जेपी सिंह
बीच बहस
पेगासस स्पाइवेयर के पीड़ितों ने सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
पेगासस स्पाइवेयर हैकिंग से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हुए लोगों ने भी उच्चतम न्यायालय में अपने निजता के अधिकार की दुहाई देकर याचिका दाखिल की है। चार भारतीय पत्रकारों और एक एक्टिविस्ट ने निजता के अपने मौलिक अधिकार की...
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केंद्र सरकार लटका देती है सुप्रीमकोर्ट के आदेश
यदि राजसत्ता न चाहे या किसी निहित स्वार्थवश उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिशा निर्देशों का पालन न करे तो उच्चतम न्यायालय को उसी तरह कड़ी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है जिस तरह उच्चतम न्यायालय के जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस...
बीच बहस
पेगासस जासूसी में सुप्रीमकोर्ट के एक जज का नाम ही इसकी जाँच के लिए काफी!
एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश का नाम, जिनके फोन हैक किए गए थे, अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह तथ्य कि केंद्र सरकार द्वारा कथित...
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पेगासस जासूसी कांड की जांच याचिका पर 5 अगस्त को सुनवाई करेगा सुप्रीमकोर्ट
पेगासस-जासूसी के मामले में मोदी सरकार के गले में ऐसी हड्डी अटक गयी है जिसे न निगलते बन रहा है,न उगलते। इस मुद्दे पर मोदी सरकार पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार बन गयी है। संसद का काम-काज लगभग ठप है।...
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झारखंड के बाद अब यूपी में जज को मारने की कोशिश, हत्या के प्रयास पर एफआईआर
झारखंड के बाद अब यूपी में जज को मारने की कोशिश। फतेहपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट) मोहम्मद अहमद खान सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बच गए। यह घटना गुरुवार को उस वक्त हुई जब...
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सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित 2,879 याचिकाएं लंबित: सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने नवम्बर 2020 में देशभर के हाईकोर्ट को रिमाइंडर जारी करके कहा था कि फैसलों में देरी अनुच्छेद-21 के तहत संविधान में मिले जीवन के मूल अधिकार का उल्लंघन है। न्यायिक अनुशासन के लिए निर्णय लेने में...
बीच बहस
फ्रांस की राष्ट्रीय साइबर-सुरक्षा एजेंसी ने पेगासस जासूसी की पुष्टि की
पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले पेगासस सॉफ्टवेयर को लेकर फ्रांस में बड़ा खुलासा हुआ है। फ्रांस की राष्ट्रीय साइबर-सुरक्षा एजेंसी एएनएसएसआई ने देश की ऑनलाइन खोजी पत्रिका मीडियापार्ट के दो जर्नलिस्ट के फोन में पेगासस स्पाइवेयर की मौजूदगी...
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राकेश अस्थाना का मामला, दायर हुई अवमानना याचिका
राकेश अस्थाना को कथित तौर पर उच्चतम न्यायालय के प्रकाश सिंह मामले में दिए गये फैसले का उल्लंघन करते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिवक्ता एमएल शर्मा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र...
बीच बहस
झारखंड के जज की हत्या के बाद जजों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: लिया संज्ञान
धनबाद में जज की संदिग्ध मौत पर उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस एन वी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। पीठ ने...
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पेगासस कांड की सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई, मोदी सरकार का संकट बढ़ना तय
पेगासस कांड से मोदी सरकार का संकट आने वाले दिनों में और बढ़ना तय है। एक ओर उच्चतम न्यायालय ने सहमति व्यक्त की है कि वह अगले सप्ताह सुनवाई करेगा तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में ममता सरकार द्वारा...
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AIPF (रेडिकल) ने जारी किया एजेण्डा लोकसभा चुनाव 2024 घोषणा पत्र
लखनऊ में आइपीएफ द्वारा जारी घोषणा पत्र के अनुसार, भाजपा सरकार के राज में भारत की विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला हुआ है और कोर्पोरेट घरानों का मुनाफा बढ़ा है। घोषणा पत्र में भाजपा के विकल्प के रूप में विभिन्न जन मुद्दों और सामाजिक, आर्थिक नीतियों पर बल दिया गया है और लोकसभा चुनाव में इसे पराजित करने पर जोर दिया गया है।