वर्धा। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में पिछले चार महीने से अपनी बुनियादी शैक्षणिक एवं छात्रहितों की मांगों को लेकर संघर्षरत छात्रों ने बुधवार, 18 नवंबर को विश्वविद्यालय के गेट नंबर-2 के बाहर कुलपति प्रो. कुमुद शर्मा का पुतला दहन किया। आंदोलनरत छात्रों ने कुलपति का पुतला फूंककर विश्वविद्यालय प्रशासन की कथित शिक्षा-विरोधी, जातिवादी, मनुवादी और दमनकारी कार्यप्रणाली के खिलाफ अपना तीखा आक्रोश व्यक्त किया।
छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सुधारों और बुनियादी सुविधाओं की मांग उठाने वाले विशेषकर बहुजन समुदाय के मुखर छात्रों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध अवैधानिक प्रशासनिक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। पुतला दहन के माध्यम से छात्रों ने स्पष्ट संदेश दिया कि शिक्षा, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों के लिए उठने वाली आवाज को प्रशासनिक ताकत के बल पर दबाया नहीं जा सकता।
शोधार्थी रामचंद्र ने स्पष्ट किया कि यह पुतला दहन महज किसी एक व्यक्ति या कुलपति का विरोध नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय में पल रही उस शिक्षा-विरोधी, जातिवादी और मनुवादी मानसिकता के खिलाफ प्रतिरोध है, जो उच्च शिक्षा के संस्थानों में बहुजन समाज के जागरूक, मुखर और अपने अधिकारों के प्रति सजग छात्रों को निशाना बनाकर उनकी आवाज दबाने का प्रयास करती है। रामचन्द्र के अनुसार, विश्वविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के बजाय सत्ता के अहंकार, भेदभावपूर्ण रवैये और असहमति को कुचलने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह उस विश्वविद्यालय के लिए बेहद गंभीर सवाल है, जिसकी पहचान महात्मा गांधी के नाम और उनके लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी है।
आंदोलनरत छात्रों ने बताया कि 8 जुलाई 2026 को लगभग 200 से 250 छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को विस्तृत ज्ञापन सौंपकर विश्वविद्यालय की बदहाल शैक्षणिक व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जुड़ी समस्याओं को उठाया था। प्रमुख मांगों में वर्ष 2022 से लंबित पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करना, स्त्री अध्ययन विभाग एवं फिल्म अध्ययन विभाग का संचालन पुनः वर्धा परिसर से शुरू करना, विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों एवं अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना शामिल था। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय एवं प्रत्येक छात्रावास में स्वच्छ पेयजल, नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण मेस व्यवस्था, छात्रावासों और विश्वविद्यालय परिसर में कैंटीन, जेरॉक्स सेंटर तथा अन्य आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।
सवाल यह है कि लगभग 200 से 250 छात्रों द्वारा उठाई गई ये मांगें आखिर किस मायने में अनुचित थीं? क्या वर्ष 2022 से लंबित पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की मांग करना अपराध है? क्या विश्वविद्यालय के विभागों को उनके मूल परिसर में संचालित करने की मांग करना अनुशासनहीनता है? क्या स्वच्छ पानी, भोजन, कैंटीन, पुस्तकालय और जेरॉक्स जैसी बुनियादी सुविधाएं मांगना विश्वविद्यालय प्रशासन को चुनौती देना है? यदि नहीं, तो इन जायज मांगों के जवाब में छात्रों को पुलिस कार्रवाई, एफआईआर, प्रतिबंध और दंडात्मक कार्रवाइयों का सामना क्यों करना पड़ रहा है?
छात्रों का आरोप है कि इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने, छात्र प्रतिनिधिमंडल से संवाद स्थापित करने और समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत करने के बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन ने आंदोलन को कुचलने का रास्ता चुना। छात्रों की शिकायतों और सवालों का जवाब देने के बजाय उनके विरुद्ध मिथ्या एवं निराधार आरोप लगाए गए तथा पुलिस में शिकायत और एफआईआर दर्ज कराने जैसी कार्रवाइयां की गईं। जिस विश्वविद्यालय का उद्देश्य गांधीवादी मूल्यों, लोकतांत्रिक संवाद, सामाजिक न्याय और वैचारिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है, वहां छात्रों की असहमति को प्रशासनिक और पुलिसिया कार्रवाई के जरिए दबाने का प्रयास विश्वविद्यालय की घोषित शैक्षणिक एवं लोकतांत्रिक प्रतिबद्धताओं पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।
छह दलित-पिछड़े छात्रों को परिसर और छात्रावास से बाहर कर दिया, चार महीने से खुले आसमान के नीचे आंदोलन करने को मजबूर!
विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई यहीं नहीं रुकी। 01 सितंबर 2026 से छह छात्रों राजेश कुमार यादव, रामचंद्र, निरंजन कुमार, शिवपूजन पासी, राकेश अहिरवार और राहुल कुमार के विश्वविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। छात्रों का आरोप है कि इस कार्रवाई ने उनके शैक्षणिक जीवन को गंभीर संकट में डाल दिया है। पिछले कई महीनों से ये छह छात्र विश्वविद्यालय के गेट नंबर-2 के बाहर खुले आसमान के नीचे दिन-रात, 24 घंटे आंदोलन करने को विवश हैं। एक ओर विश्वविद्यालय प्रशासन अपने कार्यालयों में बैठकर प्रशासनिक निर्णय ले रहा है, वहीं दूसरी ओर उसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और शोधार्थी अपने शैक्षणिक अधिकारों, सम्मान और भविष्य की रक्षा के लिए परिसर के बाहर संघर्ष कर रहे हैं।
आंदोलनरत छात्रों का सवाल है कि आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन को इन छह छात्रों से ऐसी क्या समस्या है कि उन्हें अपने ही विश्वविद्यालय और छात्रावास में प्रवेश से वंचित कर दिया गया? क्या किसी विश्वविद्यालय में प्रशासनिक निर्णयों और नीतियों पर सवाल उठाना अपराध है? क्या बहुजन समाज के छात्र अपने अधिकारों, सामाजिक न्याय और शैक्षणिक अवसरों की मांग भी नहीं कर सकते? छात्रों ने आरोप लगाया कि उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई केवल प्रशासनिक प्रतिबंध नहीं, बल्कि उनके शैक्षणिक जीवन, सम्मान और भविष्य को प्रभावित करने वाली गंभीर कार्रवाई है।
25 नवंबर से परीक्षाएं, चार महीने की पढ़ाई प्रभावित; छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा?
सबसे गंभीर स्थिति यह है कि 25 नवंबर 2026 से विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, लेकिन आंदोलनरत छह छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक कोई ठोस समाधान प्रस्तुत नहीं किया है। 8 जुलाई से जारी आंदोलन और 1 सितंबर से परिसर एवं छात्रावास में प्रवेश प्रतिबंध के कारण छात्रों की नियमित पढ़ाई, पुस्तकालय का उपयोग, विभागीय गतिविधियां, शिक्षकों से शैक्षणिक संवाद और परीक्षा की तैयारी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में छात्रों को लगभग चार महीने की पढ़ाई का नुकसान उठाना पड़ा है।
छात्रों को केवल शैक्षणिक नुकसान ही नहीं हुआ है, बल्कि उन्हें लगातार मानसिक तनाव, सामाजिक असुरक्षा और आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। छात्रावास एवं विश्वविद्यालय की बुनियादी सुविधाओं से वंचित किए जाने के कारण रहने, खाने-पीने और अन्य आवश्यक जरूरतों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। विश्वविद्यालय प्रशासन के मनमाने निर्णयों का खामियाजा उन विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है, जिनका पूरा शैक्षणिक भविष्य विश्वविद्यालय की व्यवस्था और सुविधाओं पर निर्भर करता है।
कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन से सीधे सवाल:
- जब 200 से 250 छात्रों ने बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं और लंबित प्रवेश प्रक्रिया को लेकर ज्ञापन सौंपा था, तो उन मांगों पर अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
- छह छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर एवं छात्रावास से प्रतिबंधित करने का आधार और औचित्य क्या है?
- क्या कुलपति प्रो. कुमुद शर्मा यह जवाबदेही स्वीकार करेंगी कि प्रशासनिक फैसलों के कारण छह छात्रों की चार महीने की पढ़ाई प्रभावित हुई है?
