अवैध निर्माण से जुड़े मामले पर जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी सुनवाई

अवैध निर्माण से जुड़े मामले, जिसे जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच से हटा दिया गया था, 23 नवंबर को होने वाली सुनवाई से कुछ दिन पहले, इस मामले को जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच को सौंप दिया गया है।

इससे पहले, निजी विश्वविद्यालयों के ऑडिट से जुड़े मामले को भी जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच से हटाकर जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच को सौंप दिया गया था।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के रोस्टर के अनुसार, जनहित याचिकाएं केवल कोर्ट के सात सबसे वरिष्ठ जजों की बेंचों को ही सौंपी जाती हैं। इन जजों में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस विक्रम नाथ, बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदेश, पीएस नरसिम्हा, जेबी पारदीवाला और दीपांकर दत्ता शामिल हैं।

जस्टिस अमानुल्लाह, जो वरिष्ठता के क्रम में अभी नौवें स्थान पर हैं, उनके रोस्टर में जनहित याचिकाएं शामिल नहीं हैं। यहां तक कि जिस श्रेणी (कैटेगरी 2301) के तहत यह मामला आता है – जिसमें नगर निगम कानून, आवास और भवन निर्माण परमिट, तोड़फोड़, अतिक्रमण हटाना, सीलिंग और शहरी नियोजन से जुड़े मामले शामिल हैं – वह भी मौजूदा रोस्टर के अनुसार जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच को आवंटित नहीं है।

इस मामले और एक निजी विश्वविद्यालय के ख़िलाफ़ मामले में, मांगी गई राहत देने के बाद भी बेंच ने व्यक्तिगत याचिकाओं को अपने पास रखा और उनके दायरे को पूरे देश तक बढ़ा दिया। इस तरह, बेंच ने इन दोनों मामलों को व्यापक जनहित याचिकाओं में बदल दिया, जो उनके आवंटित कार्यक्षेत्र से बाहर था।

यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले नौ महीनों में जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस महादेवन की बेंच ने इस मामले के दायरे को काफी व्यापक कर दिया था। 22 सितंबर को अपने पिछले आदेश में, बेंच ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को ‘अदालत की अवमानना’ का नोटिस जारी किया था, क्योंकि वे न तो अदालत में पेश हुए और न ही मामले में अपना जवाब दाखिल किया।

यह मामला मूल रूप से चेन्नई के निवासी लोगनाथन द्वारा दायर की गई एक व्यक्तिगत चुनौती के रूप में शुरू हुआ था। उन्होंने तमिलनाडु के अधिकारियों द्वारा एक अनधिकृत ‘ग्राउंड-प्लस-वन’ इमारत को सील करने और उसे गिराने के लिए जारी किए गए नोटिसों को चुनौती दी थी।

इस साल 16 फरवरी को, जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस महादेवन की बेंच ने लोगनाथन की ‘विशेष अनुमति याचिका’ को खारिज कर दिया। बेंच ने माना कि नगर निगम की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले में कोई गलती नहीं थी। हालांकि, अदालत ने इस मामले को पूरी तरह बंद करने से इनकार कर दिया। यह देखते हुए कि नगर निगम की मिलीभगत के बिना ऐसी जी प्लस वन इमारत का निर्माण संभव नहीं था, अदालत ने एक विविध आवेदन (मिसलेनियस एप्लीकेशन) दर्ज किया और नगर निगम आयुक्त से एक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा, जिसमें यह स्पष्ट करने को कहा गया कि इस इमारत को बने रहने की अनुमति कैसे दी गई।

बाद की सुनवाइयों में, जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच ने इस मामले का दायरा बढ़ाते हुए इसे पूरे देश के लिए एक निगरानी प्रक्रिया में बदल दिया:

25 मार्च को, बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के नगर निगमों को इस मामले में पक्षकार बनाया। साथ ही, उन आवासीय इलाकों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया, जिनका इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। मई में, कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासनिक खर्चों के लिए 50,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

अगस्त में, कोर्ट को बताया गया कि लखनऊ के अलीगंज में एक आवासीय इलाके में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई, जिसमें 15 छात्रों की मौत हो गई। इसके बाद, कोर्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को अवमानना का नोटिस जारी किया और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उनके मुख्य सचिवों के माध्यम से इस मामले में शामिल किया। सितंबर तक, दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला पीजी हॉस्टल ढहने से सात लोगों की मौत हो गई। इसके बाद, बेंच ने सरोजिनी नगर और छात्रों के लिए बने पीजी आवासों को भी अपनी सीधी निगरानी में ले लिया।

22 सितंबर को दिए गए अपने विस्तृत आदेश में, बेंच ने पूरे भारत के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन जगहों को तुरंत सील कर दें, जिनका इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए हो रहा है, जबकि मास्टर प्लान के अनुसार वे इलाके केवल आवासीय उपयोग के लिए तय किए गए हैं। कोर्ट ने मिश्रित उपयोग वाले इलाकों में ‘यथास्थिति’ बनाए रखने का आदेश दिया और अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे कार्रवाई करते समय किसी तरह का भेदभाव न करें या अपनी मर्जी से चुनिंदा जगहों पर ही कार्रवाई न करें।

22 सितंबर के इसी आदेश में, बेंच ने विभिन्न राज्यों में नियमों के पालन में हुई कमियों और प्रशासनिक घटनाक्रमों पर भी संज्ञान लिया:

बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीप रस्तोगी की एक बात पर गंभीर संज्ञान लिया। वे जयपुर में अवैध कोचिंग सेंटरों के मामले में कोर्ट की मदद कर रहे थे। 12 सितंबर को दर्ज एफआईआर पर पुलिस की निष्क्रियता को लेकर कोर्ट ने राजस्थान के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब करने का मन बना लिया था, लेकिन राज्य के वकील द्वारा पुलिस महानिदेशक की ओर से तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद ऐसा नहीं किया गया।

कोर्ट ने नई दिल्ली नगर परिषद को फटकार लगाई, क्योंकि वह निरीक्षण के दौरान सहयोग करने या किसी जिम्मेदार अधिकारी को तैनात करने में विफल रही थी। इसमें भोपाल की उन रिपोर्टों पर भी सवाल उठाए गए, जिनमें सील की गई संपत्तियों को बिना किसी औपचारिक आदेश के, कुछ ही घंटों या दिनों के भीतर चुपचाप खोल दिया जा रहा था। इसके अलावा, मध्य प्रदेश सरकार को भोपाल के लिए एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान प्रकाशित करने की अनुमति दी गई, जिसका उद्देश्य केवल आपत्तियां आमंत्रित करना था।

बेंच ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया और उन्हें 23 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।

(जेपी सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और कानूनी मामलों के जानकार हैं।)

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