, 2021 पर गुजरात हाईकोर्ट ने रूपाणी सरकार को तगड़ा झटका देते हुए कानून की कुछ धाराओं को लागू करने पर अंतरिम रोक लगा दिया था। चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बिरेन वैष्णव की खंडपीठ ने कहा था कि यह अंतरिम आदेश लोगों को बेवजह प्रताड़ना से बचाने के लिए दिया गया है। 15 जून को राज्य सरकार ने इस कानून को राज्य में लागू किया था। इस कानून के तहत विवाह के जरिए जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर करने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया था।
गौरतलब है कि यह कानून उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2006 में लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2006 (5) एससीसी 475) में अंतरजातीय या अंतर-धार्मिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के ऐतिहासिक फैसले का खंडन करता है। जस्टिस मार्कंडेय काटजू और जस्टिस अशोक भान की पीठ ने निर्देश दिया था कि देश भर में प्रशासन / पुलिस अधिकारी यह देखेंगे कि यदि कोई भी लड़का या लड़की एक बालिग़ महिला के साथ अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता है या एक बालिग़ पुरुष है, युगल हैं किसी को भी परेशान नहीं किया जाए और न ही हिंसा के खतरों या कृत्यों के अधीन, और कोई भी जो ऐसी धमकियां देता है या उत्पीड़न करता है या हिंसा का कार्य करता है या खुद अपने दायित्व पर, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का काम लिया जाता है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है, जो कानून द्वारा प्रदान किए गए हैं।
(वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह की रिपोर्ट।)
