Friday, December 2, 2022

वॉल स्ट्रीट जर्नल विज्ञापन पर केंद्र सरकार ने कहा- भारतीय संप्रभुता पर हमला

Follow us:

ज़रूर पढ़े

अभी भूख सूचकांक में पिछले साल की तुलना में 6 अंकों की गिरावट के साथ भारत के 107वें स्थान पर रहने की सुर्खियाँ सूखी भी नहीं थी कि अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अखबार वाल स्ट्रीट जर्नल के एक पृष्ठ के विज्ञापन ने भारत सरकार के जले पर नमक छिड़क दिया है। समाचार पत्र में 13 अक्टूबर को छपे विज्ञापन में देवास-एंट्रिक्स मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और प्रवर्तन निदेशालय और अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंधों की मांग करते हुए अमेरिकी विदेश विभाग से भारत सरकार के ग्यारह नामित अधिकारियों पर “मैग्निट्स्की एक्ट” प्रतिबंध लागू करने की अपील की गयी है। भारत सरकार ने शनिवार को कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे भारतीय संप्रभुता पर “हमला” की संज्ञा दी है।

समाचार पत्र में 13 अक्टूबर को छपा विज्ञापन देवास के सह-संस्थापक, अमेरिकी नागरिक रामचंद्र विश्वनाथन की ओर से मामले की ओर ध्यान आकर्षित करने के प्रयास में सीतारमण की वाशिंगटन यात्रा के समय का है। विश्वनाथन ने वाशिंगटन स्थित एक गैर सरकारी संगठन फ़्रंटियर्स ऑफ़ फ़्रीडम के साथ, अमेरिकी विदेश विभाग से भारत सरकार के ग्यारह नामित अधिकारियों पर “मैग्निट्स्की एक्ट” प्रतिबंध लागू करने की अपील की। क्योंकि भारतीय अधिकारीयों ने देवास-एंट्रिक्स डील को रद्द करने के लिए एक दोषपूर्ण जांच की, एक “अनुचित” परीक्षण किया और सरकार ने उन्हें अपराधी घोषित करने और उनकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए कदम उठाए, वे उन्हें उनकी “स्वतंत्रता और सुरक्षा” से “वंचित” करने के समतुल्य है।

दिल्ली में, एक वरिष्ठ सरकारी सलाहकार ने इसे एक “चौंकाने वाला नीच” विज्ञापन कहा, जिसने भारत और उसकी सरकार को लक्षित किया है। यह अकेले मोदी सरकार के खिलाफ एक अभियान नहीं है। यह न्यायपालिका के खिलाफ एक अभियान है। यह भारत की संप्रभुता के खिलाफ एक अभियान है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्वीट्स के एक सेट में कहा, जहां उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल की “धोखेबाजों द्वारा अमेरिकी मीडिया के शर्मनाक हथियार बनाने” की अनुमति देने के लिए आलोचना की। श्री गुप्ता ने कहा कि विश्वनाथन की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था, जो भ्रष्टाचार के आरोपी “घोषित भगोड़े आर्थिक अपराधी” हैं।

रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर द्वारा स्थापित एक अमेरिकी दक्षिणपंथी एनजीओ द्वारा निकाले गए विज्ञापन में सीतारमण, न्यायाधीश वी. रामसुब्रमण्यम और हेमंत गुप्ता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा और सहायक निदेशक आर राजेश को आरोपित किया गया है। और कहा गया है कि अधिकारी “राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों के साथ स्कोर निपटाने” के लिए राज्य की शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं।

नामित अधिकारियों को “मोदी का मैग्निट्स्की 11” कहते हुए, फ्रंटियर्स ऑफ़ फ़्रीडम के अध्यक्ष जॉर्ज लैंड्रिथ, जो एक रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य भी हैं, ने कहा नामित अधिकारियों और मोदी सरकार की कार्रवाइयाँ भारत में संभावित निवेशकों को एक स्पष्ट संदेश देती हैं: भारत निवेश करने के लिए एक खतरनाक जगह है।

2016 का ग्लोबल मैग्निट्स्की अधिनियम अमेरिकी सरकार को दुनिया भर में विदेशी सरकारी अधिकारियों को मंजूरी देने के लिए अधिकृत करता है कि यह निर्धारित करता है कि वे ‘मानवाधिकार उल्लंघनकर्ता’ हैं, उनकी संपत्ति फ्रीज करें, वीजा रद्द करें और उन्हें अमेरिका में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करें।

