राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के दस अन्य नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। इसमें उन्होंने चुनाव आयोग से 48 औपचारिक लिखित सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। वे मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू व डॉ. विवेक जोशी से शपथ-पत्र की मांग कर रहे हैं।

यह मांग देशव्यापी मतदाता सूची के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (एसआईआर) के दौरान कथित तौर पर एकतरफा फैसले लेने और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के संबंध में की गई है।

गांधी और अन्य नेताओं की अर्जी में कहा गया है कि मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर नाम हटाने और एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में, चुनाव आयोग ने जो हलफनामे दाखिल किए हैं, उनमें केवल दावे किए गए हैं, जबकि महत्वपूर्ण आधिकारिक फाइलें और रिकॉर्ड छिपा लिए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, मुख्य विवाद यह है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी, मंजूरी या सहमति के बिना चुनाव आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल किया है।

ईसीआई ने 26 अक्टूबर के अपने जवाब और 14 नवंबर के पूरक हलफनामे  में कहा है कि एसआईआर से जुड़े आदेश तीन सदस्यीय निकाय के सर्वसम्मत फैसलों के बाद जारी किए गए थे। इन हलफनामों की पुष्टि उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु ने की है।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि चुनाव आयोग अपने इस दावे को साबित करने के लिए कोई फाइल नंबर, तारीख या बैठक का विवरण पेश नहीं कर पाया है। उन्होंने अगस्त 2025 के सूचना के अधिकार के एक जवाब का हवाला दिया है, जिसमें चुनाव आयोग के अपने ही अधिकारियों ने कहा था कि देशव्यापी एसआईआर  शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया था।

इन तथ्यात्मक विवादों को सुलझाने के लिए, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के ‘ऑर्डर V नियम 1’, ‘ऑर्डर XXXVIII नियम 11(9)’ और ‘ऑर्डर एलवी नियम 6’ के तहत चुनाव आयोग से 10 श्रेणियों में विशिष्ट सवाल (औपचारिक, लिखित प्रश्न) पूछने की अनुमति मांगी है।

‘जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी (रिटायर्ड) बनाम भारत संघ’ मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि जब किसी संवैधानिक चुनौती से जुड़े मुख्य तथ्य केवल उस प्राधिकरण को ही पता हों जो किसी तकनीकी प्रणाली का संचालन कर रहा है, तो कोर्ट अधिकारियों से कुछ विशिष्ट सवालों के जवाब देने के लिए कह सकता है।

इन 48 सवालों में शामिल मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से यह बताने को कहा गया है कि फरवरी 2025 से अक्टूबर 2026 के बीच, उन्होंने किन-किन मौकों पर एसआईआर, ईसीआईनेट, फॉर्म 6 या अदालती अपीलों के संबंध में लिखित आपत्तियां, असहमति या अपनी चिंताएं दर्ज कराई थीं।

चुनाव आयोग के महानिदेशक (आईटी ) से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या निजी ठेकेदारों या वेंडर्स के पास इलेक्टोरल रोल (मतदाता सूची) डेटाबेस में बदलाव करने की अनुमति थी; क्या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के आदेश के बिना बड़ी संख्या में नाम हटाए गए थे; और ‘एक्सेस ऑडिट’  के लिए डॉ. विवेक जोशी के प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई।

यह भी पूछा गया है कि ऑनलाइन फॉर्म 6 में एक नई घोषणा जोड़ने का अधिकार किसने दिया था; ड्राफ्ट और अंतिम मतदाता सूचियों से हटाए गए मतदाताओं का राज्य-वार डेटा क्या है; और क्या चुनाव आयोग की जरूरी मंजूरियां व्हाट्सएप या निजी ईमेल के जरिए ली गई थीं।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि अगर चुनाव आयोग किसी आधिकारिक रिकॉर्ड पर ‘विशेषाधिकार’ का दावा करता है, तो उसे कोर्ट के सामने हर रिकॉर्ड के लिए अलग-अलग ठोस कारण बताने का निर्देश दिया जाए।

एसआईआर  में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए, अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इसे दायर करने वालों में राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता संजय राउत, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के नेता एमए बेबी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता डी. राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ माजी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट) की सुप्रिया सुले और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद बशीर शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने दो हलफनामे दाखिल किए हैं। गांधी और अन्य लोगों ने अब चुनाव आयोग को पूछताछ संबंधी सवाल भेजने की मांग की है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग द्वारा दाखिल हलफनामों में अहम जानकारियां नहीं दी गई हैं।

(जनचौक ब्यूरो)

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