दो दोषियों की सज़ा निलंबित करने और उन्हें ज़मानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिलकिस बानो ने चुनौती देने की घोषणा की है।
2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार और पारिवारिक सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों में से दो की सज़ा निलंबित करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गहन पीड़ा जताते हुए बिलकिस ने कहा कि अदालत ने न उन्हें सूचना दी, न उनका पक्ष जाना।
सोमवार को अपनी वकील शोभा गुप्ता के माध्यम से जारी बयान में बिलकिस ने कहा, “मेरे अल्फ़ाज़ दर्द, सदमे और अविश्वास से निकल रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह दूसरी बार है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया है बिना मुझे बुलाए और मुझे इसका पता मीडिया रिपोर्ट से चला है।”
सुप्रीम कोर्ट का आदेश हालांकि 28 अक्टूबर का है लेकिन वेबसाइट पर यह सोमवार को अपलोड किया गया। अदालत ने बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोडिया को बॉम्बे हाई कोर्ट के उम्रकैद की सज़ा के फैसले के खिलाफ अपील के मामले में जमानत दी।
बिलकिस तब 19 साल की थीं और गर्भवती थीं जब उनका सामूहिक बलात्कार किया गया था और उनकी तीन साल की बेटी सहित साथ सात पारिवारिक सदस्यों की हत्या की गई थी।
बिलकिस ने अपने बयान में कहा है कि इतने सालों की न्याय की लड़ाई में उन्हें हिम्मत लाखों लोगों के समर्थन और एकजुटता से ही मिली है। लेकिन जो न्याय इतनी लंबी लड़ाई के बाद उन्हें मिला था, खोने लगा है। न्याय में उनका विश्वास हिलने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर सकती है? उन्हें सूचित कैसे नहीं किया गया और उनकी आवाज़ सुनी जाए, यह निश्चित क्यों नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ ज़रूर लड़ेंगी ताकि और किसी औरत, किसी पीड़ित को अपनत्व, पहचान, समानता और न्याय के लिए इस तरह ज़िन्दगी भर लड़ना न पड़े।
(फाइल फोटो)
(जनचौक ब्यूरो)