देश में जब-जब भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं और जनता में हाहाकार मचता है तो सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता संसद समेत हर मंच पर यह मिथकीय कथा बांचने लगते हैं कि पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम पेट्रोलियम कंपनियां तय करती हैं और सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है। कोई-कोई मंत्री और भाजपा प्रवक्ता तो बेशर्मी या मूर्खतावश इसके लिए आठ साल पहले सत्ता से बाहर हो चुकी यूपीए सरकार को भी जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन जब कभी पेट्रोल-डीजल के दामों में थोड़ी सी भी कमी होती है तो तमाम मंत्री और भाजपा नेता उसका श्रेय सरकार को देने लगते हैं। इस काम में सरकार के ढिंढोरची की भूमिका निभाने वाला मीडिया भी शामिल रहता है और वह भी बढ़-चढ़ कर सरकार की जय-जयकार करता है। पिछले दिनों पेट्रोल-डीजल के दामों में कमी के लिए उत्पाद शुल्क में जो कटौती की है, उसको लेकर भी यही हो रहा है।
पिछले छह महीने में पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में यह दूसरी कटौती है। पहली कटौती पिछले साल नवंबर के पहले हफ्ते में हुई थी, जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर पांच रुपए और डीजल पर 10 रुपए उत्पाद शुल्क घटाया था। उससे जो राहत लोगों को मिली थी, वह साढ़े चार महीने तक रही थी। हालांकि नवंबर-दिसंबर में जब कीमतों का बढ़ना रुका था, तब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम हो रही थी और एक समय यह कम होकर 63 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी। सो, कीमतें नहीं बढ़ने की वजह समझ में आ रही थी। लेकिन मार्च में इसकी कीमत एक सौ डॉलर प्रति बैरल होने की ओर बढ़ रही थी और यूक्रेन में रूस के सेना भेजने के साथ ही 99 डॉलर प्रति बैरल हो गई थी। इसके बावजूद कीमतें नहीं बढ़ीं।
नवंबर के आखिरी हफ्ते में कटौती हुई थी और जनवरी में उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई थी। उससे पहले पेट्रोल-डीजल के दाम तीन नवंबर को बढ़ाए गए थे। उस समय भी कच्चे तेल की कीमत 85 डॉलर प्रति बैरल थी। लेकिन उसके बाद अचानक दोनों ईंधनों की कीमतों में बढ़ोत्तरी का सिलसिला थम गया। उसके बाद केंद्र सरकार ने डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए और पेट्रोल पर पांच रुपए प्रति लीटर की कटौती की।
सरकार का कटौती करना समझ में आता हैं, क्योंकि उसने इस शुल्क में अनाप-शनाप बढ़ोत्तरी की थी, इसलिए जाहिर है कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल-डीजल के दाम घटाए गए थे। लेकिन सवाल है कि कथित तौर पर हर दिन कीमत तय करने वाली पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों ने भी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कीमतें किस तर्क से स्थिर रखी?
पांचों राज्यों के चुनाव नतीजे 10 मार्च को आए थे। उसके बाद 12 दिन बाद तक कीमतें स्थिर रहीं और फिर 22 मार्च से उनमें बढ़ोत्तरी शुरू हुई। जाहिर है यह सिर्फ भ्रम है कि कीमतें बाजार के हिसाब से तय होती हैं। हकीकत यह है कि कीमतें राजनीति के हिसाब से तय होती हैं। पांच राज्यों में चुनाव होने थे तो सरकार के कहने पर कीमतें स्थिर रखी गईं। ऐसे ही पिछले साल मार्च से मई के पहले हफ्ते तक भी पांच राज्यों के चुनाव के कारण कीमतें नहीं बढ़ी थीं। उस समय पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे।
जाहिर है कि पेट्रोल-डीजल के खुदरा दामों में कटौती केंद्र सरकार अपने राजनीतिक नफा-नुकसान को ध्यान में रख कर करती है और जब दाम बढ़ने लगते हैं तो उसके लिए पेट्रोलियम कंपनी पर जिम्मेदारी डाल देती है या फिर राज्य सरकारों पर। कभी-कभी तो सरकार के मंत्री यूपीए सरकार को भी जिम्मेदार ठहराने से नहीं चूकते। पिछले साल जब पेट्रोल के दाम 100 रुपए के करीब पहुंच गए थे तब पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने संसद में कहा था कि इसके लिए कांग्रेस और यूपीए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं।
