Friday, October 7, 2022

अखिलेंद्र प्रताप सिंह

देश के लोकतांत्रिक वजूद के लिए खतरा हैं आरएसएस और बीजेपी: अखिलेंद्र

देश अपने राजनीतिक व सांस्कृतिक जीवन के सबसे बुरे दौर में है। मोदी सरकार के केन्द्रीय सत्ता पर काबिज होने के साथ देश में गुणात्मक परिवर्तन शुरू हुए। आज वैश्विक पूँजी और बड़ी भारतीय पूंजी ने राज्य पर अपनी...

जनता ही बनेगी कॉरपोेरेट पोषित बीजेपी-संघ के खिलाफ लड़ाई का आखिरी केंद्र: अखिलेंद्र

पिछले दिनों वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय ने वामपंथ के विरोधाभास पर मेरा एक इंटरव्यू लिया था और उनके सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि मैं भारतवर्ष में वामपंथी आंदोलन को राज्य और समाज के जनतंत्रीकरण का एक...

भारत को नहीं बनना चाहिए अमेरिकी साजिश का हिस्सा: अखिलेंद्र

7 जुलाई 2020 के हिंदुस्तान अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारत व चीन के तनाव में सुधार के संकेत हैं। लेकिन वह आगे लिखता है कि यदि चीन गलवान से पीछे हटा है तो भी हमें...

मोदी सरकार ने सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है: अखिलेन्द्र

मजदूर वर्ग जिसने आधुनिक युग में कई देशों में क्रांतियों को संपन्न किया, जिसने भारत में भी आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक उत्पादन विकास में अपनी अमूल्य भूमिका दर्ज कराई है। वही मजदूर यहां कोरोना महामारी के...

जरूरत वित्तीय घाटे से बचने की नहीं, लोगों की जान बचाने की है

लॉकडाउन के दूसरे दौर में देश ने प्रवेश कर लिया है। इस बार भी कुछ आर्थिक गतिविधियों को छोड़ दिया जाए तो आम आदमी की राहत के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कुछ खास नहीं दिख रहा है।...

यह लड़ाई फासीवादी सरकार के विरुद्ध लोकतंत्र की है

फासीवादी सरकार, लोकतंत्र, विरोध प्रदर्शन, नागरिकता कानून, दमन, आंदोलन, सीएए, एनआरसी, एनआरपी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, नागरिक समाज, हिंदुत्व का राष्ट्रवाद, सावरकर, Idea of India, भारतीय संविधान, हम भारत के लोग, नागरिकता संशोधन कानून और नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ...

हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने का कानून है नागरिकता अधिनियम

धर्मनिरपेक्ष भारत गणराज्य का निषेध नागरिकता कानून और नागरिकता रजिस्टर का मूल भाव है। यह हिंदुत्व की दीर्घकालीन राजनीति का हिस्सा है, इसका भी हिंदू धर्म की मूल भावना से विरोध है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि पूरी...

भारतीय समाज के लोकतंत्रीकरण की लड़ाई आगे बढ़ाने की जरूरत

नौ नवंबर 2019 को बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सरल लोगों की उम्मीद के विपरीत जो यह समझते थे कि राजनीतिक राम का विवाद समाप्त हुआ, अब आगे बढ़ने की जरूरत है,...

हीन भावना से ग्रस्त हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस

राष्ट्रपति ने संसद द्वारा पारित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल और उसे मिले विशेष राज्य के दर्जे को समाप्त करने पर अपनी मुहर लगा दी है। लेकिन देश का लोकतांत्रिक मत इसके विरुद्ध है और कश्मीर की जनभावना के साथ है। कश्मीरी...

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पीयूष गोयल के कार्यकाल में रेल अधिकारियों ने ओरेकल से चार लाख डालर की रिश्वत डकारी; अमेरिका में कार्रवाई, भारत में सन्नाटा

अब तो यह लगभग प्रमाणित हो गया है कि मोदी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस का दावा पूरी...