चाईबासा जन सुनवाई: सरकारी मशीनरी की खुली पोल, राशन और आंगनवाड़ी में व्यापक गड़बड़ियां हुईं उजागर… 

रविवार को झारखण्ड के चाईबासा सदर के बड़ा लगिया बाजार परिसर में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अंतर्गत जन वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी व मातृत्व लाभ अधिकार एवं अन्य सरकारी योजनाओं की समस्याओं पर सुनवाई हुई।

जन सुनवाई का आयोजन खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच, पश्चिमी सिंहभूम व भोजन का अधिकार अभियान, झारखंड ने किया था। सुनवाई में उजागर हुआ कि राज्य के सभी अधिक कुपोषण वाले जिला में खाद्य व पोषण सुरक्षा की योजनाओं की लचर स्थिति है।

मंच, अभियान के सदस्य और सामाजिक अंकेक्षण यूनिट के बीआरपी मिलकर एक सप्ताह पंचायत में रुककर हर एक मुद्दे का स्थल निरीक्षण किए, ग्रामीणों से सत्यापित किया और फिर तथ्यों को संबंधित ग्राम सभा में प्रस्तुत किया। ग्राम सभा ने सत्यापित कर समस्याओं के विरुद्ध संकल्प पारित कर पंचायत स्तरीय जन सुनवाई के लिए प्रेषित किया। 

राज्य सरकार के नियम अनुसार मध्याह्न भोजन में सप्ताह में दो दिन एवं आंगनवाड़ी में 6 दिन बच्चों को अंडा मिलना है। लेकिन यह पाया गया कि अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों, जिनमें कबरागुट्टू एवं रोरो भी शामिल हैं, में बच्चों को नियमित रूप से हर दिन अंडे उपलब्ध नहीं कराए गए। अधिकांश विद्यालयों में भी ऐसी ही स्थिति है।

माध्यमिक विद्यालय, बड़ा लगिया में 18 महीनों से भी अधिक समय से छात्रों को अंडे वितरित नहीं किये गए, इसका प्रमुख कारण बाजार में अंडे की कीमत सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक होना बताया गया है। इसके अलावा सभी विद्यालयों के अभिवावकों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सेंट्रल किचन से आने वाला मध्याह्न भोजन का न गुणवत्ता ठीक होता है और न स्वाद। कई तो चावल खराब हो जाता है।

जुगिदारू, केचाबाईपी व बड़ा लागिया आंगनवाड़ी में बच्चों, गर्भवती व धात्री माताओं को कई महीनों से टीएचआर राशन नहीं मिला है। 2025 का टीएचआर एक साल बाद दिया गया है। प्रखंड सुपरवाइजर का कहना था कि उनके पास ही हर महीने पर नियमित टीएचआर नहीं आता है। अंकेक्षण दल द्वारा आपूर्तिकर्ता इंटरलिंक फ़ूड प्रा० लि० पतरातू, रामगढ़ के दस्तावेजों के सत्यापन से स्पष्ट होता है कि पोषाहार की आपूर्ति 15 माह बैकलोग चल रहा है। जूरी ने निर्णय लिया कि खाद्य सुरक्षा कानून अनुसार सभी बच्चों और महिलाओं को एक सप्ताह के अंदर खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाए। 

केचाबाईपी के अंतर्गत 2020 से 2024 तक जन्मे 27 बच्चे हैं जिनका न ही जन्म प्रमाण पत्र बनाये गए हैं और न आधार कार्ड बने. इसके कारण उनका एपीएआर आईडी नहीं बना है जिसके कारण स्कूल में दिक्कत हो रही है। मनकीबसा, कबरागुटु की दूसू सुंडी ने कहा कि बार-बार मांग के बावजूद उनके बच्चे का जन्म प्रमाण और आधार नहीं बना है। मुखिया व सुपरवाइजर ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र वाले नए नियम के बार बहुत दिक्कत हो रहा है। जूरी ने निर्णय किया कि शिविर लगाकर इसे बनाए।

कई आंगनवाड़ी में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। छोटा लगिया में पाया गया कि आंगनवाड़ी भवन जर्जर स्थिति में है, न पानी की सुविधा है और न खाना बनाने के लिए बर्तन। जूरी द्वारा पूछे जाने पर पंचायत मुखिया और प्रखंड सुपरवाइजर बोली कि इस विषय में लिखित आवेदन दिया गया है लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। यह निर्णय लिया गया कि एक सप्ताह के अंदर इनका निराकरण किया जाए। 