इसी तरह अभी अप्रैल महीने में जब पेट्रोल-डीजल के खुदरा दाम रोज छलांग लगा रहे थे, उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों की एक बैठक आयोजित की थी। बैठक कोरोना को लेकर थी लेकिन उसमें प्रधानमंत्री ने पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने दाम बढ़ने के लिए पहले तो रूस-यूक्रेन युद्ध को जिम्मेदार बताया और फिर अपनी आदत के मुताबिक ओछा राजनीतिक पैंतरा अपनाते हुए गेंद विपक्षी मुख्यमंत्रियों के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि वे जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल-डीजल पर वैट की दरें कम करें, जैसे कि केंद्र सरकार ने नवंबर महीने में उत्पाद शुल्क घटाया था। यह कहते हुए उन्हें भाजपा शासित किसी भी प्रदेश की याद नहीं आई जहां उस समय भी पेट्रोल के दाम 105 से लेकर 112 रुपए लीटर मिल रहा था।
बीते नवंबर में केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर पांच रुपया उत्पाद शुल्क कम किया था और 22 मार्च से शुरू हुई बढ़ोत्तरी के बाद दो हफ्ते में कीमत 10 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई। यानी सरकार ने जितना घटाया उसका दोगुना सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने बढ़ा दिया। यह हाथ को पीछे से घुमा कर नाक पकड़ने का तरीका है। इसीलिए अब सवाल है कि इस बार जो राहत मिली है वह कब तक रहेगी? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले चार-पांच महीने तक कोई चुनाव नहीं होना है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आगामी नवंबर-दिसंबर में होंगे।
बहरहाल, सरकार का चाल-चलन देखते हुए यह मुमकिन नहीं है कि पेट्रोल-डीजल के दाम अभी कम किए गए हैं तो अगले छह महीने यानी नवंबर-दिसंबर तक कम रहेंगे। अब भी रूस-यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और तेल उत्पादक देश तेल का उत्पादन बढ़ा नहीं रहे हैं। इस बीच खबर है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोत्तरी शुरू हो गई है। लेकिन भारत की सरकारी पेट्रोलियम विपणन कंपनियां अभी शांत बैठी हैं, यानी उन्होंने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है। पिछले दो हफ्ते में कच्चे तेल का दाम बढ़ते-बढ़ते 117 डॉलर प्रति बैरल को पार गया है और आगे भी बढ़ते रहने के ही आसार दिख रहे हैं। इसलिए यह तय है कि जैसे-जैसे कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, वैसे-वैसे कंपनियों पर पेट्रोल-डीजल खुदरा दाम बढ़ाने का दबाव बढ़ेगा। माना जा रहा है कि पेट्रोलिय कंपनियां जल्दी ही अपना खेल फिर शुरू कर सकती हैं यानी 25 से 50 पैसे प्रति लीटर रोजाना की बढ़ोत्तरी का खेल, जो कि वह थोड़े दिन पहले तक नियमित रूप से खेल रही थीं।
इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में हो रही बढ़ोत्तरी को देखते हुए संभव है कि सरकार ने जो लोगों को राहत देने की उदारता पिछले दिनों दिखाई है, वह एकाध महीने से ज्यादा न चले। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों का बढ़ना जारी रहा तो खुदरा दाम भी बढ़ेंगे और उनके बढ़ने का सिलसिला अक्टूबर-नवंबर महीने तक चलेगा, जब तक कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो जाता। लेकिन जब तक खुदरा दाम बढ़ने का सिलसिला शुरू नहीं होता तब तक यह प्रचार तो जोर-शोर से चलता ही रहेगा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क घटा कर लोगों को बड़ी राहत दी है।
यह सोचने वाली बात है कि देश के लोगों की कंडिशनिंग कैसी हो गई है कि उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद भी देश के कई राज्यों में पेट्रोल के दाम अब भी एक सौ रुपए लीटर से ज्यादा है फिर भी कहा जा रहा है कि पेट्रोल सस्ता हो गया। जब कीमत 70 रुपए लीटर थी तो एक रुपया बढ़ने पर कहा जाने लगता था कि पेट्रोल महंगा हो गया है, लेकिन अब 120 रुपए लीटर से साढ़े नौ रुपया कम होने पर कहा जा रहा कि पेट्रोल सस्ता हो गया है!
(अनिल जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं और आजकल दिल्ली में रहते हैं।)