मूल मामले में बैंगलोर स्थित देवास मल्टीमीडिया और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्प के बीच एक विवाद शामिल था, जो 2005 में रद्द किए गए उपग्रहों को संचालित करने के सौदे पर था, नवीनतम विवाद देवास के सह-संस्थापक विश्वनाथन और के कार्यों से संबंधित है। हाल ही में देवास के खिलाफ सरकार की जवाबी कार्रवाई। इस साल अगस्त में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने देवास मल्टीमीडिया के पक्ष में 1.3 बिलियन डॉलर (ब्याज सहित) मध्यस्थता के फैसले को रद्द कर दिया, जिसे 2015 में इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा पारित किया गया था। सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में विश्वनाथन की गिरफ्तारी की मांग की, पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) के उपयोग के माध्यम से मॉरीशस में देवास खातों को सील कर दिया और उन्हें अमेरिका से प्रत्यर्पित करने के लिए इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस का अनुरोध किया।हालांकि, अगस्त में भी, देवास मल्टीमीडिया ने अमेरिका में एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के खाते से 87,457.47 डॉलर नकद जब्त किए थे और आईसीसी पुरस्कार के आधार पर यूएस, फ्रेंच और कनाडाई अदालतों में अनुकूल आदेश मिलने के बाद पेरिस में एक संपत्ति को जब्त कर लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने देवास-एंट्रिक्स डील में हाल ही में एक बड़ा फैसला सुनाया है। देवास मल्टीमीडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि कंपनी को बंद करने के आदेश को खारिज किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम ने देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका को खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 17 जनवरी को दिए अपने फैसले में कहा है कि देवास मल्टीमीडिया को एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़े के मकसद से ही बनाया गया था।

देवास मल्टीमीडिया और एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के बीच साल 2005 में सैटेलाइट सेवा से जुड़ी एक डील हुई थी। आगे चलकर खुलासा हुआ कि इस डील के तहत सैटेलाइट का इस्तेमाल मोबाइल से बातचीत के लिए होना था, लेकिन इससे पहले सरकार की इजाजत नहीं ली गई थी। देवास मल्टीमीडिया उस वक्त एक स्टार्टअप था तो 2004 में ही बना था। इसे इसरो के ही पूर्व साइंटिफिक सेक्रेटरी एमडी चंद्रशेखर ने बनाया था। इसे 2011 में फर्जीवाड़े के आरोपों को चलते रद्द कर दिया गया।

देवास मल्टीमीडिया भले ही भारतीय कंपनी है, लेकिन इसमें विदेशी निवेशकों का बहुत सारा पैसा लगा हुआ था। इस डील के रद्द होने की वजह से विदेशी निवेशकों को काफी दिक्कत हुई। देवास मल्टीमीडिया के फर्जीवाड़े को समझने में सरकार को 2005 से लेकर 2011 तक का वक्त लग गया, इसलिए विदेशी निवेशकों को भारत सरकार के खिलाफ कनाडा कोर्ट में जाने का मौका मिल गया। पिछले ही साल कनाडा की अदालत ने एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की विदेश में स्थित संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए गए। हालांकि इसी महीने कनाडा की अदालत ने अपने ही फैसला पर रोक लगा दी है, जो भारत के लिए एक बड़ी राहत है।

देवास-एंट्रिक्स डील पर पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर देवास मल्टीमीडिया के साथ पूरी जांच परख किए बिना ही डील क्यों की गई? आखिर इस डील में इसरो के प्रोडक्ट्स के बाहरी दुनिया के लिए मुहैया कराने वाली सरकार के मालिकाना हक की कंपनी एंट्रिक्स कॉरपोरेशन थी, ऐसे में पूरी जांच होनी चाहिए थी। एक दूसरा सवाल ये भी है कि आखिर जब देवास के फर्जीवाड़े का पता चला और डील रद्द की गई, तभी सरकार देवास के खिलाफ एनसीएलटी में क्यों नहीं गई? 2015 में जब सीबीआई से जांच कराई गई तो मामले का पर्दाफाश हुआ।