- 25 नवंबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं में इन छात्रों के शैक्षणिक नुकसान की भरपाई कैसे होगी?
- क्या विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को पुस्तकालय, विभाग, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करेगा?
- विश्वविद्यालय में सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की बात केवल भाषणों और दस्तावेजों तक सीमित क्यों है?
शोधार्थी राजेश कुमार यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल कुलपति, कुलसचिव और अधिकारियों की प्रशासनिक सत्ता चलाने का केंद्र नहीं है। यह विद्यार्थियों के ज्ञान, विचार, आलोचनात्मक चेतना और सामाजिक परिवर्तन का संस्थान है। विश्वविद्यालय का दायित्व छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देना है, न कि उनके सवालों से असहज होकर उन्हें परिसर से बाहर कर देना। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की जायज मांगों को अनुशासनहीनता बताकर उनके विरुद्ध कार्रवाई करता है, तो यह शिक्षा के लोकतांत्रिक चरित्र पर सीधा प्रहार है।
छात्रों ने कहा कि बहुजन समाज के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच स्वयं में एक लंबा सामाजिक संघर्ष रही है। ऐसे में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि वे वंचित एवं पिछड़े सामाजिक समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों को समान अवसर, सुरक्षित वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराएं। लेकिन जब सामाजिक न्याय और समानता की मांग करने वाले छात्रों को ही चिह्नित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, तो यह केवल कुछ विद्यार्थियों का मामला नहीं रह जाता, बल्कि उच्च शिक्षा में समान अवसर और संवैधानिक अधिकारों का सवाल बन जाता है।
पुतला दहन के माध्यम से छात्रों ने स्पष्ट किया कि वे किसी व्यक्ति विशेष के प्रति व्यक्तिगत दुर्भावना के कारण नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय में स्थापित की जा रही उस प्रशासनिक संस्कृति के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें सवाल पूछने वालों को दंडित किया जाता है, असहमति को अनुशासनहीनता बताया जाता है और शैक्षणिक अधिकारों की मांग करने वाले बहुजन छात्रों को परिसर से बाहर कर दिया जाता है। कुलपति का पुतला दहन इसी व्यवस्था के खिलाफ छात्रों के आक्रोश और लोकतांत्रिक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति है।
आंदोलनरत छात्रों की प्रमुख मांगें हैं कि छह छात्रों पर लगाया गया विश्वविद्यालय परिसर एवं छात्रावास प्रवेश प्रतिबंध तत्काल वापस लिया जाए; उनके विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाइयों रद्द की जाए; वर्ष 2022 से लंबित पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाए; स्त्री अध्ययन एवं फिल्म अध्ययन विभाग का संचालन पुनः वर्धा परिसर में शुरू किया जाए; विश्वविद्यालय एवं छात्रावासों में स्वच्छ पेयजल, मेस, कैंटीन, जेरॉक्स सेंटर और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा आंदोलन के कारण प्रभावित छात्रों की पढ़ाई और परीक्षा संबंधी नुकसान की भरपाई के लिए विशेष शैक्षणिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
आंदोलनरत छात्रों ने कुलपति प्रो. कुमुद शर्मा और विश्वविद्यालय प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि अब छात्रों की शैक्षणिक मांगों की अनदेखी, प्रशासनिक मनमानी और दमनात्मक कार्रवाइयां स्वीकार नहीं की जाएंगी। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल संवाद स्थापित कर छात्रों की मांगों पर ठोस एवं समयबद्ध निर्णय नहीं लिया और छह छात्रों के प्रवेश प्रतिबंध को वापस नहीं लिया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
छात्रों ने दोहराया कि यह संघर्ष केवल छह छात्रों का नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले उन तमाम विद्यार्थियों के शैक्षणिक अधिकारों, सामाजिक न्याय, समानता और सम्मान का संघर्ष है, जो बेहतर शिक्षा और लोकतांत्रिक विश्वविद्यालय व्यवस्था की मांग करते हैं। छात्रों का स्पष्ट संदेश है कि पुतले जलाने से सवाल खत्म नहीं होंगे, प्रतिबंध लगाने से अधिकारों की मांग समाप्त नहीं होगी और प्रशासनिक ताकत के बल पर शिक्षा एवं सामाजिक न्याय की आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। संघर्ष जारी रहेगा।
(प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित)