जेपी सिंह
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पेगासस : 5 भारतीय सहित 17 पत्रकारों ने पेरिस में दर्ज़ करायी शिकायत
पेगासस जासूसी कांड में सात देशों के 17 पत्रकारों ने रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के साथ मिलकर इजारयली कंपनी एनएसओ ग्रुप के ख़िलाफ़ खिलाफ फ्रांस की राजधानी पेरिस में शिकायत दर्ज कराई है। इनमें भारत के भी 5 पत्रकार शामिल...
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‘सीबीआई-आईबी जब सुप्रीमकोर्ट की नहीं सुनती तो आम लोगों की हैसियत ही क्या’
क्या आपको विश्वास है कि देश की प्रमुख जाँच एजेंसियां केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) उच्चतम न्यायालय की बात भी अनसुनी करती हैं और न्यायपालिका कोई शिकायत करती है तो एक कान से सुनती हैं और...
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रिलायंस-फ्यूचर डील पर सुप्रीम रोक से मुकेश अम्बानी को तगड़ा झटका
मुकेश अंबानी को उच्चतम न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। जस्टिस आर एफ नरीमन और जस्टिस बी आर गवई की पीठ ने फ्यूचर-रिलायंस रिटेल डील मामले में अमेजन के पक्ष में फैसला सुनते हुए रिलायंस-फ्यूचर रिटेल डील पर रोक...
पहला पन्ना
पेगासस मामले में पश्चिम बंगाल का जांच आयोग सक्रिय: अखबारों में दिया पब्लिक नोटिस
पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी का प्रकरण तूल पकड़ता जा रहा है। एक ओर इस पर उच्चतम न्यायालय और बाम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गयी है तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित उच्चतम न्यायालय के पूर्व जज...
बीच बहस
सुपरटेक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी को कहा- आप के आंख-नाक-कान से टपकता है भ्रष्टाचार
सुपरटेक टावर मामले में उच्चतम न्यायालय ने नोएडा अथॉरिटी को जमकर फटकार लगाई। अथॉरिटी को 'भ्रष्टाचारी संस्था' बताते हुए अदालत ने कहा कि वह बिल्डर से मिली हुई है और एक तरह से सुपरटेक की पैरवी कर रही है। जस्टिस धनंजय...
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महाराष्ट्र में भी पेगासस खरीद का आरोप, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी की नोटिस
बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार को उस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें आरोप लगाया गया है कि 2019 में राज्य के अधिकारियों का इजरायल का अध्ययन दौरा पेगासस...
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पेगासस जासूसी का सच सामने आएगा, हमें अभी नहीं पता कि किसका नंबर था और किसका नहीं:सुप्रीमकोर्ट
कभी कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है, यह कहावत तो आपने सुनी होगी। तो उच्चतम न्यायालय में केंद्र की मोदी सरकार पेगासस मामले के चक्रव्यूह में फंसती दिखाई दे रही है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने मामले में...
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पूर्व सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा मोदी सरकार के निशाने पर
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में विवाद के बाद पद से हटाए गए सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक कुमार वर्मा को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है और केंद्रीय एजेंसी के निदेशक के रूप में अपने पद का...
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पेगासस मामले में महाविस्फोट! उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार, प्रमुख वकील और जस्टिस अरुण मिश्रा भी थे रडार पर
उच्चतम न्यायालय में गुरुवार 5 अगस्त को पेगासस जासूसी मामले पर दाखिल 9 याचिकाओं को सुनवाई होगी इसकी पूर्व संध्या पर द वायर ने सनसनीखेज खुलासा करके तहलका मचा दिया है। पेगासस जासूसी में सरकार के तारणहार उच्चतम न्यायालय...
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कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की आशंका पर प्रिवेंशन डिटेंशन नहीं हो सकता: सुप्रीमकोर्ट
निवारक नजरबंदी (प्रिवेंशन डिटेंशन) पर एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की आशंका निवारक नजरबंदी का आधार नहीं हो सकता। जस्टिस आरएफ नरीमन और बीआर गवई की पीठ ने...
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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र
लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।