देवास मल्टीमीडिया का मकसद था सैटेलाइट का इस्तेमाल कर के कम्युनिकेशन या यूं कहें कि मोबाइल पर बातचीत को बेहतर बनाना। यानी आज जो काम एलन मस्क अपने स्टारलिंक के जरिए भारत में करना चाह रहे हैं, कुछ वैसा ही सपना दिखाया 2005 में देवास ने दिखाया था। यानी सैटेलाइट मोबाइल होता तो किसी को भी इंटरनेट या मोबाइल सिग्नल की शिकायत नहीं करनी पड़ती, बल्कि सीधे सैटेलाइट से ही कहीं से भी किसी से भी आप बात कर पाते। देखा जाए तो देवास ने हर हाथ में सैटेलाइट मोबाइल का सपना दिखाया था, जो उस दौर में किसी चमत्कार से कम नहीं।

अगस्त 22 में देवास मल्टीमीडिया ने इसरो की वाणिज्यिक इकाई एंट्रिक्स की अमेरिका में रखे 1,45,000 डॉलर नकद जब्त कर लिए हैं। कंपनी ने उपग्रह से संबंधित सौदा रद्द होने के मामले में अदालत से अपने पक्ष में फैसला आने के बाद 1.2 अरब डॉलर की क्षतिपूर्ति के तहत यह कदम उठाया है। देवास शेयरधारकों के अधिवक्ता और गिब्सन, डन एंड क्रचर में भागीदार मैथ्यू डी मैकग्रिल ने कहा कि वर्जीनिया के पूर्वी जिला अदालत से पक्ष में फैसला आने के बाद देवास मल्टीमीडिया अमेरिका इंक ने 1.1 करोड़ नकद जब्त कर लिए हैं।

उपग्रह क्षेत्र की कंपनी 2011 में देश में वायरलेस ब्रॉडबैंड विकसित करने से संबंधित अनुबंध रद्द होने के बाद से भारत सरकार के साथ कानूनी लड़ाई लड़ रही है।मामले में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अदालत ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 1.2 अरब डॉलर के भुगतान का आदेश दिया था। लेकिन सरकार ने भुगतान करने से इनकार कर दिया। उसका आरोप था कि 2005 के अनुबंध में धोखाधड़ी हुई थी।

अमेरिकी निवेश समूह कोलंबिया कैपिटल और टेलीकॉम वेंचर्स के साथ-साथ डॉयचे टेलीकॉम जैसे देवास के शेयरधारक आदेश के बाद से धन की वसूली के लिये विदेशों में भारतीय की संपत्ति पर नजरें टिकाए हुए थे। उन्हें लगता था कि कंपनी का यह पैसा भारत के ऊपर बकाया है।

मैकगिल ने कहा कि एंट्रिक्स की संपत्ति को जब्त किया जाना एक स्पष्ट संदेश देता है। नरेंद्र मोदी सरकार की उग्र रणनीति, फर्जी धोखाधड़ी के दावों, इंटरपोल प्रक्रिया का दुरुपयोग और विश्वनाथन को दबाने की कार्रवाई के बावजूद देवास के शेयरधारक भारत सरकार से जो राशि लेनी है, उसकी वसूली से पीछे हटने वाले नहीं हैं।संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब भारत सरकार देवास के सह-संस्थापक रामचंद्रन विश्वनाथन की गिराफ्तारी और अभियोजन चलाने पर जोर दे रही है।

उल्लेखनीय है कि देवास के शेयरधारकों को इससे पहले पेरिस में भारतीय संपत्तियों को जब्त करने के लिये फ्रांस की एक अदालत का आदेश मिला था और कनाडा में ‘इंडिया फंड्स’ द्वारा बनाये गये कोष पर आंशिक अधिकार मिला था।अमेरिकी अदालत ने 14 सितंबर, 2015 के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि की। मॉरीशस के निवेशकों को 11.1 करोड़ डॉलर की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया। वहीं एक अन्य विदेशी निवेशक डॉयचे टेलीकॉम को 10.1 करोड़ डॉलर की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार एवं कानूनी मामलों के जानकार है, प्रयागराज में रहते हैं।)

तत्काल समाचारों के लिए, हमारा जनचौक ऐप इंस्टॉल करें

Latest News

डीयू कैंपस के पास कैंपेन कर रहे छात्र-छात्राओं पर परिषद के गुंडों का जानलेवा हमला

नई दिल्ली। जीएन साईबाबा की रिहाई के लिए अभियान चला रहे छात्र और छात्राओं पर दिल्ली विश्वविद्यालय के पास...
जनचौक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें

Janchowk Android App

More Articles Like This

- Advertisement -