यह भी पाया गया कि अनेक गर्भवती महिलाएं मातृत्व लाभ से वंचित हैं। सुपरवाइजर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नियमित रूप से भुगतान नहीं भेजा जा रहा है।

राशन डीलर रघुनाथ होनहागा के बड़ा लगिया, छोटा लगिया जगिदारू और कबरागुटु के कुल 113 सदस्यों के नाम राशन कार्डों से हटाये गए. जो या तो अपने परिवार भरण पोषण के लिए मजदूरी करने दूसरे शहरों में पलायन कर गए हैं या फिर विभिन्न कारणों से दिब्यांग या विक्षिप्त हैं. इसमें विकलांग व विधवा नमसी चांपिया शामिल है। साथ ही, सितंबर 2026 में डीलर ने कार्डधारकों से पंचिंग करवाया लेकिन अनाज नहीं दिया।

सभी डीलरों विरुद्ध राशन कटौती की शिकायत आई। सोमवारी सुंडी ने कहा कि डीलर रघुनाथ होनहागा द्वारा 30 किलो अनाज प्रति माह के 24 किलो दिया जा रहा है। ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करके पता चला कि अधिक मात्रा में अनाज चढ़ाया गया है। ऐसा ही अन्य कई कार्डधारकों के साथ किया गया हुआ। यह भी बात सामने आई कि ऐसे कार्डधारी जिनका ईकेवायसी नहीं हुआ है, उसे अनाज नहीं दिया जा रहा है। डीलरों ने कहा कि डीएसओ ने ऐसा निर्देश दिया है। जूरी ने निर्णय दिया कि ऐसे सभी कार्डधारकों को खाद्य भत्ता के साथ गबन किया गया राशन दिया जाए।

रोरो के ग्रामीणों ने शिकायत किया कि डीलर बुधराम सिंकू द्वारा जन वितरण प्रणाली में घुन लगा हुआ चावल दिया जा रहा है। डीलर ने जवाब दिया कि चावल रखे रखे खराब हो जाता है और गोडाउन से भी ऐसा चावल आता है। बीरसिंह सुंडी ने शिकायत किया कि डीलर ने उनका कार्ड डिलीट कर दिया है।

केचाबाईपी गाँव के 24 कार्डधारकों को 15 किलोमीटर से अधिक दूरी, बड़ा लगिया में स्थित डीलर अशोक कुमार सुण्डी से खाद्यान्न लेने को विवश हैं। इस दौरान प्रत्येक यात्रा के दौरान प्रति कार्डधारी 100 रूपये आवागमन हेतु गाडी भाड़ा एवं 10 रूपये प्रति बोरा भाड़ा खर्च करना पड़ता है। कई बार एक दिन ई-पॉश मशीन में अंगूठा लगाने आना पड़ता है और डीलर द्वारा उसी दिन राशन न देकर दूसरे दिन खाद्यान्न उठाव के लिए विवश किया जाता है। इस डीलर द्वारा भी कई वैध राशन कार्ड को डिलीट किए गए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 की धारा 28 में कानून के अंतर्गत संचालित योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभाओं के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। पेसा नियमावली 2025 की धारा 26 (II) में ग्राम सभाओं द्वारा सरकारी योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का प्रावधान है। इसी के तहत सुनवाई की गई। सुनवाई के जूरी में राज्य सामाजिक अंकेक्षण यूनिट के निदेशक हलधर महतो, राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता बलराम व तारामणि साहू, मुखिया संघ के अध्यक्ष हरिन तमसोय और सिंगिजारी मुंडा लंकेश्वर सुंडी ने भाग लिया। इस संबंध में जिला प्रशासन को सूचना देने के बावजूद कोई वरीय पदाधिकारी शामिल नहीं हुए, बल्कि विभागीय कर्मियों को भेज दिए।

यह सुनवाई सरकार के उच्च पदों से सेवानिवृत अधिकारों के संगठन सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम एंड पालिसी द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार के साथ मिलकर शुरू की गई पहल के तहत है। सामाजिक अंकेक्षण टीम में जेम्स हेरेंज, बनमाली बारी, अजीत कन्डेयांग, संदीप प्रधान, जॉन कायम, पोंडेराम कायम समेत कई लोग शामिल थे। विस्तृत प्रतिवेदन राज्य सरकार के सभी विभागों के सचिवों तथा प्रधान लेखाकार को समर्पित की जाएगी. सामाजिक अंकेक्षण में पंचायत के 9 आंगनबाड़ी केंद्र, 3 राशन डीलरों के अंतर्गत आच्छादित राशन कार्डधारी एवं 7 विद्यालय शामिल किये गए।

(विशद कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

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